संविधान र संघीय वन ऐन बाझिएको भन्दै, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलित

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल जिल्ला महासंघ काभ्रे शाखाले बागमती प्रदेश हेटौडा स्थित वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक मार्फत वाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ मा संशोधन, वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा खारेज र संघीय वन नियमावलीमा सुधारका लागि सुझाव पेस गरेको छ । ८० वटा भन्दा धेरै दफा संविधान र बन ऐनमा बाझिएको बताइएको छ ।

अध्यक्ष विनोद सापकोटाको नेतृत्वमा गएको उपभोक्ताहरूको समूहले डिभिजन बन अधिकृत देवीचन्द्र पोखरेल मार्फत ऐन खारेजी र सुझाव पत्र पेस गरेको हो । नेपालको संविधानको अनुसूची ९ बमोजिम वन सम्बन्धी विषय तीन वटै तहका सरकारहरूको साझा अधिकार अन्तर्गत रहेको र संविधानको धारा ६० (१)अनुसार यसरी साझा सूचीमा परेका विषयमा कर लगाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले मात्र गर्न पाउने भएकोमा उक्त संवैधानिक व्यवस्था विपरीत बागमती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ मा सामुदायिक वनको काठ दाउरा समूह बाहिर विक्री गरी प्राप्त गरेको रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोले सामुदायिक वनका माध्यमबाट हुँदै आएका गरिबी न्यूनीकरण, वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन विकास, महिला सशक्तीकरण र सामुदायिक विकासका कार्यहरूमा गम्भीर अवरोध सृजना भएकोले १० प्रतिशत कर लिने व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ ।

संघीय वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्वतन्त्र रूपमा मूल्य निर्धारण गरी वन पैदावार विक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा सो को विपरीत बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ मा सामुदायिक वनबाट उपभोक्ता समूह बाहिर विक्री वितरण गर्ने वन पैदावार प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने संरचनालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएकोले यसबाट उपभोक्ता समूहको कानूनप्रद्धत्त स्वायत्तता पूर्णरुपमा समाप्त हुने हुँदा सो व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ ।

नेपालको संविधान र संघीय सरकारले समुदायमा आधारित पर्यापर्यटनलाई अनुदान र सहयोग गरी प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएकोमा सोको विपरीत बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३९ मा उपभोक्ता समूहले पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनबाट प्राप्त शुल्कको १० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोले सामुदायिक वनका माध्यमबाट हुँदै आएको पर्यापर्यटन कार्यक्रममा गम्भीर अवरोध सृजना भएको उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ ।

संघीय वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफै पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा २३ मा सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले अन्य पक्षहरूलाई अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको र यसबाट एकातर्फ पर्यापर्यटनका लागि सामुदायिक वनका माध्यमबाट हुँदै आएको योगदानको अवमूल्यन भएको र अर्कोतर्फ उपभोक्ता समूहबाट सामुदायिक वन खोसी पर्यापर्यटनका नाममा अन्य पक्षलाई वन सुम्पने अवस्था उत्पन्न गरिएकोले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।

संघीय वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वनको कार्य योजना तर्जुमा र संशोधन गर्दा मात्र स्थानीय तहसँग परामर्श गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३३ र ४३ मा उपभोक्ता समूह दर्ता र सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्दा समेत स्थानीय तहको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको र यसबाट सामुदायिक वन हस्तान्तरण प्रक्रियामा उपभोक्ता समूह र स्थानीय तहबीच विवाद सृजना गराइएकोले उक्त व्यवस्था संशोधनका लागि माग गरिएको छ ।

संघीय वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण भएका वनहरू सामुदायिक वनको रूपमा नै व्यवस्थापन भइरहने व्यवस्था गरिएकोमा बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा १७ मा प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनलाई समेत अन्य वन व्यवस्थापन पद्धतिमा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सामुदायिक वन कुनै पनि अवस्थामा खोस्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको सो व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ ।

वाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३६ मा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूलाई तेहेरो सजाय हुने व्यवस्था गरी पदाधिकारीहरूलाई हतोत्साहित गरिएको र उक्त व्यवस्था संघीय वन ऐन २०७६ को दफा १९ र २१ विपरीत रहेकोले हटाउन माग गरिएको छ ।

उपभोक्ता समूहले संघ संस्थासँग सहयोग लिनु पूर्व प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने, विपन्न वर्गलाई आयआर्जनका कार्य गर्न दिँदा वन कार्यालयबाट योजना स्वीकृति गराउनु पर्ने, उपभोक्ता समूहले हरेक आर्थिक वर्षको तीन महिनाभित्र ९वर्षाको समय० मा साधारण सभा गर्नु पर्ने जस्ता अव्यवहारिक र संघीय वन ऐन २०७६ विपरीतका व्यवस्थाहरू गरी सामुदायिक वनलाई हतोत्साहन गरिँदै आएकोले उक्त व्यवस्थाहरू हटाउन माग गरिएको छ ।

सामुदियक वनको रूपमा व्यवस्थापन हुँदै आएको काठमाडौँ, ललितपुर, धादिङ र मकवानपुर जिल्लामा पर्ने फुलचोकी–चन्द्रागरी र धादिङको रुबी उपत्यकालाई बाग्मती प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारले सामुदायिक वन अधिकार हनन हुने गरी वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएकोले उक्त कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले संघीय वन ऐन २०७६ विपरीत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गरी सामुदायिक वनको ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका व्यवस्था गरी संघीय वन नियमावलीको मसौदा तयार गरेकोले उक्त कार्य नगर्नका लागि प्रदेश सरकारबाट नेपाल सरकार समक्ष सुझावहरू पेस गर्न माग गरिएको छ ।

बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ का ९४ वटा दफाहरू मध्ये ८० वटा भन्दा धेरै दफाहरू नेपालको संविधान र संघीय वन ऐन २०७६ सँग बाझिएकोले उक्त प्रदेश वन ऐन संशोधन वा खारेज गरी नयाँ प्रदेश वन ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोले बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ संशोधन वा खारेज गरी नेपालको संविधान, पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य र संघीय वन ऐन २०७६ सँग तालमेल खानेगरी सहभागितामूलक र पारदर्शी रूपमा नयाँ प्रदेश वन ऐन तर्जुमा गर्न,वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल रोक्न र संघीय वन नियमावलीमा सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था नराख्न माग गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा प्राकृतिक स्रोत र सोबाट प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायको अग्राधिकार हुने, पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा सामुदायिक वनका माध्यमबाट समृद्धिमा योगदान गर्ने, नेपा लको समेत प्रतिबद्धता रहेको दिगो विकास लक्ष्यमा सन् २०३० सम्ममा वन तथा जैविक विविधतामाथिको स्थानीय समुदायको पहुँचमा दोब्बर वृद्धि गर्ने र संघीय वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन व्यवस्थापन, स्वतन्त्र रूपमा वन पैदावारको विक्री वितरण, वन उद्यम तथा पर्यापर्यटनको विकास, महिला सशक्तीकरण र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको भएता पनि यी कुराहरूसँग तालमेल नखाने गरी बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ तर्जुमा गरिएकोले उक्त वन ऐनमा संशोधन गर्न, सामुदायिक वनको अधिकार खोस्ने गरी फुलचोकी चन्द्रागीरी र रुवी भ्याली वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न लागिएकोले उक्त कार्य रोक्न र सामुदायिक वनको अधिकार कटौती हुने गरी मसौदा गरिएको वन संघीय वन नियमावलीमा सुधार गर्न माग गरिएको छ ।