कोरोना घटेको होइन, घटाइएको हो

आन्तरिक उडान गर्ने होस् वा बाह्य होस्, सबैको उड्ने थलो एउटै छ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । बाहिर जाने यात्रुको अत्यधिक चापको कारण पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अस्तव्यस्त बनेको छ । संस्कृति, नागरिक तथा पर्यटक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने विमानस्थलले सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न बनाएको मापदण्ड पालना गर्न सकेजस्तो देखिँदैन ।

विमानस्थल प्रवेश गर्ने यात्रुलाई खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ । तर, खोप कार्ड नभए पनि विमान चढेर आफ्नो गन्तव्यस्थलसम्म पुगेको छ । यसको अनुगमन भएको छैन । यता, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हरेक ठाउँमा हेर्यो भने मान्छे नै मान्छे छन् । सामाजिक दूरी र अनिवार्य मास्क लगाउन सरकारले भने तापनि कसैले सो निर्णय मानेको छैन । फुटबल ग्राउनको जस्तै हाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको छ । यताबाट तछार्ने र उताबाट पछार्ने । पछिल्लो समय कोरोना उत्पादन गर्ने कलकारखाना बनेको छ विमानस्थल । सरकारले बनाएको मापदण्ड न उडान व्यवसायीले पालना गरेको छ, न यात्रुलाई कोरोना लाग्छ भन्ने आपत्ति छ ।

यता, सरकार पनि अनुगमन गर्नको लागि खासै चासो दिँदैन । यस्तो आपातकालीन घडीमा पर्यटनमन्त्री प्रेम आले कता छन् ? सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको जिम्मेवारी हैन ? कि प्लेन व्यवसायीको आर्थिक प्रलोभनमा आले पनि लुप्त छन् ? केही दिनयता घटेको कोरोना संक्रमणलाई नियाल्दै सर्वसाधारणहरुले लापरबाही गरिरहेको छन् । तर, सरकारले कडाइ गरेको छैन । केही दिनयता पीसीआर परीक्षण गराउनेका संख्या घटेको हुनाले पनि कोरोना संक्रमितको दर घटेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि कोरोना परीक्षणको संख्या घटाइसकेको छ ।

होटल, यातायात र उद्योग व्यवसायीको दबाबमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण घटाएको हुन सक्छ । स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडालाई व्यवसायीले पोसेको कारण कोरोना परीक्षण घटाइएको हो । उद्योग व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसायमा कुनै क्षति नपुगोस् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवसँग भेटघाट अघि बढाइसकेका छन् । एक साताअघिसम्मद १२ हजार कटेका कोरोनाका बिरामी यत्तिकै कसरी घटे त ? यसमा व्यवसायीहरुको ठूलो हात छ । कमिसन खाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बन्द भएका सबै क्षेत्र खोल्ने षड्यन्त्र रच्दै छन् । दैनिक आठदेखि ३२ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइरहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले बताउँछ । यति धेरै मान्छेले अकालमा ज्यान गुमाउँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चासो छैन ।

एकातिर कोरोना परीक्षण नगर्नुको कारण सरकारले लिइरहेको अतिरिक्त शुल्क पनि हो । सरकारले पीसीआर परीक्षणको नाममा व्यापार गर्दा आम नागरिक मारमा परेका छन् । बिहान–बेलुका छाक टार्न सकस पर्नेहरुले भरिपूर्ण मुलुकमा कसले परीक्षण गर्ने ? कोरोना परीक्षणको शुल्क सरकारले मिनाहा गरिदिनुपर्छ । कोरोना परीक्षण शुल्क तिर्न सक्ने क्षमता नभएर आम नागरिकहरु घरघरमा छट्पटाइरहेका छन् । लक्षण देखेकाहरु पनि परीक्षणको लागि गएको छैनन् । यस्तो हुँदा पनि स्थ्यमन्त्रीको मन पग्लिएको छैन । उनी कोरोना शुल्क मिनाहा गर्नुपर्छ भनेर सोच्दैनन् । यातायात व्यवसायीको दबाब सहन नसकेर सरकारले आफूले गरेको निर्णय आफैंले तुहाइदियो ।

सरकारले यातायात क्षेत्रमा लगाएको जोरबिजोर प्रणाली एक साताको लागि पनि टिक्न सकेन । जोरबिजोर लागू हुँदा मान्छेको चाप कम भइसकेको सडक पुनः उही गतिमा आएको छ । ट्राफिक जाम अनियन्त्रित भइसकेको छ । यता बस, माइक्रोबस, ट्याम्पो चलाउने चालक, सहचालकले मुखमा मास्क लगाएको पाइँदैन । हातमा पञ्जा पनि छैन । यता स्यानिटाइजरको व्यवस्था पनि गरिएको हुँदैन । सार्वजनिक यातायातमा चढ्नेहरुको ज्वरो नाप्ने भने तापनि त्यो हुन सकेको छैन । मास्क नलगाएकालाई गाडीमा चढ्न रोक लगाउनु, मास्क किनेर दिनु भनेर जिल्ला प्रशासनले भने पनि उनीहरुले मानेका छैनन् ।

