काठमाडौं ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सरकारी लिखत कीर्तेसम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान पूरा गरी कारबाहीका लागि सरकारी वाकिलको कार्यालयमा फाइल पठाएको छ ।
उक्त प्रकरणको अनुसन्धान गरेको ब्युरोले बिहीबार रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको हो । उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै ब्युरोले ३ सय जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भए पनि केही मात्रै पक्राउ परेका छन् ।
ब्युरोका अनुसार उक्त जग्गाको कागजात ४ पटक कीर्ते गरेको ठहरसहितको प्रतिवेदन ब्युरोले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ छ । २०४९ सालदेखि २०७० सालसम्म चारपटक कागजात कीर्ते गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको थियो । घटनामा प्रहरीले हालसम्म रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई मात्रै पक्राउ गरेको छ । अन्य सबैलाई फरार प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ ।
उक्त जग्गा कीर्तेकाण्डमा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित उच्च तहका राजनीतिक तथा सरकारी कर्मचारी तानिने भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी र नारायणगोपाल मलेगोलगायत उक्त काण्डमा मुछिएका छन् ।
तत्कालीन सचिव शारदप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिले सरकारलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी देखिएका माथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । उक्त जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसमेत दोषी देखिएको त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि उहाँहरूले भने उन्मुक्ति पाउँदै आउनुभएको छ ।