- बालकृष्ण मैनाली
गएको हप्ता एउटा कहाली लाग्दो समाचारले प्रत्येक जनजनको ध्यान आकर्षित गराएको हुनुपर्दछ । आफ्नो भोक मेटाउनका लागि आफैँले जन्माएका छोराछोरी बेच्नुपर्ने बाध्यताको समाचार थियो त्यो । हो, अफगानिस्थानमा बिग्रँदै गएको आर्थिक अवस्थाको कारण बिहान र बेलुकाको पेट भर्नकै निमित्त आफ्ना छोराछोरी बेच्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनु भनेको मानवतामाथिको ठूलो र घातक अपराध हो । भलै नेपालको सन्दर्भमा ठ्याक्कै त्यस्तो त नहोला तर देशमा देखा परिरहेको विशेष गरी दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा रहेका चेलीहरु बेचबिखन भइरहेको डरलाग्दो रुपलाई हेर्ने हो र तराई क्षेत्रमा रहेको हलिया र बालमजदुर प्रथालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने तराईदेखि पहाडसम्म रहेका गरिब आमाबाबुले बाध्य भई नजानिदोरुपमा आफ्नै छोराछोरी यो वा त्यो नाउँमा साहुलाई वा दलाल वा बिचौलियालाई सुम्पिन परेको तीतो यथार्थलाइ मनन गर्नै पर्ने हुन्छ ।
आजको वर्तमान शताब्दीमा पनि यो वा त्यो नाउँमा मानव बेचबिखनको कार्यले निरन्तरता पाउनु भनेको विश्व समुदाय लज्जित हुनुको विकल्प नभएको हो भन्ने उठेको प्रश्न सत्यतामा आधारित प्रश्न नै हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका अंगहरुले यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको भए तापनि आजको दिनसम्म आइपुग्दा चाहेको जति सफलता प्राप्त गर्न नसकेकै हो भन्नुपर्ने हुन्छ भने आफ्नो देशको सरकारको विषयमा भन्नुपर्दा देशका युवायुवतीहरुलाई कसरी देशमै रोजगार सृजना गरी रोजगारीमा लगाई देश समृद्ध बनाउने भन्दा पनि कानुनीरुपमै कसरी देशका युवायुवतीहरुलाई विदेशमा पठाउने भन्ने तल्लीनमा नै प्रत्येक दलका शासकहरुको ध्यान केन्द्रित हुन पुगेको छ । जसरी पनि विदेशमा पुगेर जायज वा नाजायन जे–जस्तो काम गरेर भए पनि युवायुवतीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको आर्थिक अवस्था धान्छु र देशको जनतालाई पाल्छु भन्नु अनि देशको आर्थिक अवस्था बिग्रँदै गएको देखेर भोको पेट भर्नको लागि आफ्ना छोरीछोरी बेच्छु भन्ने कुरा सारमा र कानुनीरुपमा फरकजस्तो भए तापनि वर्तमान स्थिति नै देशमा कायम रहँदै गएमा भविष्यमा अफगानी बाबुआमाको जस्तो हालत हाम्रो देशका बाबुआमाको पनि नहोला भन्न सकिन्न ।
एमसीसीको बहस पुनः चर्केको छ । सत्तापक्ष विशेष गरी देउवा पक्ष मरिमेटेर त्यसलाई संसद्बाट पारित गराउन अथक प्रयास गरिरहेको छ भने बाँकी गठबन्धन एवं विपक्षीमा रहेका राजनीतिक अंशियारसमेत त्यसलाई पुनः आफ्नो राजनीतिक दाउपेचको लागि प्रयोग गर्ने जमर्काे गरिरहेका छन् । एमसीसीको बहसलाई लिएर जनजन र वर्तमान देउवा सरकारबीच ठूलो मतान्तर छ ।
उनले संसद्मा भाषण गर्दे मैले एमसीसीमा कुनै खोट देख्दै देख्दिन भने । पूर्वाधार विज्ञदेखि लिएर नागरिक समाजका अभियन्ताहरु संसद्ले नै उपलब्ध गरएको एमसीसीको प्रति टेबुलमा पछार्दै प्रत्येक दफा र उपदफाहरु देखाउँदै त्यसको स्पष्टीकरण खोजिरहेका छन् तर सरकार भने त्यो विषयमा आफ्नो दुवै कानमा टन्न कपास कोचेर बस्याबस्यै छ । वर्तमान सरकारको मात्र रवैया होइन यो, यो भन्दा पूर्ववर्ती ओली सरकारको रवैया पनि यस्तै थियो ।
