एमसीसीसँग साटिएको महाअभियोग

• चिरञ्जीवी मास्के

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि नेपालको राजनीति गर्माएको छ । त्यसो त अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका कारण नेपालको राजनीति त्यसै पनि गर्माएकै थियो । महाअभियोग प्रकरणले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदहरुको दस्तखतसहित हठात दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावको दृश्यमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको न्याय निरुपणमा देखिएको क्षमता, नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको बेथिति बहाना रहे पनि अदृश्यरुपमा नेपाली कांग्रेसको एमसीसी स्वार्थ, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १४ सांसदको पद गुम्ने भय र नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्थिर चरित्रले काम गरेको छ ।

न्यायालयमाथि राजनीतिक प्रहारको यो दोस्रो प्रयत्न हो । पहिलोपटक आजभन्दा चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई पनि यसै गरी राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । संयोग कस्तो भने, त्यति बेला पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै गठजोर रहेको थियो र अहिले पनि मुख्य त कांग्रेस र माओवादीकै गठजोर रहेको छ । दुःखद विडम्बना त के भने, त्यति बेला राजनीतिक स्वार्थमा ल्याइएको महाअभियोगलाई तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा (वर्तमान प्रधानन्यायाधीश) ले कानुनीरुपमा परास्त गरिदिएका थिए । तर अहिले उनी विरुद्ध नै राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित महाअभियोग दर्ता गरिएको छ ।

यो राजनीतिक दुष्कर्मलाई यति बेला कानुनीरुपमा पराजय गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले आँट गर्ने छाँट पनि देखिएको छैन । किनभने सर्वोच्च अदालत विगत लामो समयदेखि राजनीतिक दलका तथाकथित कानुनी सल्लाहकारहरुको खेलमैदान बनेको यथार्थ छर्लङ्गै छ । कानुनी क्षेत्रलाई शुद्ध राख्ने मुख्य दायित्व भनेको न्याय क्षेत्रमा सक्रिय कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरुकै हो । त्यसैले अपेक्षा गरौं, यो पटक पनि कुनै त्यस्तो न्यायाधीश निक्लनेछन् जसले राजनीतिकरुपमा आएको अहिलेको महाअभियोगलाई पनि कानुनीरुपमा पराजित गरिदिनेछन् ।

महाअभियोगको यो हठात कदमलाई मैले दुई छुट्टाछुट्टै पृष्ठभूमिको हतारिँदो उपज ठानेको छु । किनभने महाअभियोगको यो सिलसिलामा सत्ता गठबन्धनको बाँकी दुई दलले मेसो नपाउनु भनेको गठबन्धनका तीन शक्तिशाली दलको कनेक्सन रहेको दुई छुट्टाछुट्ट्रै पृष्ठभूमिको हतारिँदो उपज नै हो ।

पृष्ठभूमि– १ :
हामी यदाकदा सुन्ने गथ्र्यौं, नेपाली कांग्रेसभित्र कोइराला परिवार भारतसँग नजिक भए पनि शेरबहादुर देउवाको कनेक्सन भने अमेरिकासँग जोडिएको छ । यसको तथ्यगत पुष्टि एमसीसीको यो लफडाले गर्दै छ । किनभने अहिले एमसीसी पास गर्ने सबैभन्दा बढी हतारो नेपाली कांग्रेस र त्यसभित्र पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई छ ।

त्यसो त मुख्य ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरुले खुलेर एमसीसीको विरोध गर्न सकिरहेका छैनन् । पार्टी कार्यकर्ता तह र ठूलो संख्यामा जनता तहमा एमसीसीको विरोध नभएको अवस्था थियो भने ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले उफ्री–उफ्री थपडी मारेर यसलाई उति बेलै पास गरिसकेका हुन्थे । तर समस्या सभामुख अग्नि सापकोटा, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, एमाले नेता भीमबहादुर रावल, सबै दलका निःस्वार्थी कार्यकर्ता र इमानदार जनता भइदिए ।
एमसीसीको विषयमा नेकपा एमालेले आफू सत्तामा नभएकोले पहिले गठबन्धनबीचमा एकता भएर निर्णय आउनुपर्ने र बल्ल आफ्नो दलले धारणा प्रस्ट गर्ने अट्को थापिदियो । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा संसद्मा टेबल नै गर्न नसकिने प्रस्ट पारिदियो ।

अमेरिकाको डेटलाइन फागुन– १६ भित्रै एमसीसी पास गर्ने मान्यताका साथ सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यो परिस्थितिले अप्ठेरोमा फसायो । त्यसैले उनले एमसीसी पास गर्न सघाउने हो भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग ल्याउन सहमत हुने कुरा गठबन्धनका मुख्य दुई दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग राखे ।

