- पविता मुडभरी पुडासैनी
कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ओली सरकार हटेर आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आम नागरिकले मुक्ति पाएको महसुस गरेको अभिव्यक्ति दिए । डर–त्रासबाट मुक्त शासनको निरन्तरताका लागि आफू कटिबद्ध रहेको भन्दै तानाशाही शासनका विरुद्ध एकजुट हुन पनि उनले आग्रह गरे । सम्पूर्ण राज्यशक्ति आफैँमा केन्द्रित गरी तानाशाह बन्ने ओलीको कम्युनिस्ट सपना, सक्रियता र शासनबाट त्राही–त्राही भएका नागरिकलाई सदाका लागि त्राण दिने उद्घोष पनि देउवाले गरे । आफू पुनः सभापति निर्वाचित भए आफ्नो सरकारले समयमै शान्तिपूर्ण र स्वच्छरुपले तीनै तहको निर्वाचन गराउने र कांगे्रस पार्टीलाई भव्यताका साथ जिताउने दाबीसमेत उनले गरे ।
कांग्रेसको मेलामा कम्युनिस्टको भेला गराएर महाधिवेशनको माहोल तताएका देउवाले कम्युनिस्ट फुटेर एकापसमा कट्टर विरोधी भइरहेका र कम्युनिस्टको तानाशाही शासनबाट नागरिकमा निराशा र आक्रोश बढिरहेको विषम परिस्थितिसँगै आम निर्वाचनको दायित्व आफ्नो काँधमा आएका बेला आफ्नै नेतृत्वमा हुने निर्वाचनमा विजयी हुने उद्घोष गर्नु अस्वाभाविक होइन तर जनताले मत दिने सवालमा कुन दलको कति राष्ट्रिय योगदान छ भनेर हेर्ने गर्छन् । हाल देउवाले सरकारको नेतृत्व लिएसँगै महँगी थप चुलिएको छ, अर्थतन्त्र खस्किएको छ, राजनीतिक अन्योल र अस्थिरताले नागरिकमा निराशा बढेको छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले दिलदेखि नै दत्तचित्त भएर देश र जनताको हितमा परिणाममुखी काम देखाउन सक्नुपर्छ ।
पुराना मतदातालाई आस्था र विश्वास बढाउनुका साथै नयाँ मतदातालाई समेत आकर्षित गर्ने गरी राष्ट्रिय विकास निर्माणका नयाँ योजना, कार्यक्रम र रणनीति अघि सार्न ढिला भइसकेको छ ।
विगतका अनेक कमी–कमजोरीप्रति आँखा चिम्लिएर प्रतिनिधिहरुले सच्चिने र सुध्रने आग्रहका साथ वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका शेरबहादुर देउवालाई पुनः सभापतिमा जिताएका हुन् । सही ढंगले पार्टी चलाउन नसकेको र पटक–पटक सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाए पनि जनचाहनाका उल्लेखनीय कार्य गर्न नसकेको आरोप उनलाई लाग्दै आएको छ ।
पार्टीलाई विधिवत् रुपमा नचलाएको, कार्य समितिका सदस्यको मनोनयन मनपरि ढंगले गरेको र प्रतिपक्षमा रहँदा पनि सत्तापक्षको अंशियारजस्तो भएर बसेको आरोप पनि उनीमाथि छ । वडा तहदेखि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट जिल्ला हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि चुनिएर आएका बहुमत प्रतिनिधिहरुले शेखर, विमलेन्द्र र प्रकाशमानलाई छाडेर सभापतिमा फेरि उनलाई नै चुनेका छन् । पाँचपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाका विगतमा पार्टीगत र सरकारको नेतृत्वका दृष्टिले तिता–टर्रा क्रियाकलाप र कमजोरीले जनतामा असन्तुष्टि बढेको यथार्थको मनन गर्दै आउँदा दिनमा विचार, विधि र नीतिगत ढंगबाट पार्टीलाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्नु जरुरी छ । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको व्यवस्थापन र सञ्चालनसित देशको राजनीतिक अवस्थासमेत जोडिने भएकाले प्रथमतः पार्टी सञ्चालन प्रक्रियाप्रति नेतृत्व जिम्मेवार बन्नै पर्छ ।
