यमलाल भुसाल, बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारबाट मनोनीत अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरू हटाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सोमवार सार्वजनिक गदै यसअघिको शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई हटाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मार्दिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले बताउनु भयो ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश–२०७६ पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले गठन आदेशका आधारमा ध्रुव मजगैयांलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको थियो ।
तर कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको अहिलेको सरकारले ऐन बनाएर मजगैयांको ठाउँमा अनन्तराज घिमिरेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेपछि मजगैया अदालत जानु भएको थियो । सर्वोच्चले प्रदेश सरकारको नाममा घिमिरेलाई काममा नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अब गठन आदेश नै खारेज भएपछि घिमिरेलाई सहज भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनाहरूको प्रस्ताव स्वीकृत गरी राष्ट्रिय«य योजना आयोगमा पठाउन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय महासंघलाई पाँच लाख रकम सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने,प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक,ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी मस्यौदा गर्न बन्नेको विधेयक,प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक,सामाजिक व्यवहार ९मर्यादित र व्यवस्थित० गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक,प्रदेश युवा परिषद्को स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमाका लागि अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै आइसोलेसन अस्पतालहरूको सेवा निरन्तरता र अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद २०७८ चैत्र मसान्त सम्म थप गर्ने,कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा आवश्यक पर्ने रकम स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले माग गरेको आधारमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
यस्तै प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा कोभिड महामारीको रोकथाम,नियन्त्रण,उपचार र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जिल्लागत अनुगमन गर्न मन्त्रीहरू संयोजक रहेको अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । यस्तै बैठकले मुख्यमन्त्री संयोजक रहेको राजनीतिक समिति, कानून,महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्ती संयोजक रहेको प्रशासन तथा विधेयक समिति र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सहषराम यादव संयोजक रहेको आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया