- बद्री तिवारी
पाँच वर्षअघि अर्थात् सन् २०१७ मा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा नेतत्वृकै सरकारले अमेरिकासँग गरेको एमसीसी सम्झौता शुरुदेखि नै विवादास्पद बन्यो, यसको सर्वसम्मत समाधान खोज्ने नाममा धेरै बैठक र छलफल भए तर निकास निस्कन सकेको छैन । बरु वर्तमान गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रम देउवाकै पालामा यो विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । नेपाललाई अमेरिकाले उपलब्ध गराउने भनिएको अनुदान सहयोग (लगानी पनि भन्ने गरिएको) मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदनको मिति नजिकिँदै जाँदा यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । यही विवादका कारण वर्तमान सरकार संकटमा पर्न लागेको भनी व्यापक टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला यससँग जोडिएका तथ्यहरु धमाधम सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सरकारकै अर्को प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर पारित गर्नका लागि केही समय थप गर्नुपर्ने भन्दै संयुक्त रुपमा अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एक किसिमको हलचल नै मच्चिएको छ । प्रम देउवाले त पहिलेदेखि नै एमसीसी पारित गराउनका लागि जोड दिँदै आउनुभएको हो । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्तासामु कुनै हालतमा पनि सो सम्झौता पारित गर्न नसकिने र गर्नै परे विवादित बुँदाहरु सच्च्याएर पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आउनुभएको हो । तर हाल आएर बोल्ने एक थोक, काम गर्ने अर्कै थोक भन्ने आलोचनाको पात्र बन्न पुग्नुभएको छ ।
पछिल्लोपटक विकसित घटनाअनुसार अमेरिकाले यही २०७८ माघ २० (२०२२ फेब्रुअरी ३) गते प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धन सरकारका अर्का नेता प्रचण्डलाई सम्बोधन गरी पठाएको पत्रमा तपाईंहरुले भनेको समयसीमा सकिन लागेकोले अब संसद्बाट एमसीसी पारित गराउन प्रक्रिया अघि बढाउनुहोस् भन्ने अनुरोध प्राप्त भएपछि नेपालमा अमेरिकाले एमसीसी पारित गर्न दबाब दिएको विषयमा व्यापक टीकाप्पिणी चलिरह्यो, अमेरिकाले उक्त पत्रमा आगामी २०७८ फागुन १६ गते (फेब्रुअरी २८, २०२२) सम्म सम्झौता पारित गर्न भनेको छ ।
यसरी अमेरिकाबाट लगातार दबाब आइरहेका बेला नेपालका साना राजनीकि दलहरु, विभिन्न संगठनहरु र स्वतन्त्र समूहहरुले त्यसको विरोध मात्र गरिरहेका छैनन्, एमसीसी पारित गर्न मतदान गर्ने सांसदहरुलाई बहिष्कार गर्ने र गाउँ/शहर सबैतिरबाट लखेट्ने खालका अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा यसले व्यापकता मात्र पाएन, लगातार बहसको विषय बनाइएको छ । र, सञ्चार माध्यमहरुले पनि यसै विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रचारप्रसार गर्दै आएका छन् । यही बेला प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा गत २०७८ असोज १३ गते (सेप्टेम्बर २९, २०२१) अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बोर्डका अध्यक्षको नाममा एक संयुक्त पत्र पठाएर एमसीसी पारत गर्नको लागि ४–५ महिना समय थप गर्न माग गरिएको थियो ।