प्रत्येक जनजनको बुझाइ के छ भने, कुनै पनि अल्पविकसित वा विकसित देशको लागि वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । उसमाथि विशेष गरेर बाह्य तत्वहरुले खेलाउँदा खेलाउँदा दाताहरुको सहयोगविना देश चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुर्याएर भद्रगोल पारिसकेको हाम्रो जस्तो देशलाई वैदेशिक सहयोग आवश्यक नपर्ने भन्ने कुरा त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो, तर वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ भन्दैमा राष्ट्रलाई दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने प्रत्येक सहयोगको लागि चाहे त्यो अमेरिकी सहयोग होस्, चाहे त्यो युरोपियन युनियन होस्, चाहे त्यो छिमेकी देश भारत र चीनकै सहयोग किन नहोस्, प्रत्येक सहयोगको विषयमा यस्तै किसिमको छलफल र बहस प्रत्येक वैदेशिक सहयोग लिनुपूर्व हुनु आवश्यक छ । जनताले दिएको म्यान्डेट स्वीकार्नु प्रत्येक सरकारको कर्तव्यभित्र पर्दछ । एमसीसीको विषयमा त्यहाँ लेखिएका विभिन्न सर्त र संसद्बाटै पारित गराएको देशको संविधान र कानुनभन्दा माथि रहने गरी कदापि स्वीकार्नु हुन्न, यसै तथ्यको आधारमा रहेर यो सहयोग हामीलाई चाहिएन भन्दै फिर्ता पठाउने हिम्मत सरकारले गर्नुपर्दछ ।
देशमा यो विषयले प्रवेश पाएसँगसँगै यसलाई लिएर आन्तरिक माथापच्ची मात्र होइन बाहिरी माथापच्चीसमेत शुरू भैसकेको वर्षौं बितिसकेको छ । अमेरिकी सहयोग हुनाले यसको पक्षमा अमेरिकी राजदूतलगायत अमेरिकी नियोगहरू लागिपर्नु नौलो कुरो हुँदै भएन । अर्कोतिर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन रणनीतिक हिसाबले सैन्य गठबन्धन विस्तार गरी चीनमाथि निगरानी बढाउने नीतिअन्तर्गत नेपालमा प्रवेश गराइएको भन्ने धारणा विविध कोणहरुबाट सार्वजनिक भइरहेको छ । यस कारण यो विषय चीनको पनि चासोको विषय बन्न पुगेको छ । त्यसैले चीनको तर्फबाट यो विषयलाई लिएर समय–समयमा कूटनीतिक भनाइ पनि सार्वजनिक भैसकेको छ र त्यसको निरन्तरता जारी नै छ ।
बिर्सनै नहुने एउटा कुरा के हो भने, आफ्नै परिवारका सदस्यहरूभित्र त एउटा सदस्यको स्वार्थ पूरा हुने नभएमा अर्को सदस्यले सहयोग गर्न हिच्किचाउँछ भने एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई विनास्वार्थ सहयोग गर्छ भन्ने कुरा कोही कसैले पत्याउनेवाला छैन । एक देशले अर्को देशमा सहयोग विस्तार गर्नु भनेको सहयोग प्रदान गर्ने देशको आफ्नो रणनीतिक हिसाबकिताब हुन्छ, हुन्छ । यसमा कतै विमति छैन । मात्र मात्राको फरक हुन सक्छ या त सहयोग दिने देशको रणनीतिक स्वार्थ कम भएर सहयोग लिने देशको उन्नतिमा बढी सघाउ पुर्याउने उद्देश्य हुन सक्छ वा ठीक त्यसको विपरीत सहयोग दिने देशको रणनीतिक स्वार्थ बढी भएर सहयोग लिने देशको उन्नतिमा कम सघाउ पुर्याउने वा सघाउ नै नपुग्ने उद्देश्य पनि हुन सक्छ । तर विनास्वार्थ भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन । अहिलेसम्म नतिजा जे भए पनि नेपाललगायत जस–जसले आँखा चिम्लेर वैदेशिक सहयोगको परिचालन गरे ती–ती देशहरुले समानरुपमा भोग्दै आएको पीडा हो यो । कुनै पनि किसिमका सहयोगका मामिलाहरुमा सहयोग दिनेभन्दा सहयोग थाप्ने देशले नै प्राप्त हुने र प्राप्त हुन सक्ने वैदेशिक सहयोगसम्बन्धमा गम्भीर भई सोचविचार गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने घातक परिणामहरू देशले भोग्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका अन्य मुलुकका उदाहरण यो विषयमा काफी छन् ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) भित्रका भित्री कुराहरू कति होलान्, होलान् । साँच्चै भन्ने हो भने देशले सकेसम्म आफ्नो विकास आफ्नै पुरुषार्थमा गर्न सके र कसैसँग हात नथापीकन अगाडि बढ्न सके त्यो भन्दा उत्तम विकल्प अर्को हुँदै हुँदैन । देशको विडम्बना र दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ, देशले थरी–थरीका राजनीतिक व्यवसायीहरूलाई जन्म दियो तर राजनीतिक सेवकलाई जन्म दिन सकेन । यदि राजनीतिक सेवकको जन्म भएको भए देश अहिलेको अवस्थाभन्दा कैयौँ गुणा समृद्ध भैसक्ने थियो ।
देशको विकास देखेर अरु देशहरु त परै जाओस् छिमेकी मुलुक चीन र भारतले समेत नेपालको नौलो विकासको ढाँचालाई आफ्नो देशमा ग्रहण गर्थे । हामीले माओवाद, माक्र्सवाद, समाजवाद वा अन्य यस्तै–यस्तै वादहरुको जुन रटान रटिरहेका छौँ, त्यसको स्थानमा छिमेकी कुलुकहरु हाम्रो विकासको ढाँचालाई देखेर उनीहरुले आ–आफ्नो देशमा नेपालवाद भन्दै नेपालमा भएको विकासको मूल मर्मलाई पछ्याउँथे होलान्, आत्मसात् गर्थे होलान् । सम्भवतः अब यतिचाहिँ भन्नुपर्दछ कि यो परिकल्पना कम्तीमा हामी जस्ता पुस्ताको लागि परिकल्पनामा नै सीमित रहने भयो । हाम्रो यो पुस्ताको लागि शासकहरुले दिएको उपहार यही हो ।
राजनीतिक व्यवसायीहरूका आ–आफ्ना योजना–परियोजना र रुचिहरूका विषय अनि ती योजना–परियोजना र रुचिहरूका विषय पूरा गराई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने कार्यमा लागिपर्ने छिमेकी देशहरुदेखि लिएर अन्य शक्तिशाली देशका खेलहरू जे–जस्तो भए तापनि जनजन एउटा के कुरामा विश्वस्त भैसकेका छन् भने, अब प्रत्येक देशका जनजनहरू सक्षम भैसकेका छन् र कुनै पनि बहानामा झुक्याउने कार्यको विरुद्ध सशक्त प्रतिकारको रूपमा आफूलाई अगाडि सार्न पछि पर्दैनन् भन्ने जगजाहेर भैसकेको छ ।
यही पुसको अन्तिम हप्ता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको छिमेकी मुलुक भारतमा भ्रमण निश्चित भए तापनि हाल आएर रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री हुन पाएको छैन, छिमेकी दुई मुलुकहरुको भ्रमण कहिले गर्ने ? कहिले उनीहरुले बोलाउने हो ? कथंकदाचित उनीहरुले बोलाउने सुरसार नगरेको अवस्थामा कोमार्फत भन्न लगाएर भ्रमणको निम्ता प्राप्त गर्ने हो र त्यसको व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने भन्ने कुरामै जुनै दलको प्रधानमन्त्री भए पनि त्यसैमा ध्यान केन्द्रित हुने गर्दछ । यो कुराको विगतदेखि नै इतिहास साक्षी रहँदै आएको छ ।
कुनै पनि देशको सरकार प्रमुख छिमेकी मित्र राष्ट्रको भ्रमणमा जानु वा विदेशी राष्ट्रका प्रमुखलाई निम्त्याएर आफ्नो देशको भ्रमण गराउनु अन्यथा कुरो पटक्कै होइन, फरक यत्ति हो कि निम्ता मागेरै भए पनि भ्रमण गर्न गएको मुलुकमा भ्रमणको निम्ता माग्ने मुलुकले आफ्नो दुवै देशको हितमा विशेष गरेर बढी से बढी आफ्नो देशको हितमा सप्रमाणसहित आफ्नो कुरा कसरी राख्न सक्ला भन्ने चिन्ताचाहिँ पक्कै हो ।
दुई छिमेकी राष्ट्रहरुलाई नेपालको तर्फबाट कुनै पनि बहाना वा आवरणमा कतै समस्या छैन भन्ने कुरा जगजाहेर छ । यति हुँदाहुँदै किन पटक–पटक सानो छिमेकी देशले विभिन्न विषयहरुलाई लिएर सास्ती भोगिरहनुपर्नेछ ? जनजनमा उठेको यो आक्रोश मिश्रित प्रश्नलाई सही अर्थमा समस्याको चुरो के हो भन्ने कुरा सरकारले अवगत गराउनु र यस्ता विषयमा पुनः समस्या नदोहोरिने गरी समाधान गर्नु सबैको हितमा हुन्छ । उदाहरणको लागि एमसीसी प्रसंगलाई नै लिँदा एमसीसीमार्फत सञ्चालन गरिने परियोजनामा नेपालले कुनै निर्णय लिनुपर्यो भने भारतको स्वीकृत आवश्यक छ भन्ने एउटा दफामा व्यवस्था गरिएको कुरा सामाजिक अभियन्तालगायत पूर्वाधारविज्ञहरुले विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा कुरा उठाएका उठायै छन् । यो कुरा सत्य होइन भनेर कुनै पनि दलका शासकले भन्न सकेका छैनन् । के प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग वार्ता गर्दा समस्या समाधान त परै जाओस्, मात्र देखिएका समस्याहरुका बारेमा भए पनि छलफल चलाउन सक्नुहोला ?
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
[email protected]