गायब पारिएका खोपको छानबिन खै ?

केही दिनअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रोशन पोख्ररेलले २४ लाख डोज खोप हराएको बताए । खोपको हराएको विषयमा कसैले छानबिन गर्न चाहेन । तर, यत्रो डोज खोप हराउँदा आम नागरिकलाई भित्रभित्रै खोप लुकाइएको ज्ञात भयो । एक कार्यक्रमबीच स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले केपी ओलीको सरकार हुँदा आफैँले ५ हजार रुपियाँ तिरेर खोप लगाएको पनि बताएका छन् । केपी ओलीको सरकार हुँदा सांसद रहेका खतिवडाले ५ हजार रुपियाँ तिरेर खोप लगाएको खुलासा गरेका छन् । सांसदजस्तो गौरवमय पदमा बसेकाले ५ हजार रुपियाँ तिरेर खोप लगाएको बताए भने पहुँच नभएकाले खोप लगाउन पाउने रहेछन् त ? हाल सांसदबाट माथि उठेर खतिवडा स्वास्थ्यमन्त्री भएका छन् ।

एउटा खोप ५ देखि २० हजारसम्ममा बिक्री वितरण हुन्छ भन्नेबारे स्वास्थ्यमन्त्रीलाई थाहा रहेछ । स्वास्थ्यमन्त्रीलाई कहाँ खोप पैसा तिरेर खरिद बिक्री गर्न पाइन्छ भन्ने कुराको पनि ज्ञान रहेछ । कुन कर्मचारी, मन्त्रीले खोप खरिद बिक्री गर्छन् भन्नेबारे पनि उनलाई राम्ररी थाहा भएको कुरा हो । खोप यसरी खरिद बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएका स्वास्थ्यमन्त्रीले नै २४ लाख डोज खोप बेचेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । माधव नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादीले स्वास्थ्यमन्त्री बनाएको फाइदा यिनले उठाए । खोप बेचेर खतिवडा आफैँले भ्रष्टाचार गरे अनि आफ्नो पार्टीलाई पनि लगेर पोसे ।

खर्बौंको खोप हिनामिना भएको छ तर खोजतलासमा सबै मौन छन् । जनताले तिरेको करबाट खरिद गरेको खोप लगाउनको लागि आम नागरिक राति २ बजेदेखि लाइनमा बसेका छन् भने कतिपयको खोप नपाएर ज्यानसमेत गएको छ । कतिपय खोप विदेशीले नेपाल सरकारलाई अनुदानस्वरुप दिए पनि धेरैजसो नेपाली जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो ।
जनताले खाइनखाइ तिरेको करबाट खरिद गरेको २४ लाख डोज खोप हिनामिना गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले किन बर्खास्त गर्न नसकेको हो ?

माधव नेपालले पनि खोप हिनामिनाको दाग लागेको विरोध खतिवडालाई मन्त्री पदबाट केलाई फिर्ता नबोलाएको हो । कि पार्टीको पनि यसमा ठूलो मिलेमतो छ, कि त खोप बेचेकोबाट आएको रकम यिनीहरुले मिलाएर खाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी वा स्वास्थ्यमन्त्रीले यत्रो खोप गायब पार्दाखेरि अख्तियारले किन छानबिन गरेको छैन । खोप गायब पारेर भ्रष्टाचार गरेका विरोध खतिवडाले अहिले पनि राजीनामा दिएका छैनन् । नैतिकता थियो भने उनले राजीनामा दिन सक्नुपथ्र्यो । पदबाट राजीनामा नदिईकन अझै पनि भ्रष्टाचार गर्नको लागि मन्त्री पदलाई दुरुपयोग गरिएको छ । पछिल्लो समय कोरोनाका कारण दैनिक १५ जनासम्मले ज्यान गुमाइरहेका छन् । कोरोनाकै कारण अहिलेसम्म १२ हजार नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

परीक्षणको कमीले कोरोनाको संख्यामा घटबढ भइरहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीले कोरोनालाई पूरै निर्मूल गर्न सकेका छैनन् । जसले कोरोना नियन्त्रणमा केही गर्न सकेका छैनन् उनले नै ठूल्ठूला भाषण ठोक्दै हिँडेका छन् । लकडाउन हुँदैन, कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ, यो उनको दाबी हो । आफ्नो कारणले नेपालको जनसंख्या घट्दा पनि उनलाई अलिकति पनि पश्चात्ताप छैन । दलालीलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउनु नै हामी सर्वसाधारणको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । केपी ओलीको विरोध गरेर, मन्त्री खानको लागि पार्टी फुटाएर रामकुमारी झाँक्री र विरोध खतिवडा मन्त्री भएका थिए ।

