त्रिविमा तालामाथि ताला : पदाधिकारीको गुनासो कुलपति र सहकुलपतिले सुनेनन्

काठमाडौं ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पदाधिकारीको मूल गेटमा तालाबन्दी भएको झन्डै तीन सातापछि फेरि अर्को ताला थपिएको छ । अघिल्लोपटक माघ ६ गते सरकार आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि कमिटीले लगाएको थियो । बिदाको दिन आंशिक प्राध्यापकले त्यही तालामाथि अर्को ताला थपेका छन् ।

लगातार लाताबन्दीका कारण त्रिविको आर्थिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक काम ठप्प भइरहँदा उपल्लो निकायका अधिकारीले त्रिवि पदाधिकारीका कुनै कुरा सुनेका छैनन् । लगातार तालाबन्दी भएपछि त्रिविका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटा, रेक्टर प्राडा पेशल दाहाल र शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसाल केही दिन अघि त्रिविका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो ।

लगातार तालाबन्दीका कारण त्रिवि अस्तव्यस्त भएको विषयमा जानकारी गराउँदा पनि ताला खोल्ने विषयमा कुनै चासो नदेखाएको पदाधिकारीको गुनासो छ । एक पदाधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘हामीले भन्नुपर्ने सबै ठाउँमा भनिसक्यौं, ताला खोल्न सहयोग गर्ने विषयमा कुनै पहल भएको छैन ।’

उनका अनुसार तीनै जना पदाधिकारीले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी ताला खोल्न गृह मन्त्रालयलाई समेत अनुरोध गरिसकेका छन् । तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । झन् अर्को ताला थपिएकोमा पदाधिकारीले आपत्ति जनाएका छन् । सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री पौडेलले करिब एक साताअघि त्रिविसँग सुधारको योजना माग गरेको छलफल कार्यक्रममा पदाधिकारीले तालाबन्दी खुलाउने विषयमा पहल गर्न मन्त्री पौडेलसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।

यसअघि जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसमा बीसीए ‘ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन’ कार्यक्रमको सम्बन्धन दिँदा त्रिविका कर्मचारीले घुस मागेको र घुस नदिएपछि त्रिविले सम्बन्धन खारेज गरेको आरोप लगाउँदै नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि समितिले त्रिविका तीन पदाधिकारीको राजीनामा माग गर्दै तालाबन्दी गरेका थिए ।

उनीहरूको माग छ, पदाधिकारीले कि त राजीनामा दिनुपर्छ । नभए कुलपतिले बर्खास्त गर्नुपर्छ । सोही मागका कारण त्रिविले नेविसंघसँग वार्ता गर्ने जाँगर देखाएको छैन । उनीहरूको तर्क छ– ‘सामान्य विषयलाई लिएर त्रिविका पदाधिकारीले राजीनामा दिन कतिको उचित हुन्छ । नेविसंघले ताला लगाएको १९औं दिनमा हिजो आंशिक प्राध्यापकले ताला थपेका छन् । सो संगठनले उपप्राध्यापकको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै तालाबन्दी गरेका हुन् ।

गएको साउन १८ गते त्रिविसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, समान कामका ज्याला तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने, उपप्राध्यापकको सञ्चालन हुन लागेको परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको पाइएकाले अबिलम्ब छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले तालाबन्दी गर्ने संगठनका अधिकारीसँग अनौपचारिक वार्ता भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘त्रिविले कानुन संकायका पूर्व डीन प्राडा ताराप्रसाद सापकोटा संयोजकत्वमा गठिन समिति र आन्दोलनरत नेविसंघसँग अनौपचारिक वार्ता भइरहेको छ, केही दिनमै समस्या समाधान हुन्छ ।’ समितिमा प्राडा राजकुमार पोखरेल र प्राडा तारादत्त भट्ट रहनुभएको छ । क्याम्पसका विद्यार्थी संगठनले पदाधिकारीको राजीनामा वा बर्खास्तीको माग राखेर आन्दोलन गर्नु जायज नभएको त्रिविका अधिकारीको भनाइ छ ।

तर, नेविसंघले भने आर्थिक अपराध गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै राजीनामा वा बर्खास्ती नगरेसम्म समस्या समाधान हुन नसक्ने बताइरहेको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले विसं २०७७ पुस २८ मा दिएको सम्बन्धन २०७७ फागुन २८ मा खारेज गरेको थियो ।

खारेज गर्नुअघि प्रतिविद्यार्थी १ लाखका दरले ३२ लाख त्रिविका पदाधिकारीले मागेको क्याम्पस प्रमुख शिवनारायण झाको आरोप छ । सोही आरोपको विरोधमा नेविसंघले तालाबन्दी गरेको हो ।

सोही विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै नेविसंघले तालाबन्दी गरेको हो । तालाबन्दीका कारण १५ वटा विभाग, निर्देशनालय र महाशाखाको सबै काम ठप्प छ । काम ठप्प भएपछि त्यहाँका कर्मचारीको दैनिकी हाजिर गर्ने अनि फर्कने भएको छ ।

क्रान्तिकारीद्वारा आंशिक शिक्षकलाई चेतावनी
अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले आंशिक प्राध्यापक संघलाई तत्काल ताला खोल्न चेतावनी दिएको छ । क्रान्तिकारी त्रिवि जिल्ला समितिले हिजो सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिविसँग खुला विज्ञापनको परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्ने सहमतिअनुसार त्रिविले विज्ञापन गर्दा तालाबन्दी गर्नुको औचित्य नभएको जनाएको छ ।

संगठनले भनेको छ– ‘आंशिक शिक्षकको नाममा गुण्डागर्दी शैलीमा सार्वजनिक बिदाको दिन पारी गएको शनिबार त्रिवि सेवा आयोगमा तालाबन्दी गरेको छ । उक्त तालाबन्दी तत्काल नखोले सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं । आयोगले लामो समयदेखि स्थगित गरेको परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरेअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।