मुलुक अब दौडनै पर्छ

• पेशल आचार्य

कुनै पनि मुलुकले जब राजनीतिक क्रान्तिका मोडहरू पार गर्छ अनि त्यहाँ स्टेटमेनसिपको विकास भएको रहेछ भने उसैले देशलाई केही समयसम्म आफ्नो नेतृत्वमा डोर्याउने काम गर्छ । दक्षिण अफ्रिकामा जब क्रान्ति समापन भयो अनि त्यसको नेतृत्व नेल्सन मण्डेला आफैँले लिए । उनले नै काला–गोराको संयुक्त सरकार बनाएर केही वर्षसम्म दुवै रङ्गका मानिसहरूलाई उनीहरूका योग्यता, अनुभव, सीप र रूचिका क्षेत्रहरूमा विविध प्रकारका कामहरू दिए । उनले आफूले एक कार्यकाल मात्र राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाले । अर्कोपटकका लागि सरक्क आफ्ना योग्य उत्तराधिकारी थाबो एम्बेकीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर आफूचाहिँ ‘एल्डर्स क्लब’ बनाएर विश्व परिभ्रमणमा निस्किए ।

भनाइको मतलब योग्य नेताले आफू ‘बोस’ मात्र भएर आफ्नो जीवनलीला नसकिउन्जेलसम्म शासन सत्तामा बसिरहन चाहँदैनन्, नकि ‘मेनेजर’ भएर आफूपछिका पुस्तालाई योग्य बनाई आफू एक–दुई कार्यकाल मात्र कार्यकारी पदमा बसेर सरक्क छाडिदिन्छन् । माथिको दृष्टांशले त्यही बताएको छ ।

नेपालजस्तो देशका लागि भने पद हस्तान्तरणको कुरा लगभग असम्भवजस्तै भैरहेको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि न नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले दोस्रो पुस्ताका लागि बाटो छाड्ने काम गरे, न कम्युनिस्ट खेमाबाटै सो सुकार्यको थालनी भयो । कुरा र नारामा मात्र सीमित यस्ता सन्दर्भले जब व्यवहारमा पस्ने मौका पाउँछन् अनि मात्र देशले बुर्कुसी मार्न सक्छ । नत्र चिप्ले कीराझैँ देश घस्रिरहन्छ, कहीँ पनि पुग्दैन । अहिले नेपालको समस्या भनेको यही हो । संसारमा वर्तमान समयमा करिब १९ लाख सीप र त्यति नै मात्रामा पेसाहरू रहेका छन् भनिन्छ । नेपालजस्तो देशमा जनताले मन पराएको व्यवस्था आएकै करिब तीन दशक बढी भयो तर राजनीतिक क्रान्तिको बिट मारेर कुनै पनि नेताहरूले आर्थिक क्रान्तिको आरम्भ गर्नै जानेनन्/सकेनन् । आर्थिक क्रान्तिका मानेमा राष्ट्रिय एकतासमेत हुन सकेन ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्– ‘आर्थिक विकासमा छलाङ मार्छु भन्थे नेताहरू तर देश त सोमालिया पो हुन लाग्यो ।’ यो भनाइले देशको कुल वार्षिक बजेट १६ खर्ब तर अहिलेसम्मको व्यापार घाटा कुल १८ खर्बको हाराहारीमा पुगेको आङ्कडालाई प्रमाणित गरेको देखिन्छ । यस्तो स्थिति देखिइसकेपछि जो कोही देशप्रेमी र आशावादी मुलुकीको चित्त कटक्क काटिएर भत्भती पोल्छ । डा. आचार्यले जताउन खोजेको चिन्ता देश झन्–झन् गरिब किन हुँदै गयो भन्ने नै हो ।

सकारात्मक सोचले कार्य गरिरहने युवा बिमा एजेन्ट विपिन भट्टराई भन्छन्– ‘६ महिनामै ४२ अर्ब रूपियाँको खाद्यान्न भित्रियो, साढे ३४ अर्बको तरकारी र फलफूल मात्र भित्रिएको आङ्कडा छ । पैसाजति तेस्रो देश पठाएपछि नेपालको बजारमा आर्थिक मन्दी लाग्ने नै भयो ।’ देशले कृषिका हरेक क्षेत्रमा नागरिकहरूलाई जागरुक बनाउन नसकेको यो अर्को दृष्टांश हो ।

यतिखेर देशको माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम क्रमशः बदलिरहेको छ । वि.सं. २०८० सम्म माध्यमिक तहमध्ये कक्षा १ देखि १० सम्मकै पाठ्यक्रम परिवर्तन भएर नयाँ सोच–समझका पुस्तकहरू आउँदै छन् । यस्तो बेलामा देश हिजोजस्तो शैली चटक्कै छाडेर नयाँ ढर्रामा बुर्कुसी मार्ने प्रयत्न गर्दै छ । यस्तो बेलामा नागरिकले सञ्चारका माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गरेर सरकारको ध्यान खिच्न सक्नुपर्छ ।