मुलुकको एक नम्बरको भ्रष्टाचारी र अक्षम मन्त्री हुन् यिनीहरु । यी दुई मन्त्रीसँग देश र नागरिकको लागि केही गर्न सक्ने क्षमता छैन । व्यक्तिगत फाइदाको लागि मन्त्री भएकाहरुले कुर्सी ढाक्नेबाहेक अरु केही गर्न सकेका छैनन् । सरकारको लापरबाहीले यत्रो सर्वसाधारण कोरोना लागेर मरेकोबारे सबैलाई थाहा छ । अक्सिजनको जोहो नभएर, खोपको उचित पहुँच पु¥याउन नसक्दा नेपाली जनताले सित्तैमा ज्यान खेर फाल्नुपर्यो । यति गर्न नसक्ने सरकारले प्रभावकारी रुपमा लकडाउन पनि गर्न सकेन । कोरोना लागेर मरेका नेपाली जनताको जिम्मा कसले लिने ? प्रधानमन्त्रीले लिने हो कि स्वास्थ्यमन्त्रीले ? यसमा सीसीएमसीसीको पनि लापरबाही देखिएको छ ।

उद्योग व्यवसायी र यातायात व्यवसायी पनि यसमा अग्रसर छन् । कोरोना लागेर मरेका मान्छेका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति कसले दिने हो ? पार्टीको कार्यकर्ता मर्यो भने १० लाख दिने, शहीद घोषणा गर्ने । त्यो पनि जनताले तिरेको करबाट दिने हो । नेताको आफ्नो खल्तीको पैसा जाने होइन । जनताप्रति जिम्मेवार नहुँदा यत्रो नेपाली मरेका हुन् । सरकार उद्योग व्यवसायीतिर ढल्किँदा यति धेरै नेपाली मरे । यसको क्षतिपूर्ति सरकार र व्यापारी मिलेर व्यहोर्नुपर्छ । यता, कोरोना लागेर मृत्यु भएका आफन्तहरुले पनि सरकारसँग क्षतिपूर्ति पाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेनन् ।

कानुन व्यवसायी पनि यस विषयमा मौन बसे । बारले आफ्नो फाइदाको लागि त्यत्रो आन्दोलन गरे । सडकमा उत्रिए । तर, कोरोना लागेर मरेकाका लागि बार बोलेन । बरु देखे पनि नदेखेजसो गरेर मुखमा बुजो हालेर बसे । तर, बार बोल्दैन, सीधासाधा जनताले केही गर्न सक्दैनन् भनेर सरकार शान्त बस्न सक्दैन । सरकारको शान्ति कतिखेर अशान्ति हुने हो ? यस विषयमा सरकार आफैँले पनि सोचौँ । कोरोना लागेर ज्यान गुमाएका प्रत्येक व्यक्तिका आफन्तलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्छ, १० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्तिस्वरुप दिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशले सरकारको नाममा आदेश जारी गरेनन् ।

बारका वकिलहरु एउटा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर अल्मलिरहेका छन् । तर, १२ हजार नेपाली जनता मर्दा पनि उनीहरुको पक्षमा बोल्दिँदैनन् । एउटै प्रधानन्यायाधीशको राजीनाको पछाडि दौडिँदादौडिँदै यिनीहरुको दिन जाने भयो । राजनीतिक दलहरुले पनि कोरोना लागेर मरेका मान्छेहरुलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्छ भनेर बोलेका छैनन् ।

नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, अभियन्ता, मानव अधिकारकर्मी पनि यस विषयमा बोल्दैनन् । यिनीहरु आखिरी कुन दुलोमा गई लुकेर बसिरहेका छन ? २०७२ सालको संविधानमा उल्लेख गरिएको बाँच्न पाउने अधिकारको सरकारले सुरक्षा गर्नुपर्छ । संविधानमा जनताको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । तर, मर्ने १२ हजारको बाँच्ने अधिकारको किन सुनिश्चित गरिएन ? सरकारको कमी–कमजोरी र उद्योग व्यवसायीको कमाउने सोचको कारणले यत्रो जनताले अकालमा ज्यान गुमाए । खोइ कहाँ भयो जनताको बाँच्ने अधिकारको सुरक्षा ? नेपालमा पहिलोपटक कोरोना २०७६ माघमा भेटिएको थियो ।

कोरोनाको तेस्रो लहर शुरु भइसकेको छ । दुई वर्षको अवधिमा हजारौँ नेपाली जनताले ज्यान गुमाइसकेका छन् । माओवादीले १० वर्षमा १७ हजार मानिस मार्दाखेरि सरकारले सत्ता नै त्याग गरेको थियो । राजाले राजदरबार छोडिदिए भने राजनीतिक दलले माओवादीको माग पूरा गर्न सत्ता छोडिदिए । तर अहिले कोरोनाले यत्रो मान्छे मर्दा खोइ सत्या त्याग्न सकेको ?
सपना खनाल, काठमाडौं