बिमा कम्पनीको ठगी धन्दा

बैंक, फाइनान्सको मिलेमतोमा बिमा कम्पनीले पछिल्लो समय हरेक सरकारी पक्षलाई पनि आफ्नो मुठीमा लिँदै सर्वसाधारणलाई बिमा गराउन बाध्य पार्दै छन् । सरकारी कर्मचारीलाई कमिसनको प्रलोभन देखाई बिमा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई बिमाको दायरामा पारेका हुन् । बैंक, फाइनान्सका अध्यक्ष तथा बिमा संस्थानको सञ्चालक र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा जनता लुट्ने काम भइरहेको छ ।

बिमा कम्पनीहरुले सरकारी कर्मचारी र बैंक, फाइनान्सका सञ्चालकहरुलाई घाँस खान दिएर सरकारबाट बिमा नगराएका सवारीसाधनको नामसारी र रोडपरमिट नवीकरण नहुने निर्णय गराए । यो निजी, सरकारी, संस्थान तथा भाडा सबै गाडीमा लागू हुन्छ । नामसारी र रोडपरमिट नवीकरण गर्ने बेलामा सरकारी पक्षले बिमा गराएको कागजात माग्छन् ।

बिमा पोलिसीदेखि लिएर म्याद सबै हेरिन्छ । आज म्याद सिद्धिएको छ भने सो सवारी नवीकरण हुँदैन । सरकारी पक्षले पहिले बिमा नवीकरण गराएर आउनु अनि मात्र रोडपरमिट नवीकरण गर्छौं भनेर फिर्ता गर्छन् । नयाँ गाडी बिक्री गर्ने अटोशोरुमहरुले बिमा कम्पनीसँग कमिसन खाएर गाडी खरिदकर्तालाई महँगो शुल्कमा बिमा गराउँछन् ।

यता, जसले घरजग्गा, गाडी, शेयर धितो राखेर वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिन खोज्छन् उनीहरुलाई पनि बिमा अनिवार्य गरिएको छ । बिमा नगरेका अचल सम्पत्तिलाई वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदैनन् । कुनै पनि अचल सम्पत्तिको भ्यालुएसन गर्दा एक करोड निस्कियो भने बैंक, फाइनान्सले जम्मा ३५ लाख कर्जाको सिफारिस गर्छन् ।

कर्जा दिएबापत सेवा शुल्क ३ प्रतिशत दिनुपर्छ । यता, वित्तीय संस्थाका अध्यक्षलाई घूस पनि खुवाउनुपर्छ । मासिक ब्याज १४ देखि २० प्रतिशत तोकिएको हुन्छ । किस्ता तिर्न ढिलो भयो भने पेनाल्टी र हर्जाना छुट्टै छ । सर्वसाधारणको पैसा बैंक, फाइनान्समा लगेर राख्दा मासिक चारदेखि पाँच प्रतिशत ब्याज पाइन्छ ।

तर, जसले आफ्नो करोडको सम्पत्ति ३० लाख रुपियाँ कर्जा लिनलाई पास गर्दछन्, बैंक–फाइनान्सले सो सम्पत्ति आफ्नो नाममा लगिरहेको हुन्छ र रोक्का राख्छ । मासिक किस्ता बुझाउने सर्तमा बैंक, फाइनान्सले कर्जा दिएको हुन्छ । तीन किस्ता तिर्न सकेन भने पत्रिकामा निकालेर कालोसूचीमा अंकित गर्छ ।

३० लाख रुपियाँ कर्जा दिएर करोडको सम्पत्ति हडप्न खोज्नु वित्तीय संस्थाको दाउपेच हो । ३० लाख कर्जा लिएर ३५ लाख मात्र के पुग्न लागेको हुन्छ वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई धितो लिलाम गर्न दबाब दिन थाल्छन् । कर्जा दिने बेलामा १०, १५, २५ वर्षे किस्ता भनेर दिन्छ तर तीन किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकको दादागिरी शुरु हुन्छ ।

३० लाख रुपियाँ कर्जा लिँदा एक लाख रुपियाँ त बिमा गर्दै सिद्धिन्छ । बिमा कम्पनीलाई तिरेको एक लाखको ४० प्रतिशत बैंक, फाइनान्सले पाउँछ । सम्पत्ति रोक्का गरिसके पनि कमिसनको लोभमा वित्तीय संस्थाहरुले बिमा नगरीकन पैसा दिँदैनन् । आफ्नो कमिसनको लागि बैंक, फाइनान्सबाट कर्जा खानेलाई बिमा गराउन बाध्य पारिन्छ ।

एकचोटि बिमा गराइपछि त्यसको म्याद त १० वर्षको हुनुपर्ने हो तर वर्षैपिच्छे बिमा नवीकरण गर्नुपर्छ । नवीकरण गर्न एकदिन मात्र ढिलो भयो भने भएको क्षतिको परिपूर्ति बिमा कम्पनीले गर्दैनन् । बिमा कम्पनीले हरेक अचल सम्पत्तिको बिमा रकम आफैंले तोकेको छ । त्यो सरकारले निर्धारण गरेको रेट पनि होइन । बिमा कम्पनीले आफ्नो मनमर्जीले राखेको रेट हो त्यो । सरकारलाई दबाउँदै बिमा कम्पनीले आफूखुशी बिमा कम तोकेका छन् । महँगो रकम लिएर यसरी सर्वसाधारण ठग्दाखेरि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार मौन बसेको छ । सम्बन्धित निकाय देखे पनि नदेखेजसो बसिरहेको छ ।

सरकारले बिमा रकम तोकिदिँदा सर्वसाधारणलाई केही हदसम्म राहत हुन्छ कि ! आफूलाई मनग्य फाइदा हुने मूल्य बिमा कम्पनीले तोकेको हुन्छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बिमा रकम तोक्नुपर्ने होइन ? केही कारणबस बिमा गराएका व्यक्तिका सम्पत्तिमा केही क्षति पुग्यो भने बिमा कम्पनीबाट रकम लिनलाई वर्षौं लाग्छ ।

पैसा दिन नपरोस् भनेर बिमा कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाउँछन् । क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर हजारौं कागजात जुटाउन लगाउँछन् । दुर्घटना भएको सम्पत्तिको नवीकरणदेखि प्रहरी रिपोर्टसमेत देखाउनुपर्छ । क्षतिपूर्ति पाइहाले पनि एकदमै थोरै रकम हुन्छ । त्यस्तै, गाडी साहुहरुले सार्वजनिक यातायातको बिमा गराउँदा यातायात महासंघका नेताहरुलाई कमिसन दिइएको हुन्छ ।

बिमा कम्पनीले महासंघका नेताहरुलाई कमिसन दिन्छ तर गाडी साहुहरु हेरेको हेर्यै । गाडी दुर्घटनामा परेर क्षति पुगेको खण्डमा समेत गाडी साहुहरुले बिमा रकम पाउँदैनन् । तर, महासंघका नेताहरुले वर्षैपिच्छे कमिसन खाइरहेका हुन्छन् । यातायात व्यवसायीलाई जुनचाहिँ बिमा कम्पनीले बढी कमिसन दिन्छ त्यहाँ लगेर गाडी साहुलाई बिमा गराउन लगाइन्छ ।
सर्वसाधारणको सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि नभई कमिसनको लागि बिमा गराइन्छ । बैंक–फाइनान्स, वित्तीय संस्थादेखि सरकारी कर्मचारी सबैले बिमा कम्पनीबाट कमिसन खानको लागि सीधासाधी जनतालाई बिमा गराउन लगाइरहेका छन् । जनतालाई क्षतिको रकम दिनुको साटो बिमा कम्पनीले बैंक, फाइनान्स र व्यक्तिलाई कमिसन दिएर बिमा गर्न लगाएका छन् ।

बिमा कम्पनीले आफ्नो खल्तीबाट बैंक, फाइनान्सलाई कमिसन दिनुपर्ने होइन । आखिर बिमा गराउनेले बिमा गराएको रकमबाट कमिसन दिने त हो । तर, डुब्ने बेला सीधासाधी जनता डुबेका छन् । यता, सरकारलाई आफ्नो हातामा राखेर सबैलाई बिमा गराउन बाध्य पारियो । बैंक, फाइनान्समा धितो राखेर पनि कर्जा लिनलाई बिमा गराउनै पर्ने भयो । उता सवारीसाधनहरुको नवीकरण बिमा नगराईकन हुँदैन ।

यी दुई निर्णयले बिमा कम्पनीलाई सफल तुल्याइदियो । कुनै पनि सर्वसाधारणले बिमा गराउनु भनेको बालुवामा पानी हालेसराह हो । एकातिर क्षतिपूर्ति पनि पाइँदैन । अर्कोतिर वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्नुपर्छ । बिमा कम्पनीले जनता ठग्ने काम गरिरहेका छन् । ऋण खाएको मान्छेको खाताबाट वित्तीय संस्थाले बिमा कम्पनीलाई नवीकरणको रकम बुझाउँछ ।
पछि त्यसको साउँ–ब्याज चुक्ता गरेर मात्र धितो फुक्का गर्न मिल्छ । बिमा कम्पनीहरुले सबैलाई आफ्नो पक्षमा लिएर निर्णय गराउँदा जनता ठगिएका छन् । तैपनि सरकारले अनुगमन गरेको छैन । क्षतिपूर्ति पाइएला भनेर हरेक क्षेत्रका व्यवसायीहरुले बिमा गराएका छन् ।

उड्नेदेखि लिएर गुड्नेको समेत बिमा गराइएको छ । एउटा सानो पसलेले समेत पछि केही भइहाल्यो भने बिमा रकम पाइएला भन्ने आशमा बिमा गराएका छन् । तर, बिमा कम्पनीले क्षति भए पनि क्षतिपूर्तिको रकम दिँदैन । दुर्घटना भएर बिमा कम्पनी गुहार्दा पनि क्षतिपूर्ति नपाउँदा यी कम्पनीले सर्वसाधारणको विश्वास गुमाइसकेका छन् । बिमा रकम पाउन वर्षौं कुनुपर्ने, त्यहीमाथि झन्झटिलो प्रक्रिया । विभिन्न पोलिसी ल्याएर बिमा कम्पनीहरुले अहिले पनि जनता ठग्ने कार्य जारी राखेका छन् । नेपालमा कोरोना महामारी शुरु भएपछि बिमा कम्पनीले कोरोना बिमा गराए तर पछि कोरोना लागेकाले पनि निःशुल्क उपचार पाएनन् ।

कोरोना महामारीको कारण सर्वसाधारणहरु बेरोजगार बनेका छन् भने पैसाको समस्या उत्तिकै छ । यस्तो बेलामा पनि शेयरको मूल्य बढ्यो भनेर झुटो प्रचार गरिएको छ । नयाँ खरिदकर्तालाई शेयरमा लगानी गर्न लगाएर डुबाइरहेका छन् । बैंक, फाइनान्स र बिमा कम्पनीको मिलेमतोमा कतिन्जेल जनता ठग्न दिने सरकार ? जनतालाई बिमा गर्न कतिसम्म बाध्य पारिएको छ ? यसको अन्त्य गर सरकार ।
हेमा थापा, काठमाडौं