बागलुङ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोरकुमार सिलवालले आयोग एक्लैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धमा आज यहाँ आयोजित अन्तरक्रियामा उहाँले सरोकार भएका सबै पक्षको समन्वय र सहकार्यमा मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएर जाने उल्लेख गर्नुभयो । “अख्तियार मात्रैको जिम्मामा छाडिदिएर भ्रष्टाचार रोकिन्न, यसमा राज्यका निकाय, सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, सञ्चारजगत्लगायतको समन्वयकारी भूमिका चाहिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार निवारणमा को ठूलो को सानो भन्ने हुँदैन सबै निकायले आआफ्नो ढङ्गले काम गर्नुपर्छ ।”
भ्रष्टाचार पनि सानो/ठूलो नहुने भन्दै आयुक्त सिलवालले सबै घटनामा आयोगले समान व्यवहार गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारको मूल नरोकिएसम्म तलको समस्या हल नहुने भन्दै जत्रोसुकै ओहदा र शक्तिमा भएको व्यक्ति भए पनि भ्रष्टाचारमा कसुर ठहरिए कारबाही गरेरै छाडिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले आयोगका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक विचारसँग ओतप्रोत भएर घटनाको अनुसन्धान नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
आयोगको पोखरा कार्यालयका प्रमुख कोशहरि निरौलाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो जिम्मेवार व्यक्ति सार्वजनिक निकायको प्रमुख भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्ध आयोगले प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक, उपचारात्मक र संस्थागत सुदृढीकरणको रणनीति अपनाएको बताउनुभयो । कार्यालय प्रमुख निरौलाले पछिल्लो समय स्थानीय तहका विरुद्ध धेरै उजुरी पर्ने गरेको बताउनुभयो । “सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, सम्पत्ति हिनामिना, आर्थिक अनियमितता जस्ता विषयमा उजुरी बढी छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
खुलेआम सडक, वन, गुठी क्षेत्रको जग्गामा अनधिकृत संरचना बन्ने गरे पनि तिनलाई हटाउन सम्बन्धित निकायले अनदेखा गरेर बसेको उहाँको भनाइ छ । “कानूनविपरीत हुने काममा कारबाही गर्ने अधिकार छ, तर पनि हामी कानमा तेल हालेर बसेका छौँ”, कार्यालय प्रमुख निरौलाले भन्नुभयो ।
कार्यालयको आँकडाअनुसार बागलुङबाट आयोगको पोखरा कार्यालयमा गत र यो आवमा गरी ५६ उजुरी परेका थिए । तीमध्ये १७ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् भने ३९ अनुसन्धानका क्रममा छन् । गण्डकीमा सबैभन्दा बढी २५२ उजुरी कास्कीका छन् । अन्तरक्रियाका सहभागीले २०औँ वर्ष बित्दासमेत कालोपत्र हुन नसकेको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङ–घोडाबाँधे खण्डबारे प्रश्न उठाएका थिए । सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा भइरहेको लापरबाही र अनियमितताका विषयमा आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।
उजुरी परेमा मात्रै अनुसन्धान नगरी भ्रष्टाचार हुने सम्भावित क्षेत्रमा पनि आयोगले निगरानी बढाउनुपर्ने सुझाव सहभागीले राखेका थिए । अन्तरक्रियामा स्थानीय तहका प्रमुख, सरकारी कार्यालय र सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।