राजनीतिक दलको संक्रमण कहिलेसम्म ?

नेपाल सरकारले २०७४ सालमा स्थानीय चुनाव गरायो । आम नागरिकले मतदान गरे, तर धेरै क्षेत्रमा एमालेको मेयर र वडाध्यक्ष विजयी बने । त्यसकै आधारमा सांसदको चुनाव भयो । एमालेकै सांसदले धेरै क्षेत्रबाट जिते । जनताको मतबाट आएका एमालेका सांसदले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाए । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै नेपालमा एकाएक कोरोना पनि फैलियो । पहिलो लहरको कोरोना नागरिकमा पुष्टि भएपछि २०७६ चैत ११ गते ओलीले लकडाउनको घोषणा गरे । दोस्रो लहरको कोरोनाले विकराल रुप लिएपछि पुन ओलीकै निर्देशनमा २०७८ वैशाख १६ गते मुलुकभर लकडाउन गरियो ।

लकडाउन गरेपछि नागरिकहरु आ–आफ्नो घरमा बसेका थिए । भए खाए नभ, भोकभोकै रन्थनिएर बसे । ओलीले गरेको लकडाउनले जनताको साथ पाएको थियो । लकडाउन गरेर केही सीमितलाई घाटा भए पनि कोरोनाको मृत्युदर र संक्रमणदर केही हदसम्म घटेको थियो । ओलीको सरकारमा भएका केही मन्त्रीले व्यापारीसँगको मिलोमतोमा लकडाउन खुकुलो गर्दै गए ।
कोरोना पूर्ण रुपमा नियन्त्रण नभईकन व्यवसायीको दबाबमा सरकारले लकडाउन खुकुलो गर्यो । नेपालका अर्थविद्हरुले केपी ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चुरचुर बनाइदिए भनेर आरोप लगाए । तर, पनि ओली डग्मगिएनन् र उनीहरुलाई सक्दो जवाफ दिए । त्यतिखेर उनले पहिले जनता हो, त्यसपछि अर्थतन्त्र भनेर अर्थविद्हरुको मुखमा बुजो कोचिदिएका थिए ।

केपी ओली सत्तामा हुँदा कांग्रेस पार्टीले लकडाउन गरेर सत्ता बचाउने ओलीको रणनीति हो भनेर आरोप लगाए । केपी सरकारबाट हटे कोरोनाले पनि विकराल रुप लियो । अहिले दिनहुँ १० हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिइरहेका छन् । हालको सरकारको विपक्षको पार्टी एमाले नै हो । तर, लकडाउन गर्नुपर्छ, कोरोनाबाट जनता बचाउनुपर्छ भनेर केपी ओलीले नबोल्दा कांग्रेसले लगाएको आरोप सही पुष्टि हुन थालेको छ । नेपाली जनताले समेत ओलीमाथि शंका गरेका छन् । अब आउने चुनावमा खर्च जुटाउनको लागि एमाले पार्टीले लकडाउन गर्ने सरकारलाई दबाब नदिएको बुझिन्छ ।

यता, व्यापारीहरु रिसाउने अर्कोतिर चुनाव खर्च पनि नजुट्ने भएपछि एमाले मौन बसेको प्रस्ट देखिएको छ । चुनाव खर्च बटुल्नको लागि उद्योग व्यवसायीको विरोधमा एमाले बोल्दैन । एमालेको रणनीति कांग्रेसको चलिरहेको सरकारलाई कमजोर बनाउने मात्र हो । आगामी चुनावमा नारा बनाउनको लागि पनि एमाले सरकार मौन बसेको हो । कांग्रेसले केही गर्न सकेन, लकडाउन नगर्दा यत्रो जनताले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्यो भन्दै एमालेले भोट माग्ने निश्चित छ । कांग्रेसलाई जनताको माया छैन, काम र्न सक्दैन भन्दै एमालेले चुनावमा हल्ला फिँजाउँछन् । केपी ओलीको मनमा एउटै कुरा खेलिरहेको छ, अहिले कोरोना लागेर मरेका सबै कांग्रेसका कार्यकर्ता हुन् । यिनीहरु मरेर हाम्रो पार्टीलाई केही घाटा हुँदैन भनेर एमाले गुपचुप बसेको छ ।

तर, कोरोनाले मरेका मानिसहरु सर्वप्रथम नेपाली जनता हुन् । कार्यकर्ता त उनीहरुपछि मात्र भएका हुन् । यत्रो मरेका १२ हजारमध्ये कोही त एमालेका कार्यकर्ता पनि थिए होला । तैपनि, एमालेलाई चुनाव खर्चभन्दा ठूलो केही भएन । यता, एमालेको रणनीति कांग्रेसले बुझ्न सकिरहेको छैन । पछिल्लो केही समययता नेपालमा कोरोनाले डरलाग्दो रुप लिइरहेको छ । जसको कारण सर्वसाधारणलाई मर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ । अस्पतालको शय्यामा दिनहुँ हजारौँको चित्कार सुनिन्छ भने कतिपयको कोरोनाले ज्यान लिँदा दाहसंस्कार भइरहेको छ । सर्वसाधारणको सरकारसँग एउटै मात्र आशा छ, जसरी हुन्छ सरकारले हामीलाई बचाइदिए हुन्थ्यो ।

