वीरगन्ज ।
सरकारले धान खरिद गर्न बन्द गरेपछि पर्सा–बाराका किसानहरू गल्ला व्यापारी र सेलर मिललाई सस्तो मूल्यमै धान बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् । वीरगन्जस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यस वर्ष माघ ६ गतेखि नै धान खरिद गर्न बन्द गरेको छ । यस वर्षका लागि सरकारले दिएको १८ हजार क्विन्टल धान खरिदको कोटा पूरा भएको भन्दै कम्पनीले माघ ६ गतेदेखि नै धान खरिद गर्न बन्द गरेको हो ।
सरकारले धान खरिद गर्न बन्द गरेका कारण यहाँका किसानहरू सस्तो मूल्यमै गल्ला व्यापारीलाई धान बिक्री गर्न बाध्य भएका हुन् । वीरगन्जस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सूचना अधिकारी मुन्निलाल कुसवाहका अनुसार, यस वर्षका लागि पाएको कोटाअनुसार कम्पनीले पुस ९ देखि माघ ६ सम्म किसानसँग १७ हजार ८ सय २८ क्विन्टल खरिद गरेको थियो ।
१८ हजार क्विन्टलको कोटा पाएकोमा त्यो कोटा पूरा भएपछि माघ ६ गतेदेखि धान खरिद कार्य बन्द गरिएको कुसवाहले बताउनुभयो । कम्पनीले यस वर्ष सोना मन्सुली धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ९ सय २ रूपियाँको दरमा खरिद गरेको थियो । तर, गल्ला व्यापारीले भने अहिले किसानसँग सोना मन्सुली धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ४ सय ५० रूपियाँको दरमा खरिद गरिरहेका छन् ।
सरकारले धान खरिद गर्न रोकेपछि त्यसको अनुचित फाइदा उठाउँदै गल्ला व्यापारीले सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा क्विन्टलमा झण्डै ४ सय ५० रूपियाँ कम भाउ तोकेर किसानसँग धान खरिद गरिरहेका छन् । सरकारले धान खरिद गर्न बन्द गरेपछि किसानहरू पनि लागत मूल्यभन्दा पनि कम मूल्यमा गल्ला व्यापारीलाई धान बिक्री गर्न बाध्य भएका हुन् ।
वीरगन्जस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले हरेक वर्ष पर्सा र बाराका किसानको धान खरिद गर्दै आएको छ । तर, सरकारले नै कम कोटा निर्धारण गर्दै आएका कारण यहाँका अधिकांश किसानहरू सरकारी मूल्यभन्दा कम भाउमा गल्ला व्यापारीलाई धान बिक्री गर्न बाध्य हुने गरेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रकाअनुसार, पर्सामा मात्रै यस वर्ष २३ लाख ३१ हजार ३ सय ५० क्विन्टल धान उत्पादन भएको छ । यस्तै, बारामा यस वर्ष २६ लाख २७ हजार २ सय ५० क्विन्टल धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाराले जनाएको छ ।
दुवै जिल्लामा गरी यस वर्ष करिब ५० लाख क्विन्टल धान उत्पादन भएको छ । तर, वीरगन्जस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले भने यस वर्ष १८ हजार क्विन्टलमात्र धान खरिदको कोटा पाएको थियो । जसका कारण यहाँका अधिंकाश किसानहरू सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा पनि निक्कै सस्तो मूल्यमा गल्ला व्यापारीलाई धान बेच्न बाध्य भएका हुन् ।