काठमाडौं ।
सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडलको अध्यक्षतामा भएको मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएकोबारे सर्वपक्षीय छलफबाट फर्किने क्रममा काठमाडौं मेडिकल कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष एवं नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका महासचिव डा. सुनिल शर्मामाथि विद्यार्थीहरूले अभद्र व्यवहार गरेको घटनाले सिंहदरबारसमेत असुरक्षित भएको महसुस हुन थालेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट फर्किने क्रममा काठमाडौं मेडिकल कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष एवं नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका महासचिव डा. सुनिल शर्मामाथि विद्यार्थीहरूले अभद्र व्यवहार गरेको घटनाले सिंहदरबारसमेत असुरक्षित भएको महसुस हुन थालेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयकै सामुन्नेमा देशको सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाको दायित्व बोकेर बसेको गृह मन्त्रालय छ । उक्त मन्त्रालयको झ्यालबाटै शिक्षा मन्त्रालयको सबै गतिविधि देख्न सकिन्छ । तैपनि शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता सकेर फर्किंदा मेडिकल कलेज सञ्चालक डा. शर्मामाथि अभद्र व्यवहार भयो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले निशंकोच भन्नुभयो– ‘घटना त भयो तर सुरक्षा टोलीले तत्कालै अभद्र व्यवहारमा संलग्नलाई पक्राउ गरेको छ । के गर्ने वार्ता होस् वा अन्य कुनै पनि कार्यक्रम, सिंहदरबार प्रवेश गर्नेलाई हातखुट्टा बाहिर राखेर आउनुस् भन्न त मिल्दैन ।’ उहाँले अझै गर्वसाथ भन्नुभयो– ‘हामीले सिंहदरबारमात्रै होइन देशभर सुरक्षा दिएका छौं ।’
सिंहदरबारमा यस्ता घटना पहिलोपटक भएको होइन । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयको प्रवेशद्वारमा शिक्षक कर्मचारीले धर्ना दिएका थिए । तर, गृह मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी प्रवक्ता कोइराला गैरजिम्मेवार उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ– ‘पूर्ण सुरक्षित भएको ह्वाइट हाउसमा त यस्ता घटना भएका छन् । त्यहाँ पनि घटनामा संलग्नमाथि तत्काल कारबाही भएको छ । घटनालगत्तै एक्सन लिनुभनेकै सफलता हो । हामीले मन्त्रालयमा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका थियौं । केही हुन पाएन ।’
तर, कलेज सञ्चालकको साझा संगठनले मुलुकको सबैभन्दा सुरक्षित भनिएको तथा मुलुकको मुख्य प्रशासकीय क्षेत्र सिंहदरबारभित्रै आक्रमणको घटनाले यो सरकार जनता र व्यवसायीको सुरक्षाप्रति कत्ति पनि चिन्तित र संवेदनशील नरहेको पुष्टि गरेको टिप्पणी गरेको छ । संस्थाले हिजो शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अभद्र व्यवहार गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
घटनाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएका राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकारी पनि वार्ता वा अन्य कुनै कार्यक्रम हुँदा सहभागी हुन्छन् । शिक्षा मन्त्रालयको पर्खालसँगै सिहदरबारको सुरक्षा दिने प्रहरीको ठूलै डफ्फा बस्ने गरेको छ । तर, गृहका प्रवक्ता कोइराला भन्नुहन्छ– ‘जे गरेका छन्, सुरक्षाकर्मीले ठिकै गरेका छन् । उनीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेका छन् । घटना के भयोभन्दा पनि तत्काल कारबाही भएको विषय महत्वपूर्ण हो ।’ तर, अप्रिय घटना भएको भए भन्ने प्रश्नमा उहाँको उत्तर थियो–‘सिंहदरबारमा त्यस्तो हुँदैन ।’
शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार शर्मामाथि अभद्र व्यवहार हुने सम्भावना थियो । उहाँलाई ४ जना प्रहरीलेसँगै तल ल्याएका थिए । सीसीटिभी फुटेज हेर्दा कालोमोसो दलेको देखिँदैन तर केही अभद्र व्यवहार भएको देखिएको छ । सो विषयमा प्रहरीले छानबिन गर्ने बताएको छ ।