अघिल्ला महाधिवेशनमा केपी ओली, प्रचण्ड र देउवा तीनैजनाले अर्को महाधिवेशनमा आफू पार्टीको नेतृत्वमा दाबी नगर्ने घोषणा गरेका थिए । तर आफ्ना बचन विपरीत तीनैजनाले पार्टीको नेतृत्वमा उम्मेदवारी दिए र तीनवटै दलमा ७० वर्ष हाराहारी र उमेर कटेका उनै पुराना व्यक्तिले पुनः नेतृत्व हत्याउन सफल भए । फेरि पनि विधान र बोली फेरिएन भने हालका देउवा, ओली र प्रचण्डको यो अन्तिम कार्यकाल हो । ७० वर्ष उमेर र दुई कार्यकालको व्यवस्था अनुसार ओली र देउवाको कार्यकाल यो नै अन्तिम हो । विमलेन्द्र निधीलाई पार्टी सभापतिमा समर्थन दिने सहमति तेह्रौँ महाधिवेशनमै देउवाले गरिसकेका थिए । ओलीले पनि २०७१ सालमा पहिलोपटक अध्यक्षमा निर्वाचित हुनेबित्तिकै आफू एक कार्यकाल मात्रै अध्यक्ष हुने घोषणा गरेका थिए । एमालेले आठौँ अधिवेशनदेखि दुई कार्यकाल र नवौँ महाधिवेशनबाट ७० बर्से प्रावधान लागू गरेको थियो ।
तर दशौँ महाधिवेशनमा आइपुग्दा आफ्ना बाचा, बोली र विधानलाई भुलेर ‘आजलाई होइन भोलिलाई १० वर्ष ओलीलाई’ भन्ने नारा ओलीका केही युवा समूहले लगाएका थिए । सातौँ महाधिवेशनमा प्रचण्डले भनेकै हुन्, अर्को महाधिवेशनमा अध्यक्षको हस्तान्तरण गरी म पछाडि हट्छु, तर उनको बोलीको पक्का छैन । आठौँ महाधिवेशनमा उठेका प्रश्नको जवाफमा प्रचण्डले फेरि भनेका छन्, ‘अन्तिम अवसर पाएको छु, यसलाई गुम्न दिनेछैन ।’ न त विधानको व्यवस्था, न त बाचा र बोलीको ठेगान भएको माओवादी पार्टीको तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि नेतृत्व गर्दै आएका प्रचण्ड पुनः अर्को महाधिवेशनमा उत्रिए भने अनौठो मान्नुपर्दैन । पदलोलुपताले तीनैजनालाई नछाडेपछि प्रतिनिधिहरुले छलफल गरी विगतका कमी–कमजोरी भुलेर पनि तिनलाई सुध्रन र राष्ट्रका लागि समर्पित हुन आग्रह गर्दै पार्टीको नेतृत्व सुम्पिएका हुन् ।
जे होस्, चौधौँ महाधिवेशनमा कांग्रेसले देखाएको लोकतान्त्रिक चरित्रले पार्टी संगठनलाई बलियो र ऊर्जावान् बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसले वडा तहदेखि नै निर्वाचनमार्फत पदाधिकारीहरुको प्रतिस्पर्धा गराएर यो पार्टी साँच्चै लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने पार्टी हो भन्ने देखायो । अधिवेशनका समयमा स्थानीय तहमा जे–जस्ता विकृति–विसंगति देखिए पनि निर्वाचन प्रणालीमार्फत आफ्नो दलको सांगठनिक ढाँचा निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक दलका रुपमा कांग्रेसले आफूलाई उभ्याउन सफल भयो । अब देश र जनताको जीवनमा रुपान्तरण गर्न र पार्टीलाई दिशानिर्देश गर्न नेतृत्वमा थप सक्षमता र संकल्पको खाँचो छ । चौधौँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा ह्वात्तै युवा पुस्ताको उदय भएको छ । गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री चुनिएका छन् । पुराना पुस्ताका समझदार सभापति र नयाँ पुस्ताका सक्रिय र सक्षम दुई महामन्त्रीको क्रियाशीलताले पार्टी र देशलाई गतिशीलता दिन सक्नुपर्छ । पार्टीलाई विधिविधानसम्मत चलाउने, संगठन क्रियाशील बनाउने पार्टीका नीतिहरु मुलुकको हितमा बनाउने र स्थिर राजनीति र समृद्ध राज्य बनाउने दायित्व यिनकै काँधमा आएको छ ।
नागरिकका जीवन कसरी सहज र सुखी बनाउने भन्ने प्रयासमा अब यिनीहरु जुट्नुपर्छ । नेताहरुको आपसी कलह, द्वन्द्व र मनमुटाव तथा स्वार्थका साथै दलगत अस्थिर राजनीतिको असर आइन्दा राज्यले भोग्नु नपरोस् । गत चुनावमा बाम गठबन्धनलाई मत दिनेहरुको मनोविज्ञानलाई ओलीको विजयी उन्माद र अहंकारी बोलीले कसरी अन्ततः गोली हान्यो, त्यो हेक्का देउवामा हुनुपर्छ । कम्युनिस्ट दलभित्रकै विग्रहका कारण संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको मारमा मुलुकलाई धकेलिएको तीतो यथार्थका साक्षी हुन् उनी । अब पार्टी र देशकै नेतृत्व देउवाका काँधमा आएकाले उनले पार्टी र देशलाई एकैपटक