गाइँगुइँ सुनिए अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन सहयोग भयो भने एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न र पास गर्न सहयोग गर्ने बचन माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दिएको छ । उनीहरुले एमसीसी निर्णयार्थ पेस गर्ने बेला अनुपस्थित भएर सहयोग गर्ने बचन दिएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा व्यापक छ । हो या हैन भन्ने पुष्टि भने फागुन ४ गते संसद बैठक भयो भने र उक्त बैठकमा एमसीसी टेबुल भयो भने क्रमैसँग हुँदै जानेछ ।

एक पक्षले एमसीसी भनेको अमेरिकाले नेपालमा सञ्चालन गर्दै आएको अन्य परियोजनाजस्तै हो भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । तर यो अन्य परियोजनाजस्तै सहयोग मात्र हो कि अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको अंगसहितको परियोजना हो भन्ने विषयमा स्पष्ट भैसकेको छैन र राजनीतिक दलहरुले पनि यस विषयमा नागरिकलाई प्रस्ट पार्न सकेको देखिँदैन ।

यो सामान्य परियोजना मात्र भए अमेरिकाको मन्त्रीले नै फोन गरेर राजनीतिक दलका नेताहरुलाई धम्कीको शैलीमा एमसीसी पास गर्न दबाब दिनु जरुरी थिएन होला । सहयोगको मात्र कुरा भए त अमेरिकी सरकारको चासोभन्दा पनि नेपाल सरकारकै चासो हुनुपर्ने हैन र ? यहाँ त लिनेको भन्दा दिनेको बढी चासो देखिएको छ । दिनेको बढी चासोकै कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसीको विषयमा निकै ठूलो दबाबमा परेका छन् । यसको अर्थ एमसीसी परियोजना शुद्ध सहयोगको लागि मात्र हो भन्ने अवस्था छैन । जलविद्युत् र सडकको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बहानामा अमेरिकाले नेपालबाट केही कुराको अपेक्षा त पक्कै गरेको छ ।

पृष्ठभूमि– २ :
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आइतबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदसँग सम्बन्धित मुद्दा पेसीमा चढाए । आइतबार यो मुद्दा पेसीमा चढ्दै छ भन्ने सुराक नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले पहिले नै पाइसकेका थिए ।

संविधानको धारामै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरी परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नै तोक्ने ल्याकत राखेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निर्णय ठोस खालको नहुने कुरामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु प्रस्ट थिए । किनभने उनीहरुलाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री पाउने कुरामै विश्वास थिएन त्यति बेला ।

परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाउने चोलेन्द्रले १४ सांसदको पद खाइदिन सक्ने आँकलन गरेपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहालसँगको सहमतिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगसँग एमसीसी साटेको चर्चा अहिलेको राजनीतिक वृत्तमा मुख्य विषय बनेर फैलिएको छ । पुष्पकमल दहाल र माधवकुमार नेपालले शनिबार बेलुका महाअभियोगसँग एमसीसी सम्झौता साट्ने सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मनाएका थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि आफूले डिजाइन गरेको सत्ता गठबन्धन तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म जोगाउने र आफूले समेत हस्ताक्षर गरेर एमसीसी मुख्यालयमा पठाएको पत्रको मान राख्ने दबाब छँदै थियो, त्यसैले उनी पनि एमसीसी र महाअभियोगको साटासाटमा मुख्य साझेदारी बन्न सहमत भइदिएका हुन् ।

अबको प्रभाव :
महाअभियोगजस्तो गम्भीर र दीर्घकालीन असर गर्ने विषयलाई प्रमुख तीन राजनीतिक दलले खेलाचीरुपमा लिएर जसरी राजनीतिक तर गैरकानुनी कदम चालेका छन् त्यसको तरङ्गले स्थानीय निर्वाचनसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँगको सम्बन्धलाई नै धुमिल बनाइदिने खतरा बढेको छ ।

नेकपा एमालेले महाअभियोग प्रस्तावलाई गम्भीर षड्यन्त्र भन्दै प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसको अर्थ केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्न परमादेश जारी गर्ने बाँकी चारजना न्यायाधीशविरुद्ध वा कानुनीरुपमै विभेदपूर्ण निर्णय गर्ने सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न सक्ने आँकलन राजनीतिक वृत्तमा गरिन थालिएको छ । सँगसँगै एमालेले चार न्यायाधीश र सभामुखविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याए सत्ता गठबन्धनका तीन दलले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने चर्चासमेत शुरु भएको छ ।

राजनीतिमा मडारिएको यो कालो बादलले अन्ततः कानुनी मूल्य–मान्यता र राजनीतिक स्थिरतालाई नै धराशायी बनाउनेछ । राजनीतिको छत्रछायामा कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरुले न्यायालयमा गर्दै आएको आक्रमणले वैधानिकता पाउनेछ । र, मुलुकबाट न्याय हराउनेछ । त्यसैले यस्तो गम्भीर विषयलाई राजनीतिक इगो या राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने गम्भीर भूल नेताहरुले गर्नुहुन्न । यो विषय बूढी मरिन् भन्दा पनि काल पल्कियो भनेर चिन्तित बन्नुपर्ने विषय हो ।