गृह मन्त्रालयले चार दिनअघि विज्ञप्ति जारी गरी कोभिडको कारण सिंहदरबार प्रवेश गर्न सबै प्रकारका प्रवेश पासमा रोक लगाएको थियो । प्रवेश पासमा रोक लगाए पनि यति धेरै विद्यार्थी सिंहदरबारभित्र प्रवेश गरेर कलेज सञ्चालक शर्मामाथि अभद्र व्यवहार गर्न खोज्नु गलत भएको मन्त्रालयकै अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग गुनासो गरे ।
मन्त्रालयले शुक्रबार कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएकोबारे सर्वपक्षीय छलफल गरेको थियो । सोही छलफल सकेर निस्कने क्रममा मन्त्रालयभित्रै डा. शर्मामाथि अभद्र ब्यबहार भएको थियो । शर्मालाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले सरकारआबद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनरास्ववियुका उप–महासचिव महेश श्रेष्ठ, स्थायी कमिटी सदस्य अमर पुनलगायतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
यसैबीच, सरकारबादी विद्यार्थी संगठनले अभद्र व्यवहार गरेको घटना स्वीकार्दै मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूका जायज मागमा छलफल गर्नुको साटो विद्यार्थीहरूलाई डर, धम्की र विद्यार्थीका परिवारलाई मानसिक तनाव दिई नीति, नियम र कानुनलाई ठाडो चुनौती दिइरहेको आरोप लगाएका छन् । संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूको तर्फबाट शिक्षामन्त्रीका साथै गृह मन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षणपत्र बुझइएकोमा सरोकारवाला पक्षबीच छलफल गर्ने क्रममा मेडिकल माफिया सुनिल शर्माले विद्यार्थी र अविभावकहरूलाई हतोत्साहित गर्ने निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने र संगठनहरूलाई समेत दुर्यव्यवहार गर्ने हर्कत गरेकाले कालोमोसो दलेको पनि विद्यार्थी संगठनले जनाएको छ ।
नेपालको मेडिकल शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिएर सबै नागरिकहरूको पहुँचमा मेडिकल शिक्षा पुर्याउन र आन्दोलनरत् विद्यार्थीहरूको पठनपाठनको व्यवस्था अविलम्ब गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा ६ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै त्यहाँ अध्ययनरत् विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् ।
काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर र मणिपाल मेडिकल कलेज पोखरामा विगत डेढ महिनादेखि चिकित्सा शिक्षाका एमबीबीएस, बीडीएस र बीएनएसका विद्यार्थीहरू मेडिकल कलेजको अतिरिक्त शुल्क, अनिवार्य होस्टेललगायतका विषयहरूमा मागहरूसहित आन्दोलनरत रहेका छन् । हाल देशभर १८ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालित छन् ।
यसअघि, एमबीबीएस अधययनरत विद्यार्थीहरूको शुल्क विवाद आएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल आफैं दुईपटक केएमसी पुग्नुभएको थियो । तर, उहाँको खटाइले पनि कुनै सफलता हात पार्न सकेको छैन ।
मन्त्री पौडेलले पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि समस्या समाधान नभएपछि शुक्रबार मन्त्रालयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय, कलेज, विद्यार्थी र अभिभावकलाई राखेर झण्डै चार घण्टा छलफल गर्नुभएको थियो ।
यस्तै भए कलेज र अस्पताल बन्द गर्छौ : अध्यक्ष अन्सारी
निजी मेडिकल र डेन्टल कलेज आबद्ध प्राइभेट मेडिकल कलेज एन्ड डेन्टल कलेज ऐसोसियसन नेपालले संस्थाका महासचिव एवं काठमाडांै मेडिकल कलेज (केएमसी) का कार्यकारी निर्देशक डा. सुनिल शर्मालाई सरकारले मन्त्रालयमै बोलाएर अभद्र व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष बसुरुद्दिन अन्सारीले मन्त्री आफैंले वार्ता गर्न मन्त्रालयमा बोलाउने अनि जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने गतिविधिले गम्भीर अपराध भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
