जनशक्ति नहुँदा भेन्टिलेटर सञ्चालनमा आएन

लमजुङ ।

कोरोना संक्रमण शुरू भएसँगै आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी ल्याइएको भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू उपकरण कोरोना तेस्रो लहर शुरू हुँदासम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । आवश्यक जनशक्तिको कमी हुँदा सो सेवा सुचारु नभएको हो ।

दुई वर्षदेखि जिल्ला अस्पताल लमजुङमा भेन्टिलेटरसहित सघन उपचार कक्ष (आईसीसीयू) सञ्चालनका लागि ल्याएको उपकरण अलपत्र परेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मै बजेट प्राप्त भए पनि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को दोस्रो चौमासिकमा आवश्यक उपकरण आइपुगेको थियो । आवश्यक जनशक्ति नहुँदा उपकरण ल्याइएको दुई वर्ष बित्दा पनि हालसम्म भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू कक्ष सञ्चालन हुन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले आईसीसीयू कक्ष सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १ करोड ६९ लाख १९ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो । तर, विश्वव्यापी कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमसँगै लकडाउनका कारण आवश्यक उपकरण ल्याउन समस्या भएको थियो । अवस्था सहज भएसँगै आवश्यक उपकरण ल्याएर जडान गरिए पनि हालसम्म दक्ष जनशक्ति नहुँदा सञ्चालन गर्न नसकिएको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

तत्कालीन समयमा कोभिड–१९ को उच्च जोखिमको सन्दर्भमा द्रुत गतिमा टेन्डर प्रक्रियामा गई सोही आर्थिक वर्षभित्रै आईसीसीयू कक्ष सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि अपेक्षित काम हुन सकेको थिएन । अस्पताल प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार गत वर्ष दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू कक्ष सञ्चालन गर्ने प्रयास गरे पनि जनशक्ति अभावकै कारण सञ्चालन गर्न नसकिएको हो ।

कोभिड संक्रमितको उपचारलाई लक्षित गरी ल्याइएको उपकरण कोरोनाको तेस्रो लहर शुरु हुँदासम्म पनि उपयोगमा नआउँदा सरकारको काम–कारबाहीप्रति नै सरोकारवालाहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार र अस्पतालमार्फत पटक–पटक जनशक्ति माग गरिए पनि हालसम्म जनशक्ति नआएको अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालमा भेन्टिलेटरसहित पाँचवटा आईसीयू कक्ष सञ्चालन गर्ने तयारी गरिए पनि दुईवटा भेन्टिलेटर मात्र जडान गरिएको छ । भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू कक्ष सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया र उपकरण भए पनि जनशक्ति नभएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।

यद्यपि यो विषयमा अस्पतालभित्रका केही स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम दिने र केही जनशक्ति बाहिरबाट ल्याउने विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाबीच छलफल हुँदै आए पनि हालसम्म न तालिम दिइएको छ न नयाँ जनशक्ति ल्याइएको छ ।