लकडाउन गरेर कोरोना नियन्त्रण गरिदिँदा पनि नेपाली नागरिकको मनमा एउटा बाँच्ने आशा जाग्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारभन्दा एमालेकै सरकार ठीक रहेछ भन्ने जनताको मनमा परिसकेको छ । केपी ओलीको सरकार भए लकडाउन गरेर हामीलाई बचाउँथ्यो भन्ने आश सबैले गरेका छन् । हाम्रो लागि एमालेकै सरकार ठीक रहेछ भन्ने विषय अहिले सर्वत्र चर्चामा पुगेको छ । जनताको लागि भन्दा पनि उद्योग व्यवसायीको प्यारा कांग्रेस सरकारलाई अब सर्वसाधारणले गन्दैनन् । जनतालाई निराश बनाएर उद्योग व्यवसायीको अगाडि लम्पसार परेका देउवाले यसको नतिजा आउने चुनावमा देख्नेछन् ।

कांग्रेस सरकारले भनेकै बेलामा कोरोना नियन्त्रण गरेर जनता नबचाउने हो भने कांग्रेस पार्टीलाई मत पाउन हम्मेहम्मे पर्नेछ । दुईचोटि संसद् विघटन गरेका केपी ओलीतिर नेपाली जनता निकै नै खन्निएका थिए । अदालतले संसद् ब्युँताइदिए पनि कांग्रेसले सदन सञ्चालन गर्न सकेको छैन । एमालेले सदन अवरोध गरेको गर्यै छ । सदन सञ्चालन गर्न पनि एमालेले दिइरहेको छैन । त्यस्तै, कोरोना नियन्त्रणमा पनि एमालेले रोक लगाइरहेको छ । उता, कांग्रेसको सरकारलाई जनताबाट नाङ्गो बनाउन एमालेले सक्दो प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल सदन विघटन गर्नतर्फ लागिपरेका छन् ।

यत्रो कोरोना फैलिँदा पनि स्थानीय सरकारले एक शब्द पनि बोलेको छैन । किनकि अधिकांश जिल्लाका मेयर र वडाध्यक्ष एमाले पार्टीका छन् । वडाध्यक्ष र मेयर नबोल्नु भनेको कांगे्रसको सरकार आफैँमा असफल बन्नु हो । जनताको मतबाट प्रतिनिधि भएकाहरु सर्वसाधारण अस्पतालको बेडमा छट्पटाइरहँदा पनि मौन बसेका छन् । यो सरकारलाई सहयोग गर्यो भने हाम्रो पार्टीलाई अर्कोचोटि चुनाव जित्न धौ–धौ पर्छ भनेर एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले देखे पनि नदेखेजसो गरेर बसेका छन् । केपी ओलीको सरकार हुँदा जनप्रतिनिधिहरुले कति सक्रियता देखाएका थिए । घरभित्रै बस्नुपर्छ भन्दै माइकिङ गरेर हिँडेको सबैलाई अझै पनि याद नै छ ।

नाटकै हो, नौटंकी नै हो भनेर बोल्नेका जनप्रतिनिधिहरु अहिले कुन दुलोमा गएर बसिरहेका छन् ? आफ्नो फाइदाको लागि मात्र जनताको नाम लिनेहरुको दाउपेच सबैले बुझेका छन् । सरकारलाई सहयोग पनि नगर्ने, जनताको विषयमा पनि नबोल्ने । आफ्नो कार्यकर्ता अस्पतालको बेडमा छट्पटाउँदा त मानवता नदेखाएकाहरुले अरुको लागि के गर्लान् ? उपत्यकाभित्रका मेयर र वडाध्याले सहयोग नगर्दा कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निकै गाह्रो भएको छ । जसको कारण कांग्रेस सरकार के गर्ने ? के नगर्ने ? मै अल्मलिएको हो । आफ्नो सत्ता चल्दा मात्र जनताको विषयमा बोल्ने हो ? हरेक पार्टीको यही नियत र प्रवृत्तिको कारण सर्वसाधारणले धेरै दुःख पाएका छन् ।

कांग्रेस र एमालेको टक्करले नेपाली नागरिक कोरोना संक्रमित भएका छन् । यी पार्टीको मनमुटावको कारण धेरै नेपाली जनताले ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ । पद र पार्टीभन्दा माथि उठेर जनताको लागि सोच्ने कि ? जनता छैनन् भने राजनीतिचाहिँ कहाँ गएर गर्ने ? कोरोना लागेर मर्ने पहिले जनता हुन् कि कार्यकर्ता ? यसको जवाफ यिनीहरुले दिनै पर्छ । कोरोना लागेर सित्तैमा ज्यान गुमाएकाहरुले बाँचुन्जेल राज्यलाई कर तिरेको थियो । त्यही करबाट राजनीतिक दलका नेताहरुले तलब भत्ता खाए, सेवा–सुविधा पाए तर उनीहरुले के पाए ?
सुरज उप्रेती, काठमाडौं