नेताद्वयका तर्फबाट सो पत्रमा नेपालका लागि प्राप्त हुने अमेरिकी सहयोग एमसीसी कार्यान्वयन गर्न तथा नेपालको विकासमा सो सहयोग सदुपयोग गर्न हामी तत्पर छौं भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउनका लागि सदनको बहुमत जुटाउन, गठबन्धन सरकारका साझेदारहरुबीच छलफल चलाउन, असमझदारी हटाएर सबैबाट सहयोग प्राप्त गर्नका लागि समय थप गर्नुपरेको उल्लेख छ । त्यस्तै गठबन्धन सरकारका सबै साझेदार पार्टीहरुको तर्फबाट संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गराएर सबैमा सही सूचना दिन, एमसीए नेपाललाई प्राविधिक र सञ्चार गतिविधि पूर्णताका साथ अघि बढाउन प्रोत्साहित गर्न तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई एमसीसी संसद्मा टेबुल गर्न संयुक्तरुपमा अनुरोध गर्नेलगायतका विषय उल्लेख छन् । तर हालसम्म यी कुनै पनि विषयमा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन ।
यो पत्र पनि सार्वजनिक भएपछि गत आइतबारदेखि नेताद्वयको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले त पहिलादेखि नै एमसीसी पारित गराउने प्रयास गरिरहनुभएको हो, उहाँको भन्दा बढी विरोध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भएको छ । कार्यकर्ता तथा देशवासीका अगाडि यो सम्झौता राष्ट्र/जनताको हितमा नभएको भन्दै आएका तथा पछि पारित गर्नै पर्ने अवस्थामा संशोधन गरेर मात्र पारित गर्न सकिने धारणा राख्दै आउनुभएको तर व्यवहारमा एमसीसीका अध्यक्षलाई पत्र नै पठाउनेसम्मको काम सार्वजनिक भएपछि उहाँ आपैंm नैतिक संकटमा पर्नुभएको छ ।
अब सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरुबाट नै समय थपको माग गरिएको र थप गरिएको समय पनि अब तीन साता मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा अमेरिकाले सम्झाउनका लागि पत्र पठाउनुलाई अस्वाभाविकै भन्न नमिल्ला । तर कुरो पत्र आदानप्रदानमा मात्र सीमित रहेन । यो राष्ट्र र जनताको हितसँग कत्तिको जोडिन्छ भन्नेसँग बढी सम्बन्धित भएकैले चासोको विषय बनेको हो । सर्वसामान्य व्यक्तिले पनि बुझ्ने कुरा हो, यो सवाल अब राजनीतीकरण भइसकेकोले सहजै टुंगोमा पुग्ने देखिँदैन । दलका नेताहरु यतिखेर कसरी राष्ट्रको हित होला भन्नेमा भन्दा पनि दलगत र गुटगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेकाले आ–आफ्नै अनुकूलतामा यस विषयलाई व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
एमसीसीकै विवादमा गठबन्धन सरकारका साझेदारहरु पनि विभाजित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यो विषय स्वाभाविक रुपमा सरकारको काम भएकोले संसद्मा टेबुल गराउन प्रधानमन्त्रीको आतुरता देखिन्छ तर अन्य घटकहरु यस विषयलाई निर्वाचनपछि धकेल्नुपर्ने सोचमा छन् । प्रम देउवा र नेता प्रचण्डको पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रचण्ड चौतर्फीरुपमा आलोचित भएका कारण उहाँको सचिवालयले स्पष्टीकरण दिएको छ । प्रचण्डको सचिवालयले जारी गरेको स्पष्टीकरणमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्न दबाब आएकोले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको दाबी गरिएको छ ।
साथै एमसीसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने र त्यस्तो सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केही समय आवश्यक पर्ने, साथै एमसीसीबारे गठन गरिएको कार्यदलले पनि एमसीसीलाई परिमार्जनविना पारित गर्न नसकिने निचोड निकालेकोले तथा त्यति बेला सत्ता गठबन्धनभित्रै यसबारे एउटै मत बनिहाल्ने अवस्था नभएको वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले कूटनीतिक पहल गरेको स्पष्ट पारेको छ । तर आम सर्वसामान्य नागरिक र आफ्नै पार्टी कार्यकर्तालाई पनि यस किसिमका क्रियाकलापको जानकारी नहुनुले ठूला नेताबाट पनि यस्तो काम हुँदो रहेछ, बोल्ने एउटा काम गर्ने अर्कै ! भनेर सशंकित बनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसबाहेक सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरुले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुनेमा जोड दिइरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अहिले स्पष्ट धारणा नदिएको अवस्था छ । एमालेले यो विषय सरकारको भएको र सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र आफ्नो धारणा अघि सार्ने कुरा एमालेका नेताहरुले राख्दै आएका छन् । जबकि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहनुभएको बेलामा एमसीसीलाई अघि बढाइएको थियो, पछि त्यत्तिकै यस विषयलाई सरकारको विषय मात्र भन्दै जानुले दलको जिम्मेवारीलाई टार्न खोजिएको मात्र देखिन्छ । एमालेकै नेता एवम् पूर्वउपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले एमसीसी राष्ट्रहितको पक्षमा नरहेकोले यसलाई जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्न नहुने तर्क अघि सार्दै आउनुभएको छ ।
यतिखेर एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन टुट्छ कि भन्ने डर यसका साझेदारहरुलाई छ । यस अवस्थामा सत्तामा बसिरहनका लागि एमसीसी पारित गरौं भने भावी राजनीति पनि धरापमा जाला भन्ने खतरा छ, पारित नगर्दाका अवस्थामा कांग्रेसले गठबन्धनबाट छुट्टिएर एमालेसँग अर्को गठबन्धन गर्न पछि नपर्ने सम्भावना पनि व्यक्त गरिँदै छ । तर यसका लागि सभामुख अग्निप्रसाद साकोटालाई पदमुक्त गर्नुपर्ने सर्त एमालेको छ । यता सभामुख पनि त्यत्तिकै छोड्ने अवस्थामा देखिनुहुन्न र वर्तमान अवस्थामा सहज पनि छैन । कांग्रेसले एमसीसी संसद्मा टेबुल गर्न सभामुखलाई अनुरोध गरे पनि सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरुबीच पूर्ण सहमति नजुटीे टेबुल नगर्ने अडान लिएपछि एमसीसीको भविष्य थप अन्योलग्रस्त बनेको छ ।
त्यसो त यही विवादग्रस्त एमसीसीको विरोधमा पटक–पटक सडक प्रदर्शनहरु हुँदै आएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी/स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी, विद्यार्थी संगठनहरुलगायत दल तथा राष्ट्रहित पक्षधरहरुले अमेरिकाको एमसीसी सम्झौता प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु भनेको राष्ट्रघात गर्नु हो भनिरहेका छन्, आफ्नो विरोध जारी राखेका छन् ।
हुन पनि त्यस्तो सम्झौताले राष्ट्रको हितभन्दा बढी अहित गर्दछ भने त्यसलाई स्वीकार्नुहुँदैन, रद्द गर्नतर्फ लाग्नुपर्दछ । अहिले नै बुद्धि पुर्याएमा पछि पछुताइरहनुपर्ने छैन । किनकि यस्तो बेलामा राष्ट्र र जनताको हितलाई बिर्सने गल्ती गरेमा नेपालको सार्वभौममाथि प्रहार हुनेछ, नेपाल आमाको छातीमा विदेशीको बुट बजारिनेछ र हाम्रो यो गल्तीलाई भावी पुस्ताले क्षमा दिनेछैन । त्यसैले कूटनीतिक सम्बन्धमा आँच पनि नआओस् र राष्ट्रहित विपरीत नहोस् भन्नाका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा पूर्वउपप्रधान/गृहमन्त्री भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले पेस गरेको बुँदागत सुझावलाई मान्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
सोही सुझावका आधारमा एमसीसी सम्झौताका आपत्तिजनक धारा, उपधारा, दफा, उपदफा र अनुसूची सच्याएर एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नु नै राष्ट्र हितका पक्षमा हुनेछ । अन्यथा आ–आफ्ना दलीय, गुटगत स्वार्थ त पूरा होलान् तर राष्ट्रिय स्वार्थ पराजित हुनेछ, त्यसैले दलहरुलाई खबरदारी गर्न छोड्नुहुँदैन । जनता सधैँ चनाखो भएर नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४८ नागरिकको कर्तव्यअन्तर्गत ‘(क) राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु …’ भन्ने संवैधनिक कर्तव्यलाई अक्षरशः पालना गर्नबाट हामी कदापि चुक्नुहुँदैन ।
[email protected]