विराटनगर ।
विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा जारी तीन साता लामो आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश नं. १ सरकारले अध्ययन समिति बनाएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको निर्देशनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो ।
मन्त्रालयका अस्पताल शाखा तथा चिकित्सक महाशाखा प्रमुख सागर प्रसाईंको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन उपसचिव सदस्य छन् । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन गरिएको छ । समितिलाई कार्यक्षेत्र पनि तोकिएको छ । नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षण अस्पताल व्यवस्थापनबीच विवाद हुनाका कारण पहिचान गर्ने र यससम्बन्धमा भएका नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका विषयहरू अध्ययन गरी विवरण तयार गर्ने समितिलाई कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
त्यस्तै, चिकित्सका शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्क तथा शिक्षण अस्पतालले विद्यार्थीबाट लिएको वा दाबी गरेको शुल्कको अध्ययन गरी विवरण तयार गर्ने र समस्या समाधानका विकल्पसहितका सुझावहरू पेस गर्ने कार्यक्षेत्र समितिलाई तोकिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । तर, कलेज प्रशासनले त्यसभन्दा लाखौं बढी शुल्क असुल गर्दै आएको विद्यार्थी र अभिभावको आरोप छ ।
यस्तै, छात्रावास अनिवार्य गर्दै २४ हजार लिने गरेकाले विद्यार्थीले छात्रावास ऐच्छिक बनाउन माग गरेका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियु, समाजवादी विद्यार्थी युनियन मोरङ र चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थी आन्दोलन संघर्ष अभियानको सहयोगमा आन्दोलनरत विद्यार्थी तीन सातायता नोबेलमा आन्दोलनरत रहेका छन् । गृह मन्त्रालयले दुईपटक अतिरिक्त शुल्क लिने कलेजलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासनलाई पत्र पठाए पनि प्रशासनले अझै कारबाही गर्न सकेको छैन ।
आन्दोलनकै बीच शुक्रबार मोरङ प्रशासन र आन्दोलनरत विद्यार्थीबीच वार्ता भएको थियो । वार्तामा चिकित्सा शिक्षा ऐनबमोजिम शुल्क निर्धारण नभए कलेज प्रशासनलाई कारबाही अघि बढाउने जिम्मा प्रहरीलाई सहमति भएको आन्दोलनरत नेका एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी नेता वसिम आलमले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया