यातायात क्षेत्रमा सुधारको खाँचो

पाँच दशकअघिदेखि यातायात व्यवसायीले यातायात क्षेत्रमा लगाएको सिन्डिकेट कसैले पनि तोड्न सकेका छैनन् । सिन्डिकेटकै कारण जनताले दुःख पाएका छन् भने राज्यले राजस्व गुमाएको छ । यातायात क्षेत्रका नेताहरुले गाडी हाल्ने धनीसँग २ देखि १५ लाख रुपियाँमा रोड खरिद–बिक्री गर्छन् तर राज्यको ढुकुटीमा जम्मा ५ सय राजस्व जान्छ ।

देशभरिका रोड यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ तर यात्रुले भनेको बेलामा भाडाको गाडी पाउँदैनन् । सार्वजनिक यातायातमा सरकारको लगानी छैन, आफ्नो व्यक्तिगत लगानी हो भनेर आफ्नो मनोमानी चलाउँछन् । आफ्नो माग पूरा गर्न यिनीहरु अब्बल छन् । बन्द, हड्ताल गर्ने, राज्यलाई घुँडा टेकाउने र जनतालाई दुःख दिने यिनीहरुको दैनिकी भएको छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनमा सरकारको लगानी नभए पनि बाटो त राज्यको हो । राज्यले बनाएको बाटोमा सार्वजनिक यातायात गुडिरहेका छन् । तैपनि हाम्रो निजी सम्पत्ति हो, जे गर्दा पनि, जसरी ठग्दा पनि हुन्छ भनेर छाती फुलाउने ?

२०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले यातायात समिति खारेज गरेर कम्पनीमा लैजाने निर्णय ग¥यो । समिति खारेज गरेर कम्पनीमा लैजाने निष्कर्ष मन्त्री परिषद्को बैठकले निकालेको थियो । संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको ३ सय ७ वटा यातायात समिति खारेज गरियो । संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ पनि खारेज गर्ने निर्णय गरियो ।

खारेज गरिएको दुवै संस्थाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर सरकारले उनीहरुको बैंक खाता रोक्का गर्यो । २ सय ४५ वटा समितिको बैंक खाता रोक्का भयो तर सहकारीमा भएको ६२ वटाको खाता रोक्का गरिएन । पछि राजनीतिक दलहरुलाई चन्दा दिएर र दलहरुकै पहलमा सो खाता फुक्का भयो ।

समितिमा बस्ने कार्य समिति र महासंघका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेर २०७५ वैशाख २३ गते गृह मन्त्रालयले शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारलाई पत्र लेख्ने भनेको थियो । तर, भनसुन र आर्थिक चलखेलमा सो पनि रोकियो । देशैभरि सञ्चालित भएका सम्पूर्ण कालो प्लेटमा दर्ता भएका ११ लाख भाडाका गाडी छन् । ११ लाख भाडाको गाडीमा यातायात व्यवसायीको १६ खर्ब ९८ अर्ब लगानी छ । यो लगानीको पनि राज्यले कर पाएन । एउटा गाडीले दिनहुँ ३ हजारदेखि ५० हजार रुपियाँ कमाउँथ्यो । त्यसको पनि कर तिर्दैनथे । यातायात व्यवसायीले लामो समयदेखि राजस्व छल्दै आएका थिए ।

२०४९ सालभन्दा पछाडि यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने चीजमा सरकारले अहिलेसम्म राजस्व बढाएको छैन । तर, यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडाचाहिँ बीसौँ गुणाले बढेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी भाडा असुलेर यातायात व्यवसायीले दैनिक १६ देखि १८ करोड रुपियाँ यात्रुसँग ठगिरहेका हुन्छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल र महासचिव भरत नेपालले सरकारलाई झुक्याएर गैरकानुनी तरिकाले यो महासंघ दर्ता गराएको थिए । सरकारी कर्मचारीलाई अँध्यारोमा राखेर कानुनले नै स्वीकृति नदिएको महासंघ दर्ता गराएका छन् । कानुनमा प्रालिको महासंघ दर्ता गर्न पाइँदैन ।

