जनता सास्तीमा, सरकार मस्तीमा

राजधानीमा धेरै पेट्रोल पम्पहरु सञ्चालित छन् । चोकैच्छिे पेट्रोल पम्पहरु भेटिन्छन् । अन्य जिल्लामा भन्दा धेरै सवारीसाधन उपत्यकामा नै चल्ने भएकाले घरैपिच्छे पेट्रोल पम्प बनाइएको छ । केही सातायता नेपालमा कोरोनाले विकराल रुप लिइरहेको छ तर पेट्रोल पम्पहरुमा लापरबाही देखाइरहेको पाइन्छ । आफ्नो सवारीमा इन्धन भर्न आउनेदेखि लिएर भर्नेले समेत स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेको पाइँदैन । पेट्रोल, डिजेल भर्नेले पनि मुखमा मास्क लगाएका छैनन् । यता, सवारीधनीले मास्क लगाएको कमै मात्र भेटिन्छन् ।

अधिकांश पेट्रोल पम्पका कर्मचारीलाई कोरोनाका लक्षणहरु देखिएका छन् । तर पीसीआर परीक्षण नगरी काममा संलग्न भई उनीहरुले कोरोना फैलाइरहेका छन् । जसको जोखिममा सवारी चालकहरु परेका छन् । उनीहरु सीधैं गाडीबाट ओर्लिन्छन्, इन्धन भर्छन् तर मुखमा मास्क लगाउन बिर्सिन्छन् । राजधानीमा सञ्चालित पेट्रोल पम्पहरु पनि कोरोना उत्पादन गर्ने कलकारखाना बन्दै छन् । नेपाल सरकारले कोरोनाविरुद्ध स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन नगर्नेलाई, मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना र कैद सजाय दिने भनेको छ । तर, मास्क नलगाईकन हिँड्ने पनि उत्तिकै छन् । फितलो अनुगमनको कारण सरकारले बनाएको मध्ये एउटा पनि आदेश कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

निर्णय गर्ने अनि थन्क्याउने प्रवृत्तिको नतिजा दैनिक सार्वजनिक हुने कोरोना विवरणले बताइरहेको छ । घरघरमा कोरोनाको लक्षण देखिएको छ तर कोरोना परीक्षण शुल्क बढी भएकाले कोही पीसीआर गर्न जाँदैनन् । कोरोना बताउँदै सरकारले व्यापार गर्ने थलो बनाएको छ, जसको उपभोक्ता हामी जनता बनेको छौं । कोरोना परीक्षण गर्ने शुल्क नभएर आर्थिक कमजोर भएका, बेरोजगारीहरु कोरोना पालेर बसिरहेका छन् । सरकारले कोरोनाको शुल्क घटाए पनि नेपालमा यस्ता परिवार छन् जसलाई दुई छाक खान पनि धौ–धौ छ । पैसाकै अभावमा कोरोनाको लक्षण देखिए पनि उनीहरु घरमै थलिएर बसेका छन् ।

कोरोना परीक्षण त निःशुल्क गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले कोरोनाका बिरामीको सित्तैमा उपचार गर्न सक्ला ? निःशुल्क परीक्षण गर्न नसक्नेलाई प्रधानमन्त्री देउवाले उपचार खर्च जुटाउन सक्लान् ? पैसा नभईकन अस्पतालले उपचार गर्दैनन् । बरु घरमै बस्छन्, टोलछिमेकमा फैलाउँछन्, आफू पनि मर्छन् र अरुलाई पनि मार्छन् । कोरोना नियन्त्रण गर्न पीसीआर शुल्क मिनाहा गरिदिनुपर्छ । रकम मिनाहा भएपछि सबै परीक्षण गराउन जान्छन् । सरकारलाई के कतिमा कोरोना देखिएको छ, यसको रोकथाम कसरी गर्नेबारे सोच्न पनि सहयोग पुग्छ । तर, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडासँग त्यति सोच्नलाई पनि फुर्सद रहेनछ ।

कोरोनाको तेस्रो लहर आइसक्दा पनि नेपालमा एउटा पीसीआर शुल्क निःशुल्क गर्न सकिएको छैन । यस्तो सरकारबाट जनताले के आश गर्ने ? नेपाली जनताले तिरेको करबाट नेताहरुलाई विदेशमा गएर उपचार गर्ने पैसा हुन्छ । सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता र पेन्सन दिने रकम राज्यसँग पर्याप्त छ । नेतादेखि लिएर सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी गाडी किन्ने रकम राज्यसँग छ । जो नेपालीले आफ्नो देशको विकासको लागि रगत–पसिना बगायो, राज्यलाई कर तिर्यो, उसको लागि एउटा साधारण पीसीआर गर्ने खर्च नेपाल सरकारसँग छैन । हामी नेपालीले तिरेको करबाट लुगादेखि जुत्ता लाउने, अनि हाम्रो लागि एउटा पीसीआर शुल्क पनि निःशुल्क नगर्ने ?

सरकारले निःशुल्क पीसीआर परीक्षण नगर्दा कोरोना लागेकाहरु काममा गइरहेका छन् । कति त घरमै निस्फिक्री बसेका छन् । कोरोनाले उथुलपुथुल बनाएको बेलामा परीक्षण शुल्क लिनु ठीक हो ? जनताको लागि केही गर्न नसक्नेहरु किन सत्तामा बसिरहेका छन् ? नागरिकता दिएपछि सरकारको जिम्मेवारी सबै सिद्धिन्छ ?

नेपाली जनता कर र मतको लागि मात्र हो ? त्यही भएर नेपाली नागरिकता हामीलाई दिएको ? हामी नेपाली जनता पनि राजनीतिक दललाई भोट दिन र राज्यलाई कर तिर्न मात्र जन्मेका हौँ ? नेपाल संविधान २०७२ मा हाम्रो बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छैन । हरेक राजनीतिक दलका नेताहरुले उपचार गर्ने नाममा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रकम लिएका छन् ।

मुलुकमा दुःख गरेर बस्नेको लागि सरकारसँग ८ सय रुपियाँ छैन । यति ८ सय रुपियाँ सरकारले खर्च गर्न सक्दैन ? राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारीको सेवा–सुविधामा खर्च गर्दागर्दै राज्य गरिब भइसकेको हो ? यस्तो कठिन घडीमा नागरिक अगुवाहरु पनि लुकिछिपी बसेका छन् । कतै कोरोनाबाट डराएका त होइनन् ?

कोरोना परीक्षण शुल्क नभएर आम नागरिक छट्पटाइरहेको बेला नागरिक अगुवा, मानव अधिकारकर्मी, विभिन्न संस्थाहरुले चुइँक्क बोलेको सुनिदैन । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पनि कोरोना कालपछि मौन बसेका छन् । कोरोना शुल्क मिनाहा गर्नुपर्छ भनेर प्रधानन्यायाधीशले सरकारलाई आदेश दिएका छैनन् । किन ?

पहिले त प्रधानन्यायाधीश जनताको हो कि राजनीतिक दलको ? सांसदचाहिँ ब्युँताउन सक्ने तर कोरोना परीक्षण शुल्क मिनाहा गर्न नसक्ने ? जनताले तिरेको करबाट नुन खाएको प्रधानन्यायाधीशले जनताको हितमा किन कुनै निर्णय गर्दैनन् ? कोरोनाको विषय उठान गर्न कुनै राजनीतिक पार्टीलाई फुर्सद छैन ।

अरु गर्न नसके पनि कोरोना परीक्षण शुल्क मिनाहा गर्नपर्छ भनेर कुनै राजनीतिक दलले भनेका छैनन् । अभिभावक भएर बसेका राजनीतिक दलहरुको जिम्मेवारी यत्ति नै हो ? एउटा सानो घोषणा त गर्न नसक्नेहरुले देश विकासको खोक्रो नारा लगाउन सुहाउँछ ? चुनावको बेला यो गर्छु भन्दै घरदैलोमा आउँदा यसको जवाफ यिनीहरुले अवश्य नै पाउनेछन् । भूपू वा अहिलेको बहलवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले यस्तो बेलामा पनि तलबभत्ता, सरकारी गाडी र सेवा–सुविधा लिइरहेका छन् । देशमा संकट आएको बेला यिनीहरुको पेन्सन, तलब भत्ता, सेवा–सुविधा कटौती गरेर भए पनि पीसीआर शुल्क मिनाहा गर्नुपर्छ । नेपाली जनता मारेर मोजमस्ती गर्न पाइन्छ ?

मासिक तलबभत्ता त त्याग गर्न नसक्नेले मुलुक र नेपालीको लागि केही गर्न सक्छ ? यो कल्पनाभदा पनि बाहिरको कुरा हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना महामारी पहिलो चरणमा तलबभत्ता, सेवासुविधा लिन्न भनेर घोषणा गरेका थिए । तर, सबैतिर चर्चा, परिचर्चा पाउन मात्र उनले त्यसो भनेका रहेछन् । लकडाउन खुलेपछि केपी ओलीले सम्पूर्ण तलबभत्ता बुझेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले पनि कोरोना नियन्त्रण नभएसम्म राज्यबाट पाउनुपर्ने तलबभत्ता केही पनि लिन्न भनेका थिए । तर, उनले मिटिङ भत्ता पनि छोडेनन् । राज्यबाट पाउनुपर्ने एक सुको पनि उनीहरुले छोडेनन् ।

तर, बुझदै नबुझेका नेपाली जनताले यिनीहरुलाई नै महान् नेताको ट्याग दिएका छन् । अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तलबभत्ता र राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा लिइरहेका छन् । मन्त्री पद नपाउन्जेल के–के गर्छु भनी भाषण गर्ने शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खोइ के गरे ? मैले मन्त्री भएँ भने सेवासुविधा, तलबभत्ता केही लिन्न, जनताको लागि सित्तैमा काम गर्छु भन्नेहरुले अहिले त मिटिङ भत्ता लिइरहेका छन् भने यस्ताले के गर्छन् ?
स्वरुप जोशी, ललितपुर