कोरोना संक्रमणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कटौती

काठमाडौं ।

कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाह कटौती गर्ने सरकारी निकायको संख्या बढ्दै गएको छ । देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतसँगै सेवा प्रवाह कटौती गर्ने निकायको सूचीमा विशेष अदालत, लोकसेवा आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत बढी भीडभाड हुने सरकारी कार्यालयहरू क्रमशः थपिएका छन् ।

कर्मचारीहरू पनि कोरोना संक्रमित हुन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले बिहीबारदेखि ६ प्रकारको सेवा मात्र प्रवाह गरेको छ । त्यसै गरी काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनसँग सम्बन्धित नागरिकता बनाउने, राहदानीलगायत कागजात बनाउने कार्यहरू स्थगित गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबार अत्यावश्यक सेवा मात्र प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्मचारी र सेवाग्राही कर्मचारीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने खालका सेवा प्रवाहहरू बिहीबारदेखि स्थगित गरिएको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायका अनुसार नागरिकता, नागरिकताको प्रतिलिपि, संघसंस्था, नाबालक परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी फाँटतर्फको सेवाहरू अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । ‘शान्ति सुरक्षा र मुद्दासम्बन्धी सेवा भने नियमित हुनेछ’ –उहाँले भन्नुभयो । सो कार्यालयका ५ जना कर्मचारी संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा रहेको पनि कार्यालयले जनाएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबारदेखि ती सेवा प्रवाह कटौती गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, विशेष अदालतले कोरोना संक्रमण बढेका कारण थुनुवाबाहेकका सबै सेवा स्थगित गरेको छ । देशको मुख्य न्यायालयले आफ्नो सेवा प्रवाह कटौती गरेका भोलिपल्ट बुधबार कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै विशेष अदालतले थुनुवा भएका मुद्दाको मात्रै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरिएको हो । विशेष अदालतले त्यसबाहेक थुनुवाको म्याद थपको काम कारबाही मात्रै गर्नेछ । अहिले विशेष अदालतमा थुनुवासमेत भएका मुद्दाहरू निकै सीमित संख्यामा छन् । आरोप पत्रका साथ उपस्थित गराइएका आरोपितको थुनछेक आदेशबाहेक अरू न्यायिक काम नहुने अदालतले जनाएको छ । विशेष अदालतले आरोप पत्र दर्ताको काम भने जारी राख्ने जनाएको छ ।

अदालतले थुनुवाइबाहेकका सबै मुद्दाको सुनुवाइ रोकेको छ । पेशी र अरू तारिख दिने काम पनि नगर्ने निर्णय गरेको छ । हाजिर हुन आउने निवेदन पनि नलिने अदालतले जनाएको छ । यस अदालतमा कार्यरत केही कर्मचारी एवं नियमित बहस पैरवीमा उपस्थित हुने केही सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीसमेत संक्रमित भएको पनि अदालतले जानकारी गराएको छ ।

त्यसै गरी लोकसेवा आयोगका परीक्षा स्थगित गर्ने पनि तयारी गरिएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद सुवेदीले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा परीक्षा के गर्ने भन्ने विषयबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको बताउनुभयो । आयोगका कर्मचारीहरूमा पनि दिनहुँजसो कोरोना संक्रमण पुष्टि हुन थालेपछि आयोग दबाबमा छ । त्यसैले बिहीबारको आयोगको बैठकको एजेन्डामा परीक्षा स्थगितको विषय पनि समावेश गरिएको बुझिएको छ । यही माघ ११ गतेदेखि तय गरिएको उपसचिवको परीक्षा स्थगित गर्ने विषयमा आयोगमा छलफल भइरहेको छ ।