तोकिएकै समयमा काम सक्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

तनहुँ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शनिबार निर्माणाधीन १४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको छ । मुख्य मन्त्री पोखरेलले नदी फर्काउने, बाँधलगायतका पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माण स्थल र निर्माणाधीन भूमिगत विद्युत्गृह, टेलरेस, सुरुङलगायतका संरचनाको निरीक्षण गर्नुभएको थियो ।

विगतमा विभिन्न कारणले आयोजना ढिलाइ भए पनि अहिलेको निर्माण कार्य उत्साजनक देखिएको उल्लेख गर्दै मुख्य मन्त्री पोखरेललेले निर्धारित सममसीमाभित्रै काम सक्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय समाजसँग घुलमिल हुँदै तनहुँबासीको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो – ‘प्रभावित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै आयोजनालाई जनमैत्री बनाएर निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नुहोस् ।’

गण्डकी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले तनहुँ हाइड्रोपावर लि.ले अध्ययन गरिरहेको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुने पृथ्वी राजमार्गको विकल्पमा रहेको बुद्धसिंह मार्गको निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लि.का प्रबन्ध–सञ्चालक किरण कुमार श्रेष्ठले निर्माण कार्यमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य कार्यलाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । आयोजनाको पहिलो प्याकेजअन्तर्गत १४० मिटर अग्लो ड्याम निर्माणका लागि सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन (प्र.) लि. नेपाल जे. भीसँगको ठेक्का सम्झौता १४ भदौ २०७८बाट कार्यान्वयनमा आएको छ । सोङ्ग दा–कालिका जेभीले अहिले मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने कार्य गरिरहेको छ ।

आयोजनाको सुरुङ, विद्युत् गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका दोस्रो प्याकेजको निर्माण कार्य जारी छ । ठेकेदार कम्पनीले केबुल सुरुङ्ग, मुख्य पुहँच सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरी भूमिगत विद्युत् गृह खनिरहेको छ । आयोजनाको तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण कार्य भइरहेको छ । अहिलेसम्म ३५ वटा टावरको जग हाल्ने कार्य सम्पन्न गरी १६ वटा टावर ठड्याइएको छ ।

आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीको पूँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।