नेपाल सरकारले पाँचवटा गाडी हुने मान्छे कम्पनीमा गएर चलाउने निर्णय गरेको छ । यता, एउटा गाडी हुनेले घरेलुमा गएर पञ्जीकरण गरेर चलाउने भनेको छ । यो निर्णय सरकारले २०७५ वैशाख २४ गते गरेको थियो । तर, कानुनमा कम्पनी प्रालिको महासंघ दर्ता गर्न कम्पनी कार्यालयमा पाइँदैन । तर, कानुन विपरीत सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ दर्ता भएको छ । यसको दर्ता कम्पनी कार्यालय वा उद्योग मन्त्रालयले चाँडो खारेज गरिदिनुपर्छ । यो दर्ता सरकारले खारेज नगर्दासम्म यिनीहरुले सिन्डिकेट लाउने, आन्दोलन लाउने, जनता ठग्ने र राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्ने काम भई नै रहन्छ ।

गैरकानुनी दर्ता भएको सार्वजनिक यातायात महासंघले कम्पनी प्रालिहरुलाई सदस्य बनाएर ५ हजारदेखि ५० हजार रुपियाँ लिन्छ । थोरै गाडी हुनेलाई ५ हजार र धेरै हुनेलाई ५० हजार रुपियाँ । मासिक लेबी २ हजारदेखि १० हजार उठाइरहेका छन् एउटा कम्पनीबाट । यी महासंघका नेताहरुले हाम्रो पहलमा लामो रोडमा २८ प्रतिशत र छोटो रोडको २३ प्रतिशत भाडा बढाएको दाबी गर्छन् ।

सरकारले सिन्डिकेट हटाइसकेपछि खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन्छ, महँगो भाडा तिर्नुपर्दैन, सेवा सुविधा पाइन्छ भनेर धेरै आशा गरेका थिए । तर, लामो समयदेखि मुलुकभर हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन । ट्याक्सीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा नहुँदाखेरि यात्रुले महँगो भाडा तिर्नुपरेको छ । जनता ठग्ने, सिन्डिकेट लगाउने ट्याक्सी व्यवसायीहरु सरकारलाई ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न नदिएकोमा गर्व गर्छन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता रोक्दा ट्याक्सी व्यवसायीलाई फाइदा छ तर राज्य र जनतालाई निकै घाटा छ । उपत्यकामा ३० वर्षदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन ।

कि यात्रुलाई सेवा–सुविधा दिनुपर्यो, कि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्यो । राज्यलाई भ्रममा पारेर जनता ठग्ने ? आफू सस्तोमा सेवा–सुविधा पनि नदिने ? अनि जनता जहिले पनि ठग्न खोज्ने ? यिनीहरुको अगाडि जनता र राज्य निरीह भएर बस्नुपर्ने ? आन्दोलनमा उत्रिने ट्याक्सी व्यवसायीहरुको ट्याक्सीको दर्ता र रोड परमिट सरकारले खारेज गर्न सक्नुपर्छ । यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न टिप्पणी उठाएर संघीय सरकार पठाएको भने पनि अहिलेसम्म यसको दर्ता खोलेको छैन ।

यातायात मन्त्रालयलाई यात्रुप्रति आफ्नो केही जिम्मेवारी भएको अनुभव हुँदैन ? बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नको लागि गत कात्तिक ८ गते कमिटी गठन गरेको थियो । अघिल्लो मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा बसेको कमिटीलाई १५ दिनभित्र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता विषयलाई लिएर प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको थियो । शाक्य हटेर मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र पाण्डे आउनेबित्तिकै ट्याक्सी व्यवसायी र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको दबाबमा अघिल्लो सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नलाई गठन गरेको कमिटी खारेज गरिदियो ।

उपत्यकामा मात्र ट्याक्सी छन् तर सँगै जोडिएको जिल्लामा बिरामी हुँदा ट्याक्सी पाइँदैन । तैपनि सरकार ट्याक्सी व्यवसायीको अगाडि लम्पसार परिरहेको छ । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका नेताहरु नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिनको लागि दिनैपिच्छे मन्त्रालय र विभाग धाइरहेका छन् । गैरकानुनी रुपमा दर्ता भएको महासंघको कुरा सरकारले सुन्नुहुन्न । यी महासंघका नेताहरुलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ ।

नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेर जनतालाई सेवा–सुविधा दिन सम्बन्धित निकाय तात्नुपर्छ । सरकारलाई कमजोर बनाएर जनता ठग्ने यिनीहरुको दाउपेच हो । सरकारले बेलैमा यिनीहरुको दाउपेच बुझ्नुपर्छ । नभए पनि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले देखाएको रुप यिनीहरुले पनि देखाउँछन् ।
स्वरुप न्यौपाने, काठमाडौं