कोरोनामा सीमान्तकृत जनता

कोरोना संक्रमण विगत एक सातादेखि प्रतिदिन १० हजार नाघेको गम्भीर अवस्थामा सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरु जनताको आवश्यकताभन्दा निर्वाचनमाथि राजनीति गर्ने षड्यन्त्रमा छन् । जनताले खोप पाउन सकेका छैनन् भने अस्पतालस्वयं विरामी परेका छन् । काठमाडौंस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले ५० जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोनाभाइरस संक्रमण देखिएपछि एक साताका लागि नियमित खोप कार्यक्रम बन्द गरेको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीसहित ५० जनाभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएकाले १० माघ सोमबारदेखि १६ माघ आइतबारसम्म सात दिन नियमित खोप कार्यक्रम बन्द गरिएको अस्पातलले जनाएको छ । तर यो एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । मुलुक नै भडानक तनाबको अवस्थमा छ । कोरोना महामारीको तेस्रो लहरले मुलुक आक्रान्त बन्न पुगेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण न्यून आय भएका नेपाली त्यसको चरम मारमा परेका छन् । तर राज्य उनीहरुको समस्या समाधानमा भने मुक दर्शक भएर बसेको छ । बिहान–बेलुका कमाएर आफू र परिवारको छाक टार्ने समूहको अवस्था कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेपनि सरकारले त्यो वर्गलाई अहिलेसम्म सम्बोधन गरेको देखिंदैन ।

कोरोना संक्रमणका कारण संकटमा परेका कलकारखानाका मालिकलाई सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराएको सरकारले ती निमुखा नागरिकका हकमा अकर्मण्य देखिएको छ । सरकारले कोरोना संक्रमणको परीक्षणमा समेत शुल्क तोकेर ती गरिव जनताको स्वास्थ्य अधिकारलाई समेत हनन गएको छ । राज्यले जनतालाई उपलव्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम र आधारभूत सुविधाभित्र पर्ने कोरोना परीक्षणमा समेत शुल्क तोकेर त्यो समूहलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित गराउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । सरकारको पछिल्लो घोषणाले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कहाँ छ भनेर चित्रित गर्न खोजेको छ । समानता, सामाजिक न्यायको मूल मर्मलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले गिज्याइरहेको प्रतीत हुन्छ । हुनेखाने बाहेक अन्य नागरिकको हकमा राज्यले बोल्नुपर्ने बेला सबैलाई एउटै डिलमा राखेर हेरिनुलाई कदापि राम्रो मान्न सकिदैन । यो सोचनीय विषय बनेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले जनतालाई निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने भनेर संविधानमा व्यवस्था गर्ने तर व्यवहारमा भने अरु नै गर्ने राज्यको यो चरित्रको जति नै निन्दा गरेपनि अपुग नै हुन्छ । कुरा क्रान्तिकारी गर्ने तर व्यवहार भने तानाशाहको जस्तो गर्ने राज्यको चरित्रले सदियौंदेखि हेपिएर रहेका ती समुदाय राज्यले प्रदान गर्ने न्यूनतम सुविधाबाट समेत वञ्चित रहनुलाई राम्रो मान्न सकिदैन ।

विकास बजेट खर्चगर्न नसकेर राज्यले वर्षेनी अर्बौं रुपियाँ राज्यको मूल ढुकुटीमा फिर्ता ल्याउने गरेको छ । त्यसरी फिर्ता आएको केही रकम निमुखा जनताका लागि खर्च गर्नसके उनीहरुले मुलुकभित्रै दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा जीवन जिउनुपर्ने थिएन । सरकार भाषणमा होइन व्यवहारमा सीमान्तकृत समुदायको हितमा नयाँं कार्यक्रमहरु ल्याएर उनीहरुलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था आम जनताका लागि हो कि मुठीभर नेता र व्यापारीका लागि हो भन्ने भ्रम चिर्न पनि सरकारले जनपक्षीय निर्ण लिनैपर्छ ।