मुलुकमा अहिले विकास र समृद्धिका नाममा केवल भौतिक विकासलाई मात्र बढावा दिने यत्न गरी आफ्ना कार्यकर्ता पाल्नैका लागि बाटो, पुल, भ्यु टावर, बिल्डिङ, सुरुङ, फास्ट ट्रयाक र विद्युत्का साना–ठूला परियोजनाहरू बनाउने जोरजुलुमसँग हल्ला गरिरहेको पाइन्छ । जुन कुरा मुलुकका लागि शोभनीय पक्कै होइन । किनकि हाम्रो जस्तो मुलुकको अपार विकास भनेको कृषि क्षेत्रसँग जोडिएको छ । यहाँको माटोसँग युद्ध गर्ने खालका सैयौं प्रकारका खेतीपाती छन्, जो दूरदराजका गाउँघरहरूमा सजिलै हुन्छन्, तिनीहरूलाई बढावा दिनुको अब विकल्प छैन ।
अहिले शिक्षाका नाममा भरमार निजी स्कुलले घोकाउने र सामुदायिकले बुझाउने अभिनयमा नयाँ पुस्तालाई सीपोन्मुख कार्य र आँखा खोल्ने कामभन्दा सुनाउने शिक्षा मात्र दिएको अवस्था छ । छिमेकी देश चीनको कुरा गरौं । चीनले सधैँ ओलम्पिक खेलमा सबैभन्दा धेरै स्वर्णपदक जित्न सक्नुको राज भनेको त्यहाँ स्थापना भएका बीसौँ हज्जार खेलकुद विद्यालयहरू हुन् । जहाँ विद्यार्थीले पढाइका अलावा आफ्नो सीप, रूचि र चाहना अनुसारका खेलमा अकण्टक रूपले भाग लिन पाउँछन् । यसरी राज्यले नयाँ पुस्तादेखि नै युवायुवतीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्यो अनि मात्र देशमा नयाँ लहर आउँछ ।

हामीकहाँ त जुन विद्यालयमा अध्ययन–अध्यापन गराइन्छ, त्यहीँ दुःखम्–सुखम् खेलकुद सिक्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तोमा न हामीकहाँ खेल शिक्षकको बेग्लै व्यवस्था गरिएको छ, न चीनजस्तै पूरै खेल मात्र सिकाइने विद्यालयको स्थापना गरिएको छ । लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका एकजना शिक्षाविद् भन्छन्– ‘शिक्षामा जहिल्यै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना झोले कार्यकर्ताहरू उत्पादन गर्ने सोच राखेर विद्यालय शिक्षालाई तहसनहस पारेको देखियो ।’ कुनै देशलाई पूर्ण रूपले ध्वस्त पार्नु छ भने पहिले योजनाबद्ध रूपले त्यो देशको शिक्षालाई तहसनहस बनाइदिनुपर्छ अनि त्यो देशका सबै क्षेत्र शनैःशनैः धराशायी हुँदै जान्छन् ।

देशले कृषिका क्षेत्रमा लिनुपर्ने रणनीति बनाएर अझै काम गर्नै सकेन । रेमिट्यान्सप्रधान मुलुक भैसकेको छ । गरिब, अदक्ष, बेरोजगार र कम उमेरका युवायुवतीहरूले विदेशमा गई खुन–पसिना एकठ्ठा गरी कमाएको पैसाले जेनतेन देश धानिएको छ । नेताले भाषण गर्ने इस्यु भेटेका छन् ।

पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य भन्छन्– ‘नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल र पात्रहरूका एजेन्डा प्राथमिकता क्रममा १. सत्ता प्राप्ति र सक्दो मात्रामा राज्यदोहन, २. विदेशी शक्तिकेन्द्रको आशीर्वाद, ३. दल/गुट र कार्यकर्ताको स्वार्थ पूर्ति, ४. धनी/बिचौलिया व्यापारीसँगको हिमचिम, ५. मिडियाको समर्थन, ६. राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षपोषण, ७. विकास र सुशासनमा आम नागरिकका सपना/समस्या सम्बोधन । (भन्ने गरिन्छ, प्राथमिकता क्रममा ६ भन्दा तल परेका एजेन्डा सिर्फ लेखन र भन्नका लागि मात्र हुन्, गर्नका लागि हैनन्) यस्तै हो त हामीले खोजेको र ल्याएको लोकतन्त्र ? अब यो महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर खोजौं ! नत्र चल्तीको राजनीतिले निर्माण गरेको लोकतन्त्रको कथ्यले राष्ट्र निरन्तर ओरालो लाग्नेछ ।’

देशमा यतिखेर पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ तर आज जनताको जनजीवनसँग गाँसिएका पूर्वाधार विकासका कार्यहरू ज्यादै कम हुने गरेका छन् । कृषिसडक, पुल, उद्योगधन्दा, कारखाना र उत्पादनलाई जोड दिने खालका कार्यहरू देशैभरि महाभियानका रूपमा शुरु गर्नुको अब विकल्प छैन ।