उहाँले श्रृंखलाबद्ध रूपमा मेडिकल कलेज व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको आक्रमण रोक्न पटक–पटक राज्यका अंगहरूसँग अनुरोध गरे पनि कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल व्यवसायीसँग धैर्यताको बाँध फुटिसकेको अवस्थामा अब सबै मेडिकल कलेजहरूमा ताला लगाउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । उहाँले चेतावनी दिँदै भन्नुभयो–‘कोरोना भाइरसको तेस्रो चरणको महामारी सन्निकट रहेको समयमा हामीले हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ताला लगाएर चाबी सरकारलाई बुझाउने परिस्थिति सिर्जना नहोस् ।’
मुलुकको प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबारभित्र गृह मन्त्रालयकै अघिल्तिर भएको सो घटनाले सम्पूर्ण कलेज सञ्चालक असुरक्षित महसुस भएको बताउँदै यही अवस्था रहे कलेज र सबै अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी पनि दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘दुई पटकसम्म राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमाथि अभद्र व्यवहार भएको छ । यसले गर्दा सबै कलेज सञ्चालकहरू पठाई र अस्पताल बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।’ उहाँले अभद्र व्यवहार गर्नेमाथि तत्काल कारबाही नगरे अब फेरी वार्ता गर्ने विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको बदमासीका कारण समस्या बढेको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले बढी शुल्क लिएका छैनौं । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएअनुसार नै लिएका हौं । शुल्क बढी लियो भनेर आन्दोलन गर्ने अनि मन्त्रालयमै बोलाएर कलेज सञ्चालकमाथि अभद्र व्यवहार गर्नुले गलत नियत देखिएको छ ।’
उहाँले नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूलाई धराशयी बनाएर वर्षेनी हज्जारौं नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अरबौं रुपियाँ बोकेर विदेशी भूमिमा पठाउन राज्य संयन्त्र नै सक्रिय रहेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो–‘पर्दापछाडि रहेर अमूक विदेशी शक्ति र तीनका एजेन्टहरूको इशारामा नेपालको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई तहसनहस बनाउने षड्यन्त्र स्वयं राज्यका नियामक निकाय तथा मेडिकल शिक्षा सुधारको नाममा अमूक विदेशी एजेन्टको भरिया बनेर कुर्लनेहरूले गरेका छन् ।’
राज्य नै एजेन्टहरूको संरक्षक बन्छ भने त्यहाँ कुनै पनि व्यक्ति वा व्यवसायी सुरक्षित रहन नसक्ने तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘विश्वका ठूल्ठूला देशहरू विकसित राष्ट्र बन्नुमा निजी क्षेत्रको लगानी र तिनले तिर्ने करबाट सम्भव भएको हो । तर, यहाँ त सरकारी संस्थाहरूलाई त कोल्याप्स पारिएको छ नै, निजी क्षेत्रबाट अरबौं ऋण लिएर सञ्चालित संस्थाहरूलाई समेत सिध्याउने कार्य भइरहेको छ ।’
उहाँले चार वर्षदेखि एउटै शुल्कमा पढाइरहेका बताउँदै ऐनमा उल्लेख भएको प्रावधान अनुसार नै होस्टेल शुल्क लिएको र सबै सुविधा दिँदा पनि विद्यार्थीले आन्दोलन जारी राखेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो– ‘करिब दुई साता कुर्नेछौं । यही अवस्थामा नियिमित कक्षा सञ्चालन हुन नसके सबै कलेजको पठनपाठन बन्द गर्छौं । अस्पताल चलाउदैनौं ।’ पछिल्लो समयमा शुल्कको विषयमा विद्यार्थीले मेडिकल कलेजलाई देखाउने, कलेजले विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोग र आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ लाई देखाउने गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया