राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं, (नेस) ।

सत्तारूढ पाँच दलका शीर्ष नेताहरू रहेको राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक आज मंगलबार बस्दै छ । बैठकमा स्थानीय निर्वाचन र कोरोना नियन्त्रणका बारेमा छलफल हुने बताइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सोमबार भेटवार्ता भएपछि छलफलका लागि आज राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाइएको हो । बैठक आज बिहान ९ बजेका लागि तय भएको कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ । राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक पौडेलले बैठकमा निर्वाचनका साथै कोरोना माहामारी नियन्त्रण र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा पनि छलफल हुने बताउनुभयो । सबै विषयमा गम्भीर छलफल हुने जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले यसअघि पनि विभिन्न समसामयिक विषयको १३ बुँदा छलफलका लागि राखेको छु ।’

समितिमा कांग्रेसबाट पौडेलका साथै कृष्णप्रसाद सिटौला पनि हुनुहुन्छ भने माओवादीबाट अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहनुभएको छ । एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि समितिमा रहनुभएको छ । समितिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल रहनुभएको छ ।
केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले तत्काल स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । संवैधानिक र कानुनी प्रावधानअनुसार समयमै स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ ।

नेपालमा नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । त्यति बेला स्थानीय निर्वाचन तीन चरणमा गरिएको थियो । नेपालको संविधान–२०७२ लागू भएपछि पहिलोपटक सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते गरिएको थियो भने दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ असार १४ गते गरिएको थियो । २०७४ असोज २ मा तेस्रो चरणको निर्वाचन भएको थियो । ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउपालिका गरी कूल ७ सय ५३ स्थानीय तह रहेका छन् । जिल्लाभित्रको गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न बनाइएको जिल्लासभाको गठन पनि संवैधानिक व्यवस्था हो ।

संविधानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । विशेष कारण सिर्जना भए स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ६ महिना थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । सामान्यतया ५ वर्षको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । पहिलो चरणमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ३ महिनापछि सकिँदै छ । २०५४ सालपछि एकैपटक २०७४ सालमा भएको थियो । यो २० वर्षको अवधिमा १५ वर्ष स्थानीय निकाय कर्मचारीले नै चलाएका थिए ।