सरकारले बनाएको कुनै पनि स्वास्थ्य मापदण्ड यातायात व्यवसायीद्वारा पालना भएको छैन । यातायात व्यवसायीको अगाडि सरकारी निकाय झुक्दा उनीहरुको मापदण्ड पालना नगर्ने मनोबल बढेको छ । हरेक व्यवसायीलाई कोरोना केही होइन लाग्छ । उनीहरुलाई व्यवसाय गर्न पाए पुग्छ । तर, उनीहरुको कारणले नेपाली जनता मरिदिनुपरेको छ । कोरोना लागेर दिनहुँ ज्यान फालिरहेका सर्वसाधारणको विषयमा सरकारले पनि सोच्ने फुर्सद पाएको छैन । यता, सीसीएमसीसी पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेर यातायात क्षेत्रको जोरबिजोर हटाएको भन्ने आशंका धेरैले गरेका छन् । होइन भने अरु व्यवसाय बन्द छन् । यातायात त जोरबिजोर लागू भए पनि सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । व्यवसायीको पक्षमा रहेर काम गर्ने सीसीएमसीलाई सरकारले खारेज गरिदिनुपर्छ ।

पछिल्लो समय अनुगमन नगर्दा र सरकारले खुकुलो बनाउँदा अधिकांशले मास्क लगाउन छोडिसकेका छन् । केही दिनअघि सुस्ताएको भीडभाड पुनः उस्तै भइसकेको छ । भाटभटेनीजस्ता सुपरमार्केट, डिपार्टमेन्टल स्टोरहरुमा २५ जनाभन्दा धेरै एकचोटिमा प्रवेश गर्नमा रोक लगाइएको छ । तर, अहिले एकैचोटि सयजनाभन्दा बढीले प्रवेश पाइरहेका छन् । यसको पनि अनुगमन गरिएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिइने भनिएको छ । तर, फितलो अनुगमनका कारण पार्टी प्यालेसमा तोकिएको भन्दा तीन गुणा मानिसका साथ कार्यक्रम भइरहेको छ ।

फुटपाथ होस् या भट्टी पसल, मानिसको भीडभाड अत्यधिक छ । २०७६ चैत ११ गते लकडाउन गर्दा त्यतिखेरको स्वास्थ्यमन्त्री भानु ढकाल थिए । आम नागरिकलाई कोरोना लगाउनबाट बचाउनुपर्छ भनेर लकडाउन गरियो र उनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे । २०७८ वैशाख १६ गते लकडाउन गर्दा स्वास्थ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी थिए । लकडाउन नगरियोस् भनेर हामीलाई उद्योग व्यवसायीले निकै नै दबाब दिन्छन्, व्यवसायीको दबाब सहनै नसकिँदो रहेछ भन्ने मन्त्रीहरु पनि नेपालमा थिए । लकडाउन खुलाउनको लागि व्यापारीहरु सुटकेस लिएर हामीका धाउँछन् भनेर घुमाउरो भाषामा भन्ने पनि यिनै हुन् । तर, अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्रीले तेस्रो लहर शुरु भएदेखि नै लकडाउन हुँदैन भनेर घोषणा गरेका छन् । जति मान्छे मरे पनि लकडाउन नगर्ने उनको अडान छ । तर, पहिलेको स्वास्थ्यमन्त्रीहरुले भनेको कुरा नियाल्दा कतै स्वास्थ्यमन्त्रीले ठूलो चलखेल त गरेका छैनन् ? भनेर शंका लाग्छ ।

पहिलेका भूपू स्वास्थ्यमन्त्रीलाई रकमभन्दा जनताको ज्यान प्यारो भयो, जसको कारण उनीहरु व्यापारीको सामु झुकेनन् । अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्रीलाई जनताभन्दा पनि पैसा ठूलो भयो । बढेको कोरोना स्वाटै घट्नु, स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षण संख्या घटाउनु र परीक्षण गरेको शुल्क निःशुल्क नगर्नुमा स्वास्थ्यमन्त्री र उद्योग व्यवसायीको मिलेमतो छ । सरकारले नेपालमा कोरोना हरायो भनेर देखाउँदै छ । यता, व्यवसायीहरु व्यापार गर्न पाइने भो भनी हर्षित छन् । सरकारले लागू गरेको प्रतिबन्ध हटाउन व्यापारीहरु स्वास्थ्य मन्त्रालय धाइरहेका छन् । आगामी चुनावमा व्यापारीबाट सहयोग पाइन्छ भनेर स्वास्थ्यमन्त्रीले कोरोना संक्रमण संख्या लुकाउन खोजिरहेका छन् ।
बेनाम, काठमाडौं