विश्लेषक विश्व सिग्देल भन्छन्– ‘कृषिको बहानामा कार्यकर्ता पोस्ने, देश लुट्ने काम बन्द गर । किसानलाई दैवी विपत् बिमा र उत्पादनको बजारसम्म पहुँच बनाइदिने हो भने उनीहरू आपैmँ सक्षम हुन्छन् । किसान गरिब भएको र देश पिछडिएको उत्पादनमा न्यायोचित मूल्य, दुर्घटना बिमा किसानले नपाउने र बिचौलियाहरूले लुट मच्चाउनाले हो । हिजो कृषि अनुदानको नाममा फर्जी कागज खडा गरेर कार्यकर्ता पोस्ने, राष्ट्रिय सम्पत्तिमा लुट मच्चाउने सरकारले कृषिमा कति उपलब्धि भयो हिसाब सार्वजनिक गरेको छ ?
‘कृषिसँग जोडिएका सबै कार्यालय, प्राविधिक, जेटी/जेटीए, अधिकृत, कथित विज्ञ वैज्ञानिक घाम ताप्ने, किर्ते योजना बनाएर लुट्ने अखडा मात्र हुन् । सञ्चार प्रविधिको क्रान्तिले किसान खेतमै बसेर उन्नत कृषि प्रविधि, बीउबिजन, बजार, मौसम आदिको ज्ञान लिन सक्छन् । लिइरहेका छन् । बजार र बिमा एउटा मन्त्रालयको सानो कुनामा अर्थ जानकार शाखा अधिकृत र मातहतमा दुई सुब्बा राखिदेऊ । उसैले तिम्रो मन्त्रालयको सबै काम फत्ते गरिदिन्छ ।’

आर्थिक विश्लेषक केदार आचार्य लेख्छन्– ‘मोटर र त्यसमा लाग्ने इन्धन दुवै आयात हुन्छन् । मोटरचाहिँ निर्माण हुने देशमा भन्दा यहाँ करिब ३ गुना महँगो पर्छ, इन्धन भने आयात गरिने भारतभन्दा सस्तो ! सरकारले के गर्न खोजेको बुझ्न गाह्रो छ । सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको भनौं, २५० प्रतिशत कर छ । निरुत्साहित गर्न खोजेको भनौं भने इन्धन सस्तो छ । सवारीसाधन बढी करका कारण भन्सार छलीको समस्या छ भने इन्धन सस्तो भएकाले जताबाट आएको हो, सो लुकिछिपी उतै जान्छ । यो व्यवस्थाले २ नम्बरी कारोबार गर्नेलाई राम्रो भएको छ, यस्तै कारोबार नै हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार हो भन्ने प्रमाण सुपारी, पप्पी सिडको आयात आदिले दिइरहेको छ । बोक्न सकिने वस्तु भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो छ भने त्यो अप्राकृतिक हो, विकृतिको कारक हो । पेट्रोलियम भारतमा भन्दा नेपालमा केही महँगो हुनुपर्छ । त्यो मूल्यबाट सिर्जना हुने नाफा आयल निगमको हैन, राष्ट्रको हो, सबै नेपालीको हो । बजारमा एकाधिकार व्यापार गर्ने संस्था संस्थान ऐनअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्नेमा बोनसलगायतका विकृतिका लागि कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता हुनु विकृतिको मुहान् हो ! आफ्ना नागरिकको हितका लागि सरकारले सवारीसाधन कर छुट दिन सक्ला, दोहोरो मूल्य तोकी कुपन जारी गर्न सक्छ । अरू उपायहरू पनि होलान् । तस्कर मोटाउने र राज्य दुब्लाउने नीति नेपालले किन लिन्छ, थाहा छैन !’

‘सामयिक समस्याहरूप्रति देउवा सरकार जति उदासीन छ, त्यो भन्दा बढी सरकारलाई खबरदारी गर्न केपी ओली डब्फा चुकेको छ । सदन अवरुद्ध गरेर र सर्वदलीय घेरा कुल्चेर राजनीतिक विजय हुन्छ भन्नु २०५१ सालको एमालेभन्दा अझै पत्रु र गैरजिम्मेवार भएको दसी हो । यो राजनीति होइन, बार्दलीको लहड हो ।’ –चर्चित पत्रकार नारायण अमृत भन्छन् ।

प्रा.डा. रमेश भट्टराई लेख्छन्– ‘जनताले भने, आहा ! सरकार ! तिमीले जनतालाई ठूला–ठूला कुरा त दियौ तर नाथे सिटामोलचाहिँ किन दिन सक्दैनौ हँ ?’ सरकार भन्छ– ‘यो बजारीकरणको युगको सरकार सिटामोल दिन बसेको होइन । यो त बजारले दिने हो । हामी त्यो भन्दा धेरै ठूला कुरा दिन्छौं, जुन कुरा वास्तविक अर्थमा बजारले दिन सक्दैनन् ।’
यसरी बौद्धिक वर्ग वर्तमान सरकारलाई व्यङ्ग्य हान्छन् । देशलाई अहिले कृषि क्षेत्रमार्फत तरक्की गराउन सक्ने मेनेजरियल टाइपको नेतृत्वको खाँचो छ । यस्तो नेतृत्व पायो भने मात्र मुलुक अगाडि दौडिन्छ ।