व्यवस्थित शहरका कुरा

मुलुकभरका हजारौं सर्वसाधारण आफ्नो काम लिएर दैनिक राजधानी भित्रिन्छन् । उपत्यकाभित्र बस्ने मानिसहरु पनि आफ्नो कामकाजको लागि एकठाउँबाट अर्को ठाउँ जान्छन् । अधिकांश गाउँ सरकारी कामकाज वा रोजगारीका लागि उपत्यका भित्रिएकाहरुलाई बाटो काट्नसमेत सकस हुन्छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमै ठाउँपिच्छे जेब्राक्रस बनाइएको छ । जेब्राक्रस पर्याप्त नहुँदा धेरैजसोलाई बाटो काट्न नै धौ–धौ पर्छ । नजिकै बनाउनुपर्ने जेब्राक्रस धेरै टाढा–टाढा बनाइएको छ । भएकाको पनि रङ्ग मेटिएर चिन्नै नसक्ने अवस्थामा छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागले यसमा ध्यान दिएको छैन ।

यता, तीनै जिल्लाका नगरपालिकालाई यस विषयमा खासै चासो भएको देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले बर्सेनि मेटिएका जेब्राक्रसमा रङ्ग लगाउन र जेब्राक्रस नभएको ठाउँमा बनाउन अर्बौं रुपियाँ बजेट छुट्याएको हुन्छ । सडक विभाग र महानगरपालिकाले यी कामको लागि आफन्तलाई ठेक्का दिँदा कमसल काम भएको छ । महानगर र सडक विभागका कर्मचारीहरुले ठेकेदारसँग कमिसन खाँदाखेरि दुई दिन पनि नटिक्ने रङ्ग लगाइन्छ । ठेकेदारले आफू नाफा कमाउनको लागि सरकारको कर्मचारीलाई कमिसन दिन्छन् । त्यस्तै, गुणस्तरहीन, सस्तो खालको रङ्ग ल्याएर लगाइदिन्छन् । जनताले तिरेको करबाट आएको बजेट सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारले झ्याम्म बनाउँछन् ।

सरकारले भनेजति बजेट पारित गरे पनि काम भने झारा टार्ने खालको मात्र भइरहेको छ । राज्य र जनताको सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई सडक विभागका कर्मचारी र ठेकेदारलाई कसले कारबाही गर्ने ? सडक विभागले जेब्राक्रस मर्मतको लागि टेन्डर आह्वान गर्छ । तर, जसले बढी कमिसन दिन्छ उसैले ठेक्का पाउँछ । जेब्राक्रस सर्वसाधारणको अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । बूढाबूढी, बालबच्चा, युवा सबैलाई बाटो काट्न जेब्राक्रसको आवश्यकता पर्दछ । जेब्राक्रस नजिक नहुँदा टाढासम्म हिँडेर वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जहाँतहीँबाट बाटो काट्दा दुर्घटना हुने सम्भावना भएको हुँदा टाढासम्म पुगेर बाटो काट्नुपर्छ ।

उपत्यकाभित्र जेब्राक्रस तीनदेखि चार किमि पर छ । पर भएको पनि राम्रोसँग देखिँदैन । यता, जेब्राक्रसबाट बाटो काट्न लागेकालाई समेत सवारी चालकले दिँदैनन् । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने बेलामा लिखित, मौखित र ट्रायल पास गरेर दिएको हुन्छ । जेब्राक्रसमा अनिवार्य गाडी रोकेर मानिसहरुलाई बाटो काट्न दिनु भनेर सिकाएको हुन्छ । तर, लाइसेन्स लिएका सवारी चालकहरुले गाडी रोकेर जेब्राक्रसमा हिँडेकालाई बाटो काट्न दिदैनन् । बरु एकदमै स्पिडमा ल्याएर किचेर मारिदिन्छन् । जेब्राक्रसमा बाटो काट्दै गरेकालाई गाडी नरोकीकन पेलेर मारेको उदाहरण धेरै छन् । सवारी चालक जिम्मेवार नबन्दा र सरकारको ऐन कानुन नमान्दा प्रत्येक दिन वारपार गर्दा नेपालीको मृत्यु भइरहेको छ ।

जेब्राक्रस आम नागरिकको लागि कति महत्वपूर्ण छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जाँदैन । न जेब्राक्रस बनाउँछ, न त भएकामा रङ्ग लगाउँछ । यता, ठाउँ–ठाउँमा आकाशे पुल बनाउन त यी निकायको सोचमै आएको छैन । सवारीसाधनको ठक्करबाट मृत्यु हुनेको संख्या सबभन्दा धेरै उपत्यकामै छ । सबैभन्दा धेरै जनसंख्या पनि उपत्यकामै छ । ट्राफिक ज्ञान भएको र नभएको पनि यही भीडमा छ । मुलुकको राजधानी भएकाले सबैभन्दा धेरै सरकारी निकाय पनि यहीँ छ । प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति पनि काठमाडौंमै बस्छन् । बिरामी पर्दा पनि राजधानी नै धाउनुपर्ने स्थिति छ ।