बदल्नुपर्ने समय आएको छ । कांग्रेसलाई अब बत्ती बालेर खोज्नुपर्छ, कांगे्रस अब ५० वर्षपछाडि धकेलियो भन्ने एमाले र माओवादीको भनाइ अनि आफ्नै दलकाले समेत कांग्रेस कहाँ छ भनेर गरेको व्यङ्ग्यवाणको उत्तर राष्ट्रिय हितका कार्यबाटै देउवाले दिने समय हो यो । पार्टीमा सुधार र राष्ट्रिय परिवर्तनको आवश्यकतालाई महसुस गरी पार्टीभित्र र बाहिरसमेत नेतृत्व परिवर्तनको तीव्र आवाज उठे पनि अन्ततः देउवा नै नेतृत्वमा पुग्नुका पछाडि देशले फेरि पनि उनलाई नै खोजेको सन्देश प्रवाह गर्न उनी कटिबद्ध हुनुपर्छ । पार्टीभित्रको आन्तिरिक विभाजन र मतभेद हटाएर बृहत् एकता र मेलमिलाप गराउनुपर्छ । कटुता मेटेर एकताको भावना जागृत नगरी र आम जनताले महसुस गर्ने गरी जनजीविकामा सुधार नल्याई चुनाव जितिन्न ।
आउँदो वैशाख ३० गते सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिँदै छ । सोभन्दा दुई महिनाअघि नै अर्को निर्वाचन भइसक्नुपर्ने नियम स्थानीय तह निर्वाचनको दफा ३ मा छ । कानुनी प्रावधान अनुसार वैशाखभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने भए पनि संविधानले पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ तर नयाँ निर्वाचनबाट समयमै जनप्रतिनिधि नपठाए स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकार निजामती कर्मचारीका हातमा पुग्नेछ । जनताको दैलाको सरकारका रुपमा लिइने स्थानीय तहलाई चलायमान बनाएर आम जनताले सहज–सरल रुपमा सेवा–सुविधा लिने व्यवस्थालाई सुचारु राख्नसमेत निर्वाचनमा होमिन ढिला गर्नुहुँदैन । नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि हुन लागेको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन ७५३ स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्य गरी हजारौँ जनप्रतिनिधि छन् । २०५४ सालपछि एकैपटक २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको पाँच वर्षको अवधि आउँदो वैशाखभित्र सकिने भएकाले दुई महिनाअगावै चुनाव गर्न सरकारको तयारी दु्रत गतिले अघि बढ्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगलाई पर्याप्त चुनावको तयारीको समय दिनसमेत सरकारले स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।
अघिल्लो नेतृत्वको अधिनायकवादी चरित्रले निराश र आक्रोशित बनेका जनतालाई आशा र भरोसा बढाउन समेत समयमै निर्वाचनमा होमिनु प्रजातान्त्रिक चरित्र बोकेको नेतृत्वको प्रशंसनीय कदम ठहरिन्छ ।
आउँदो मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको म्याद पनि सकिने भएकाले तीनै तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले समापन गर्न र निर्वाचनप्रति जनविश्वास बढाई पार्टीको जीतलाई सुनिश्चित गर्न दलभित्रका प्रतिद्वन्द्वी, असहयोगी र अन्तरघातीलाई मिलाएर लैजाने नेतृत्वको रणनीति र कौशलको अनुभूति आम नागरिकलाई गराउनुुपर्छ । आइन्दा कांग्रेस कहाँ छ भन्ने प्रश्न नउठ्ने गरी पार्टी र तिनका भ्रातृ संस्थाहरु चलायमान बनाउँदै सबैको साझा नेतृत्व बन्ने प्रतिबद्धतासहित नागरिकका दैनिक जीवनसँग गाँसिएका जल्दाबल्दा समस्याको तत्काल सम्बोधन हुनुपर्छ । नागरिकलाई रोजगारी दिलाउने, युवा पलायन रोक्ने, देशभित्र र बाहिर रहेका लाखौँ युवा श्रमशक्तिलाई राष्ट्रिय विकासको अभियानमा जोड्ने, विकास निर्माण र उत्पादनमुखी अभियान चलाउने र मुलुकलाई परनिर्भरताबाट मुक्त गर्ने गरी कृषि उद्योगजस्ता क्षेत्रको विकास र विस्तारमा नेतृत्व आजैदेखि जुट्नुपर्छ, ताकि पटक–पटक अवसर पाए तर सबै गुमाए भन्ने गम्भीर आरोप अब कांग्रेस सभापति देउवाले बोक्नु नपरोस् ।