ओलीका उखान र चुनाव जित्ने भ्रम

नेपाली जनताले तिरेको करबाट सरकारले सरकारी गाडी खरिद गरेको हुन्छ । सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, सांसद, भूपू प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैले सरकारी गाडी चढ्छन् । नेपाल सरकारले २०७९ वैशाख ३ गते निर्वाचन गर्ने भनेर चुनावको मिति घोषणा गरेको छ । क्याबिनेटको बैठकले चुनावको मिति घोषणा गर्नेबित्तिकै वडाध्यक्ष र मेयरको पद स्वतः खारेज भइसकेको छ । पद खारेज भइसकेको मेयर र वडाध्यक्षले आफू चढ्दै आएको सरकारी गाडी वडा र नगरपालिकामा फिर्ता गरेका छैनन् । वडाध्यक्ष र मेयरले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर अहिले पनि आफ्नो कार्यकर्ता भेट्न गइरहेका छन् । अहिले पनि उनीहरु सरकारी गाडी लिएर घुम्न गइरहेको देख्न सकिन्छ ।

यी जनप्रतिनिधिहरुले गाडी मात्र होइन जनताले तिरेको कर पनि दुरुपयोग गरेका छन् । चालकलाई तलबदेखि लिएर पेट्रोल पनि त्यही जनताले तिरेको करबाट दिइएको छ । गाडीमा लाग्ने मर्मतखर्च पनि जनताले नै व्यहोर्नुपरेको छ । सरकारले स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेपछि जनप्रतिनिधहरुले नैतिकता सम्झेर सो गाडी सरकारलाई नै जिम्मा लगाउनुपर्ने हो ।

यता, देश–विदेश भ्रमणमा जान यिनीहरु निकै नै अग्रसर थिए । ७५३ वडाका जनप्रतिनिधिहरुलाई तलबभत्ता र सरकारी गाडी दिँदा राज्यको ढुकुटी सबै रित्तियो । एउटा वडाध्यक्षले २३ हजारदेखि एक लाख तलब खान्छन् । यता, उनीहरुको बैठक भत्ता पनि छुट्टै छ । तिनीहरुले चढ्ने गाडीसमेत लाखदेखि करोडसम्म पर्छ । चालक, पेट्रोल र मर्मत खर्च छुट्टै छ । केही काम गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिहरुको विलासी आवश्यकता टाल्दाटाल्दै राज्य नै गरिब भइसकेको छ । अहिले एउटा नेपाली जनताको टाउकोमा विदेशी ऋण ५८ हजार पुगिसकेको छ । भर्खरै जन्मेको बच्चाले समेत आफ्नो टाउकोमा यत्रो ऋण बोक्नुपरेको छ ।

अशक्तलाई दिएको भत्तालाई चुनाव जित्ने खुड्किलो बनाउँदै एमालेले जहिले पनि भोट मागिरहेको छ । तर, सर्वसाधारणले तिरेको करबाट अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाएका हुन् । के केपी ओलीले आफ्नो निजी सम्पत्ति बेचेर ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिएको हो ? राज्यको ढुकुटीमा भएको रकमले भत्ता दिनु छ, त्यही पनि हाम्रो पार्टीले भत्ता दिएको भनेर सुनाएका छन् । पछिल्लो समय अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु एमालेकै छन् । २०७४ को स्थानीय चुनावमा प्रायः वडामा एमालेकै वडाध्यक्ष छन् भने मेयरको पद पाउन सफल पनि एमाले नै छ । जनताको लागि काम नै नगर्नेमा पनि पहिले एमालेकै नाम आउँछ । यता, सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने, सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गर्ने पार्टी पनि एमाले नै हो ।

स्थानीय चुनावमा एमालेकै जनप्रतिधिले जितेपछि सांसदमा पनि धेरै एमाले नै आए । स्थानीय चुनावलाई आधार बनाएर एमालेका सांसदले धेरै स्थानबाट चुनाव जिते । केपी ओली प्रधानमन्त्री त भए तर उनले केही पनि गर्न सकेनन् । उनीद्वारा एउटा भुइँमा झरेको पातसमेत हल्लिएन । ओलीले पार्टीको बैठक पनि बालुवटारमै राख्ने गर्थे । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि बालुवाटारमै हुन्थ्यो । ओली सिंहदरबार आउँदै नआउने, मन्त्रिपरिषद्को बैठक आफ्नै निवासमा राख्ने । यता, पार्टी कार्यालयमा बस्नुपर्ने पार्टीको बैठकसमेत उनले बालुवाटारमै राख्थे ।

