पाँच वर्षमा पाँचवटा पनि गतिला काम हुन सकेन

अघिल्लो निर्वाचन अर्थात् २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा मेयर पदमा उठ्दाखेरि काठमाडौंका हालका मेयरले भोट माग्दा सर्वसाधारणसँग विभिन्न बाचा गरेका थिए । उनले आफू मेयर भएको सय दिनमा एक सय एक काम गरेर देखाउँछु भनेर बाचा गरे । यता, उनको घोषणापत्रमा पनि सोही कुरा उल्लेख छ । मेयरमा चुनाव जितेको पाँच वर्ष पुग्न लाग्यो तर पनि उनलाई पाँचवटा काम गर्न मुसिकल पर्यो । सय दिनमा एक सय एक काम गर्छु भन्नु त घोषणापत्रमै सीमित रह्यो । काठमाडौंवासीको अपेक्षाअनुसार उनी खडा हुन सकेनन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नातेदारसमेत रहेका उनले ठ्याक्कै ओलीकै सिको गरे । ओलीजस्तै उनले पनि जनताको भावनासँग खेले । भोट लिए, मेयर बने तर काम केही गरेनन् । पछिल्लो समय काठमाडौंको चोकचोकमा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएका छन् । मुख्य चोकमा समेत फोहोर थुप्रिएर आउजाउ गर्ने यात्रीलाई निकै कठिनाइ भइरहेको अवस्था छ । एकातिर लगातार परेको पानी र अर्कोतिर फोहोरबाट आएको दुर्गन्ध ।

फोहोर नउठाउँदाखेरि यहीँबाट अर्को महामारी फैलिनेमा उपत्यकावासी सोचमग्न भएका छन् । काठमाडौंको फोहोर त उठाएर व्यवस्थित गर्न नसक्नेलाई मेयर बनाउनु सबैको लागि दुर्भाग्यको विषय बनेको छ । अहिले आएर मेयर शाक्यलाई मत दिनेजति पछुताइरहेका छन् । काठमाडौंलाई नेपालको राजधानी भनिन्छ । मुलुकभरका सर्वसाधारण कामकाज लिएर राजधानी आउँछन् । सबै मन्त्रालयहरु पनि राजधानीमै केन्द्रित छ । तर, यहाँ बाटो, गल्ली, चोक, पुल सबैतिर फोहोरको डङगुरबाहेक अरु केही छैन । विदेशी पाहुनाहरु पनि नेपाल आउँदा सबैभन्दा पहिले राजधानी हेर्न चाहन्छन् ।

तर, अरु प्रदेशभन्दा राजधानी निकै नै दूषित छ । जसको कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको फोहोरको परिचर्चा शुरु भएको छ । जति पनि वडाध्यक्ष र मेयरहरु छन् उनीहरुलाई अब पद पाउन निकै धौ–धौ छ । चुनाव भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले एउटा सिन्कोसमेत भाँचेका छैनन् । त्यहीमाथि काठमाडौंका मेयरले त चुनाव नआउँदै काम गर्न छोडिसकेका छन् । अबको चुनावमा आफूले जनतालाई झुटो आश्वासन दिएर मत लिन सकिँदैन भन्नेमा उनी विश्वस्त देखिन्छन् । मेयर पदमा आएको पहिलो बैठकमा उनको पहिलो माग महँगो मोबाइल सेटको थियो ।

मेयर शाक्यले एउटा मोबाइल किन्नको लागि जनताले तिरेको करबाट एक लाख रुपियाँ लिएका थिए । के मेयर नहुनुन्जेल उनले मोबाइल बोकेका थिएनन् ? आफ्नो मान्छेलाई जागिर लाउने र आफन्तलाई ठेक्का दिने, उनले मेयर भएपछि गरेको काम यही नै हो । उनी मेयर हुन खोज्नुको पछाडिको कारण पनि आफन्तलाई माथि ल्याउनु हो ।

काठमाडौंका प्रायः हरेक घर भाडामा दिइएको छ । महँगोमा सटर, फ्ल्याट र कोठा बहालमा लगाइएको छ । तर, बहाल निर्धारण गर्ने सामान्य काम पनि उनीबाट भएन । कुन घर व्यापार, व्यवसायमा लगाउने कुनमा मान्छे बस्ने र कुनचाहिँ अफिस बनाउने, यसको वर्गीकरण पनि मेयरले गर्न सकेनन् । देख्दै घिनलाग्दो काठमाडौं शहरलाई मेयरले सुन्दर बनाउन चाहेनन् । एक आनामा समेत घर बनिरहेको देख्न सकिन्छ । तर, शहर व्यवस्थित बनाउनका लागि घर बनाउने मापदण्डसमेत कार्यान्वयनमा लान सकेनन् । जसले गर्दा उपत्यका झनै फोहोर र घिनलाग्दो देखिएको छ ।

