निर्वाचन र सत्तास्वार्थ

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षको पदावधि सकिने र तीनै तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकोले २०७९ साल चुनावी वर्ष हुँदैछ । तीनवटै तहको निर्वाचन गराउनैपर्ने दायित्व सरकारको हो भने त्यसलाई सघाउने जिम्मेवारी सरोकारवालाका रुपमा रहेका राजनीतिक दलहरुको पनि हो । तर दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, तीनवटै तहको निर्वाचन संविधान, ऐन र कानुनको भावनाअनुरुप जनताको हितको खातिर गराउनेभन्दा पनि सत्तागठबन्धको स्वार्थलाई केन्द्रित गरी सम्पन्न गराउने विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीच छलफल भइरहेको छ । यसले संविधान कार्यान्वयनको अभ्यास वा लोकतान्त्रिक संस्कार बलियो बनाउनेभन्दा पनि दलतन्त्रलाई अझ सघन रुपमा हावी गराउने खतरा पैदा भएको छ ।

पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको २०७४ वैशाख ३१ लाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ गतेदेखि समाप्त हुने तर्क गरेको छ । तर सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा अघि वा सकिएलगत्तै निर्वाचन गराउने चाहना राखेको छैन । त्यसभन्दा पहिले संसदीय निर्वाचन गराउने चाहना गठबन्धनको छ । तर संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिको पदावधि झन्डै ८ महिना बाँकी भएकोले त्यसभन्दा अघि वैशाखमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गराउन मुलुकको संविधान र कानुनले दिंदैन । त्यसैले स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन भएको मिति २०७४ असोज २ गतेलाई आधार मानेर ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु्पर्ने संविधानको एक अंशको व्याख्यालाई समातेर फाल्गुणसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने तर्क गरेका छन् । संसदीय निर्वाचनपछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने सत्तागठबन्धनको चाहनालाई पूरा गर्न संविधानको अपव्याख्या हुनथालेको छ । यो भनेको संविधान र कानुनको छिद्र खोजेर स्थानीय तहको निर्वाचन परसार्ने वा टार्ने सोचको उपज हो । विधिको शासनलाई खेलवाड गर्ने यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सदैव कमजोर तुल्याउने निश्चित छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह राज्यका तीन तह भएकोले सबैको आ–आफनो महत्व र भूमिका रहेको छ । दलहरुको सुविधाको निम्ति मात्र एकै पटक यी तीनवटै तहको निर्वाचन गराउनु कदापि ग्राह्य छैन । यस किसिमको निर्वाचनले जनतामा मतदान गर्नमा अनेक झन्झट पैदा गर्नुको साथै प्रत्येक तहको महत्व र भूमिकालाई पनि न्यूनीकरण गर्नेछ । स्थानीय निर्वाचन र संघीय वा प्रादेशिक चुनाव एकै होइनन् । स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको मियो हो । हाल यसको निर्वाचनको अर्को कुनै विकल्प हुनसक्दैन । जनताप्रति अलिकति पनि प्रतिबद्धता गठबन्धन सरकारसँग छ भने वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गराउनुपर्छ । समयमा स्थानीय सरकारको चुनाव गराए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने सत्य गठबन्धन सरकारले बुझ्नुपर्छ । आफ्नो हकमा परिणाम खोज्नुभन्दा संविधान र कानुनको अभ्यासलाई बलियो बनाउँदै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु देश र जनताको हितमा हुनेछ । जनताको हितको खातिर समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्दछ । संविधान र लोकतन्त्रको मर्मलाई सम्मान गर्ने दलहरुलाई भोलि निर्वाचनमा जनताले मतदान दिनेछन् भन्ने सत्य पनि स्मरण गर्नुपर्दछ ।