सार्वभौम संसद्ले अधिकार प्रयोग गरेकोमा खुसी नै छु: जबरा

काठमाडौं ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्बित भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफूविरुद्ध महाभियोग ल्याएकोमा आफू खुसी नै रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

अदालतबाट बाहिरिने क्रममा जबराले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो– ‘म विधि र प्रक्रिया मान्ने मान्छे हुँ । मेरो नियुक्ति संवैधानिक हो, संविधानबमोजिम सार्वभौम संसद्लाई महाभियोग लगाउने अधिकार छ । त्यो अधिकार उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको हो । यसमा त म खुसी नै छु ।’जबराले आफू विधि र प्रक्रियाबाट स्थापित भएको पदाधिकारी भएकाले हटाउन पनि विधि प्रक्रियाअनुसार जानुपर्दछ भनेर आफूले भन्दै आएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘मेरो दायित्व र कर्तव्य संवैधानिक हो । त्यसलाई पालना गर्न म सधैँभर तत्पर छु ।’

प्रधानन्यायाधीशको रूपमा जबराले आफ्नो कामकारबाही गर्न नपाउने भएपछि सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले स्वतः कामु प्रधानन्याधीशको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।संविधानको धारा १०१ (६) अनुसार, महाअभियोगको प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले कुनै कामकारबाही गर्न पाउने छैनन् । सोही धाराको उपधारा (७) अनुसार जबराले आफूलाई लगाइएको महाअभियोगमा सफाइ पेस गर्ने मौका पाउनेछन् ।

संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएलगत्तै सचिवालयले पत्र पठाई त्यसको जानकारी प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दिएको थियो । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी पाउनसाथ प्रधानन्यायाधीश जबरा अदालतबाट बाहिरिनुभएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताउनुभयो । जबरालाई बिदा गर्न मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर र रजिस्ट्रार नारायण पन्थी गेटसम्म आउनुभएको थियो । जबरा घर फर्किंदा उहाँ चढ्ने गाडीमा राखिएको राष्ट्रिय झन्डा छोपिएको थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले महाअभियोग दर्ता हुनु स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘अब सबै माननीय सांस्दहरूले यसबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्दछ । संसद्मा सबै सांसद एकमत भएर यसलाई पारित गर्नुपर्दछ ।’ उहाँले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनु न्यायालय सुधारको पूर्वसर्त भएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘जबराको बहिगर्मन न्यायालय सुधारको सुरुआत हो ।

न्यायालयमा रहेको विकृतिविसंगतिको लागि अरू धेरै कुरा गर्न बाँकी छ । न्यायलाई किनबेचको विषय बनाउनु हुँदैन । न्यायालय सुधारका लागि दिएका विभिन्न प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । न्यायलयको विकृतिविसंगति पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनुपर्दछ ।’प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि सुशीला कार्कीविरुद्ध पनि महाअभियोग दर्ता भएको थियो । त्यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध पनि महाअभियोग लगाइएको थियो ।