काठमाडौं ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्टलगायतका व्यवसाय गर्न दिइएको अनुमतिमा गलत देखिएका विषयमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने बताउनुभएको छ । उहाँले सो कुरा दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्टलगायतका विषयमा छानबिन गर्नका लागि गठन गरिएको छानबिन समितिले हिजो सोमबार बुझाएको प्रतिवेदन बुझ्दै समितिको प्रतिवेदनले कमीकमजोरी गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने बताउनुभएको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्टलगायतका व्यवसाय गर्न बतास समूहलाई दिने हालसम्मका निर्णय प्रक्रियाको छानबिनका लागि तीन दिनअघि एक छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले क्यान्टिन/क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्नका लागि क्याफ्टेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन नभएको, क्यान्टिन÷क्याफ्टेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमांकन नगरी क्यान्टिन/क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको, नारायणहिटी दरबार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिणपट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसँग पूर्वस्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरू निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संंवद्र्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसै गरी सम्झौताविपरीत बि.म्यानेजमेन्ट प्रालिले नयाँ संचरना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानुनी कारबाही नगरेको, निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ पनि कुनै पहल नभएको, समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट बि.म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग सम्झौता गरेको देखिएको, क्यान्टिन/क्याफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिँदा कायम भएको दररेटलाई स्वभाविक मान्न नसकिको उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भएबमोजिम एउटै परिवारभित्रका सेयर सदस्यहरू रहेका तीनवटा फर्मका बोलपत्रदाताहरू आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम २ लाख २० हजार ४ सय ४० रुपियाँभन्दा १ हजार १ सय ७७ रुपियाँ मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौताकार्यमा एकआपसमा मिलोमतो भएको हुन सक्ने देखिएको तथा आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्वस्वीकृति नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरू निर्माण भएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
दोस्रो पक्षका रूपमा रहेको बि.म्यानेजमेन्ट प्रालिले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिई नयाँ संरचनाहरू निर्माण गरेको देखिएकाले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त समितिमा मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव टेकनारायण पौडेल, आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाका लेखा नियन्त्रक सूर्यमणि गौतम, सदस्यमा कानुन शाखाका उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा तथा समितिको सदस्य सचिवमा शाखा अधिकृत टंकबहादुर नेगी रहनुभएको थियो । मन्त्री आलेले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा निर्माण भइरहेको रेस्टुरेन्टको काम रोक्न नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक विकास समितिलाई यही पुस २० गते निर्देशन दिनुभएको थियो । समितिले संग्रहालयको १० रोपनी जमिनमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्न बतास कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । पुरातात्विक क्षेत्र मानिएको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट बन्दै गरेको समाचार बाहिरिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
नारायणहिटीमा ठेक्का दिँदा नै मिलेमतो देखिएको छानबिन समितिको निष्कर्ष