काठमाडौं ।
कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अनुदान वृद्धि आवश्यक रहेको जनप्रतिनिधि एवं सरोकारवालाले बताएका छन् । संघीय संसद्को अर्थ समिति आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागीहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले करिब ६५ प्रतिशत जनताको मुख्य पेसा कृषि रहेको र कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत योगदान रहेको यस क्षेत्र अहिले पनि निर्वाहमुखी रहेकोले प्रतिस्पर्धी बनाउन अनुदान वृद्धि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रासायनिक मल, माछा, उखुमा राज्यले अनुदान उपलब्ध गराएको भए तापनि उक्त अनुदान अपर्याप्त छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलमा अनुदानका लागि सरकारले १२ अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको बताउँदै पूर्ण अनुदान उपलब्ध गराउन ६५ अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । भारतमा अनुदान रकम कृषकको खातामा जम्मा गरिने उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि उक्त पद्दति अवलम्बन गर्नु पर्ने, मन्त्री रायको धारणा थियो । सभासद तथा अर्थ समितिकी सदस्य तुल्सी थापाको धारणा पनि मन्त्रीसँग मिल्दो छ । उहाँले भन्नुभयो – ‘अन्य मुलुकले कृषि क्षेत्रमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेका छन् । नेपालमा कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनु आवश्यक छ । उहाँका अनुसार अहिले अरूको फर्म देखाई कृषकले अनुदान लिने गरेका छन् । त्यस्ता विकृति रोक्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
अर्थ समितिका सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विगतदेखि रासायनिक मलमा अनुदान दिने गरिएको बताउँदै उक्त अनुदानको रकम न्यून रहेको धारणा राख्नुभयो । भारतीय कृषि उपजसँग नेपालको कृषि उपजले प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारले सोही अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । अर्थसमतिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नेपालको कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराइने अनुदानमा अनेकन विसङ्गति रहेको बताउनुभयो । ती बिसङ्गति अन्त्य गर्न आवश्यक कदम सरकारले चाल्नुपर्ने उहाँको राय थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले अनुदानको अभावमा नेपालको कृषि उपजको लागत महँगो पर्न गई आयातीत कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताउनुभयो । अनुदान अभावका कारण भारतको तामिलनाडुबाट आउने केरासँग नेपालमा उत्पादित केराले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति नरहेको दाबी गर्नुभयो । भारतको तामिलनाडु सरकारले, केरा– नेपाल र बंगलादेशमा निर्यात गर्दा शतप्रतिशत ढुवानी अनुदान दिने गरेको उपाध्यक्ष अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो ।
कृृषि क्षेत्रमा राज्य प्रदत्त अनुदानको हकमा, आर्थिक बर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ९८ मा विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषिउद्यमी, कृषक समूह र सहकारी संघ संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सोही बुँदामा इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बिउ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई मूल्यको ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १०१ मा जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १०३ खाद्य भण्डारण गृहको बिमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । सोही बुँदामा उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको १५ दिनभित्र अनुदान रकम उपलब्ध गराउन ८४ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १०४ अनुसार कृषि उत्पादकलाई ढुवानी गर्न रज्जुमार्ग निर्माण गर्न स्थानीय तहत तथा कृषि सहकारीलाई ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १०७ अनुसार पशु र बाली बिमा प्रिमियमबापत ५० प्रतिशत अनुदान दिने विगतको व्यवस्थालाई निरन्ततरता दिइएको छ ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १०९ अनुसार निजी तथा सरकार संघसंस्थाको लगानीमा उच्चतापयुक्त दूध प्रशोेधन तथा धुलो दूध कारखाना स्थापना गर्न ३५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।