बिरामी भएर कहिले अस्पतालको बेड त कहिले विदेश । ओलीले केही काम गर्न नसकेको भन्दै आम नागरिकले निकै आलोचना गरे । पार्टीभित्र नै ओलीको राजीनामा माग गरियो । आफू काम पनि गर्न नसक्ने, त्यो पनि स्वीकार्न नसक्ने अनि घमण्डमा आएर दुईचोटि संसद् विघटन गरियो । दुईचोटि संसद् विघटन गरेको एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अहिले पनि सरकारी गाडी चढिरहेका छन् । त्यस्तै, एमाले पार्टीका सांसदहरु पनि सरकारी गाडी चढिरहेका छन्, तलबभत्ता खाइरहेका छन् । यसले एमाले पार्टीमा नैतिकता छैन भन्ने कुरालाई प्रस्ट्याउँछ । एमालेका सांसद र केपी ओलीले सदन सञ्चालन गर्न दिएका छैनन् ।

सदनमा अवरोध गरेको ग¥यै छन् । विधेयक पास गर्ने बेलामा यिनीहरुले हंगामा मच्चाउँछन् । तर, जनताले तिरेको करबाट सेवासुविधा र तलबभत्ता महिनैपिच्छे एमालेका सांसदहरुले बुझिरहेका छन् । मुलुकको हरेक नागरिकले केपी ओलीको सक्कली अनुहार देखिसकेका छन् । एमाले पार्टीभित्र कस्ता व्यक्तिहरु छन् भन्ने कुरामा सर्वसाधारणलाई राम्रोसँग ज्ञान भइसकेको छ ।

ओलीको पानीजहाज, रेल र घर–घरमा ग्यास पाइपलाइनको झुटो प्रचारले काम गर्न छोडिसकेको छ । २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदा मेरुदण्ड, मृगौला, कलेजो फेल भएकोलाई मासिक ५ हजार रुपियाँ दिने निर्णय गरेका थिए । मानसिक स्थिति ठीक नभएका र दीर्घकालीन रोगबाट ग्रसितलाई मासिक भत्ता ५ हजार दिने भनेर घोषणा गरेका थिए ।

आन्दोलनमा शहीद भएकाको आफन्तजनलाई पनि मासिक ५ हजार दिने निर्णय देउवाले गरेका थिए । जन्मेको मितिले ७० वर्ष कटेपछि मात्र भत्ता दिने व्यवस्था छ । त्यसलाई घटाएर ६५ वर्ष पुगेकालाई भत्ता दिने निर्णय देउवा सरकारले गरेको थियो । तल्लो जातिलाई ५५ वर्ष पुग्नेबित्तिकै भत्ता दिने भनिएको थियो । देउवा सरकारले यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित गरिसकेका थिए । आर्थिक कमजोर भएका, दीर्घकालीन रोगी, आयस्रोत नभएकाहरु यो निर्णयबाट गद्गद् भएका थिए । दुई छाक खान पाइन्छ भन्ने आश सबैलाई लागेको थियो । शहीदका आफन्तजनहरु निकै हर्षित थिए ।

वर्षांैदेखि ओछ्यानमा थलिएकाहरुको अनुहारमा हाँसो आएको थियो । ६५ वर्ष पुग्नेबित्तिकै भत्ता पाइने भो भनेर सबैजना खुसी भएका थिए । चाहे एमालेका कार्यकर्ता हुन्, चाहे आम नागरिक । यो निर्णयबाट नेपाली कांग्रेस हिरो बन्छ र अर्को चुनावमा भोट पाउँछ, अर्को चुनावमा एमाले चुनाव हार्छ भन्ने सोच राख्दै ओलीले देउवाको निर्णय खारेज गरिदिए ।

आफ्नो निजी सम्पत्ति बेचेर दिनुपर्छ जस्तै गरेर ओली प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै देउवाको सबै निर्णय खारेज भयो । २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा ओली आउनेबित्तिकै उनले सर्वप्रथम देउवाको निर्णयमा पानी खन्याइदिए । यता, गरिब, दुःखी र दीर्घकालीन रोगीहरुको अनुहारमा आएको उज्यालो पनि अँध्यारोमा परिणत भयो ।

ओलीको निर्णयले हरेक नेपालीको मनमा निराशा छायो । आर्थिक कमजोर भएका मानिसहरु पहिले पनि भोकै थिए, अहिले पनि भोकै छन् । देउवा सरकारले उठाउन खोजेको नेपालीलाई ओली सरकारले खुट्टा तान्यो । ओलीले हाम्रो पार्टीलाई भोट देओ, म ज्येष्ठ नागरिकलाई ५ हजार भत्ता दिन्छु भने । तर, त्यसको व्यवस्था गरिएन । भोट माग्न प्रयोग गरिएको आश्वासन भोटमै सीमित भयो । अहिले पनि हाम्रो पार्टी चुनावमा पहिलो हुन्छ, हामीलाई भोट देओ भन्नु ओलीको भ्रम हो । फेरि पनि ओली सरकार सत्तामा आयो भने नेपालीको लागि यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्यको कुरा केही पनि हुँदैन ।

ओली सरकारले आफ्नोलाई ठेक्का दिने कामबाहेक केही गर्न सकेनन् । नेपाली जनताले ओलीलाई राम्रोसँग चिनिसकेका छन् । उखान टुक्काले नेपाली नागरिकको मन जित्ने दिन अब सिद्धियो ।
विजय पौडेल, काठमाडौं