तर, कतिपय गाउँघरबाट आएकालाई सडकको विषयमा ज्ञान छैन । कहाँबाट बाटो काट्न भन्न उनीहरुलाई अलिक अप्ठयारो नै छ । ट्राफिक महाशाखा दुर्घटना कसरी कम गराउन भनेर सोच्दैन । चालक र यातायात व्यवसायीको लापरबाहीले दुर्घटना बढिरहेको छ । यस्तै, सवारी चालक र यातायात व्यवसायीको नेतासँग ट्राफिक महाशाखा बैठक बस्छ ।
सवारीसाधनको ठक्करबाट एउटा नागरिक मर्यो भने उसको परिवार र राज्यलाई ठूलो क्षति हुन्छ । अरुको लापरबाहीले कसैले आफ्नो प्राण त्याग्नुपर्छ । उपत्यकाभित्र ट्राफिक लाइट पनि प्रशस्त छैन । ट्राफिक प्रहरीले पनि दुर्घटना कम गर्नको लागि चेतनामूलक कार्यक्रमहरु ल्याउँदैन ।

बिहान घरबाट निस्किएको मानिस बेलुका घर फर्किन्छ कि फर्किंदैन, त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । पैदल हिँड्ने फुटपाथमा सबै व्यापारीहरुले कब्जा गरेका छन् । फुटपाथमै सवारीसाधनहरु पार्किङ गरेर राखेको पाइन्छ । सरकारले पैदल यात्री हिँड्नको लागि बनाएको फुटपाथमा यसरी व्यापार गर्न मिल्छ ?

सडकपेटीबाट हिँड्दाखेरि दुर्घटना हुने जोखिम निकै कम हुन्छ । न उपत्यका नगरपालिकाहरुले फुटपाथ खालि गर्न सक्छन्, न ट्राफिक महाशाखा फुटपाथमा भएको सामान उठाएर लैजान सक्छ । महानगर प्रहरीहरुले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएका छन् तर काम भने गर्दैनन् । फुटपाथमा पसल राख्नेलाई यिनीहरुले कारबाही गरेको छैन भने यता पार्किङ गरेका सवारीलाई पनि उठाउँदैनन् । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री फुटपाथ पसल हटाउन भनेर एकदिन अनुगमनमा निस्किइन् । झाँक्री शहरी विकासमन्त्री भइन् भने शहर सुन्दर बनाउँछिन् भनेर धेरैले आश गरेका थिए ।

सडकपेटी खालि भएका, प्रदूषणमुक्त शहरको सपना हरेक नेपाली नागरिकको आँखामा थियो । तथापि, कस्तो शहर बनाउने, कसरी व्यवस्थित गर्न सकिएला, यसबारे मन्त्री झाँक्रीसँग केही अनुभव रहेनछ । पछिल्लो समय राजधानी हेर्दा घिन लागेर आउँछ । भन्नलाई राजधानी भनेको छ, जथाभावी फोहोरको थुप्रोभन्दा केही छैन ।

सडकपेटीभर सवारी पार्किङ र पसल छन् । त्यस्तै, अस्तव्यस्त रुपमा बनेका घरहरु देख्दा आँखा घोचेझैँ लाग्छ । प्रदूषण यति छ कि श्वासप्रश्वासमा समेत गाह्रो हुन्छ । दुई–तीन आनामा जग्गा किनेर घर बनाउने, सुकिलामुकिला यहाँ बस्छन् । गाडी फेरी–फेरी चढ्छन्, लुगा नयाँ–नयाँ फेर्छन् । तर, आफ्नो भान्साबाट आएको फोहोरचाहिँ बाटोमा ल्याएर फ्याँक्छन् । सार्वजनिक बाटोहरुमा सरकारले बत्ती नराखिदिँदा बिहान–बेलुका हिँड्नेलाई निकै गाह्रो हुन्छ । सरकारले नराखिदिए पनि उनीहरुले त राख्न सक्छन् । महँगो गाडी चढ्नेसँग सय रुपियाँको बत्ती किन्ने पैसा हुँदैन । आफ्नो घरअगाडिको बाटो सफा गर्नु हरेक नागरिकको दायित्व हो ।

साथै, आफ्नो वरपर भएका जेब्राक्रसमा रङ्ग लगाउने, बेला–बेलामा सरसफाइ गर्ने गरेमा हरेक मानिसलाई बाटो काट्न सहज हुन्छ । त्यस्तै, उपत्यका पनि सफा सुन्दर देखिन्छ । पसल थाप्नेहरुले पनि पसलबाट आएको फोहोर सबै बाटोमा ल्याएर फ्याँक्छन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र बाटो सफा गर्न पनि सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने हो ? सरकार साझा भए पनि सबैको घर–घरमा सरकार पुग्न सक्दैन । आफ्नो टोल, घरवरपर सफा गर्न र जेब्राक्रस बनाउन आफैँ लागिपर्ने हो भने सबैलाई सहज हुन्छ । तर, उपत्यकावासीमा मानवताको सोचाइ नहुँदा आज उपत्यका नै कुरुप बनेको छ । एउटा सामान्य जेब्राक्रस बनाउन र बाटोघाटो सफा गर्न पनि सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने हो ?

आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले सक्दो सहयोग गर्ने हो भने उपत्यका आफैँ सुन्दर बन्छ । तर, यो सोचाइ उपत्यकावासीमा छैन । बरु घरमा कुकुर पाल्छन्, बाटोमा ल्याएर दिसापिसाब गराउँछन् । आफ्नो सोखको लागि यिनीहरुले पूरै सडक नै दुर्गन्धित बनाइदिएका छन् । अब सरकारले काठमाडौंलाई सिटीमै परिणत गर्ने हो भने दुई–तीन आनामा बनेको घर भत्काउनुपर्छ ।
बेनाम