प्रदूषणले काठमाडौं शहर पूरै ढाकिसकेको छ । बाहिरफेर हिँड्दा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ । प्रदूषण न्यूनीकरणमा समेत मेयरको खासै ध्यान गएको देख्न सकिएन । शहरी विकास मन्त्रालय र उपत्यका प्राधिकरणले काठमाडौंका ९० प्रतिशत घरहरु सरकारको मापदण्डबाहिर बनेका छन् भनेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । यस्ता घरमा बस्नु भनेको जोखिमलाई निम्त्याउनु हो भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अधिकांश घरहरु बाटो मिचेर बनाएको छ भने सरकारको मापदण्ड रत्तीभर पनि टेरेको छैन भनेर यी दुई निकायले भनेका थिए । सरकारको मापदण्डभित्र नपरेका घरलाई नगरपालिका, वडाले सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिनुहुन्न भनेर यी दुई निकायले रोक लगाएका थिए । तर, काठमाडौंका मेयरको निर्देशनमा वडा र काठमाडौं महानगरपालिकाले मापदण्ड नपुगेका घरहरुलाई सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दियो । सरकारले गरेको निर्णयलाई मेयरले लत्याइदिए । घर सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र नभएपछि घर किनबेच गर्न नपाइने, बैंकमा राखेर कर्जा पनि लिन नपाउने र सरकारले केही कारण घर भत्कायो भने क्षतिपूर्तिसमेत नपाउने भएपछि उनीहरुले मेयरलाई कमिसन दिएर प्रमाणपत्र लिए । राजनीतिक आड र कमिसनको चलखेलमा मापदण्ड नपुगेका घरहरुलाई सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिइयो । घरको सम्पूर्णताको लागि लाखौंको चलखेल गरिएको बताइन्छ । आफ्नो कार्यकर्ता रिसाउँछन् र अर्को चुनावमा मत पाइँदैन भनेर जनप्रतिनिधिहरुले कानुनलाई लत्याएर सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिलाए ।

यता, काठमाडौंका भएका गुठी, पाटीपौवा, चोतारा, सरकारी जग्गाहरु व्यक्तिको नाममा गएको छ यो खोतल्नमा जनप्रतिनिधिहरुले चासो दिएनन् । विकास र जनताको हितमा काम गर्नभन्दा पनि काठमाडौंका जनप्रतिनिधिहरु आफ्नै फाइदा हेरेर मात्र बसिरहे । अहिले पनि कतिपय व्यापारीहरुले विनादर्ता व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । राज्यलाई तिर्नुपर्ने करसमेत उनीहरुले तिरेका छैनन् । तैपनि जनप्रतिनिधिहरु अनुगमन गरेर त्यस्ता व्यापारीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउँदैनन् । एउटा सिन्कोसमेत नभाँच्ने जनप्रतिनिधहरलाई किन जनताले तिरेको करबाट तलब खुवाउने ? उही करबाट किनेको सरकारी गाडी चढ्ने मेयरले लज्जित महसुस हुनुपर्ने हो । पछिल्लो पाँच वर्षमा मेयरले गरेको काम भनेको शहकारीको साधारणसभामा गएर अतिथि बन्ने, गलाभरि फूलमाला लगाउने र सर्वसाधारण ठग्ने संस्थालाई थप ठग्न हौसला प्रदान गर्ने भयो । कारबाही गर्नुको साटो सर्वसाधारण लुट्ने संस्थाको मनोबल बढाउने काम भयो ।

केपी ओली सरकारको २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत सिडियो कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समितिहरु खारेज गरेको थियो । तर, यही ऐनमा दर्ता भएको ट्याक्सी चालक संघको साधारणसभामा मेयर अतिथि बन्न पुगेका थिए । सरकारले खारेज गरिसकेको ट्याक्सीको साधारणसभामा पुगेर उनले गलाभरि फूलमाला लगाए । ट्याक्सी व्यवसायीको एकलौटी कुरा सुनेर यात्रु लुट्नेहरुको बारेमा उनले घण्टौंको ब्रिफिङ गरेका थिए । मिटरमा यात्रु नबोक्ने, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिने, यातायातमा सिन्डिकेट कायम गर्नेको ब्रिफिङ गर्न मेयरले अलिकति पनि सोचविचार गरेनन् ।

दलाल गरेर पैसा कमाउने, पार्टीलाई चन्दा दिनेलाई टिकट लिने अनि जनता फसाउने । जनतालाई ठूल्ठूला आश्वासन दिएर भोट लिने, चुनाव जित्ने अनि भ्रष्टाचार गर्ने । सर्वसाधारणको लागि काम गर्ने हो भने नेताहरुले सबै जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । गलत काम गरेर कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नै पर्छ । अब यिनीहरुलाई भोट होइन, छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । हामी नेपालीको भोटको प्रयोग गरेर कसले कति सम्पत्ति जोडेको छ, यसको छानबिनमा जनता आफैँ पनि जुट्नुपर्छ । पहिले कांग्रेसले मात्र भ्रष्टाचार गर्यो भन्थे, अहिले त्यसलाई उछिनेर एमाले अगाडि आइसकेको छ । यिनीहरुको योजना भ्रष्टाचार गर्ने र जनताको शोषण गर्ने देखन्छ । यसरी ५ वर्षमा ५ वटा पनि गतिला काम हुन नसकेको देखिन्छ ।
सपना सुब्बा, काठमाडौं