वाग्मती प्रदेशका १३ वटा जिल्लामा करोड बढी जनसंख्या छ । ट्याक्सीको पर्मिट उपत्यकामा मात्र छ । काठमाडौंको नजिक जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोकमा ट्याक्सी नपाएर सर्वसाधारणको मृत्यु हुन्छ । उपत्यकासँग जोडिएकै जिल्लामा ट्याक्सी पाइँदैन । सरकारले सिन्डिकेट हटाएको भने पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिँदा राज्यले राजस्व पाएको छैन ।
यता, ट्याक्सी किनेर स्वरोजगार बन्छु भन्ने पनि हेरेको हेर्यै छन् । यात्रुले महँगो भाडा तिरेर पनि राम्रो सेवा–सुविधा पाएका छैनन् । अहिले यात्रुले जति भाडा तिरिरहेका छन् त्यसको तेब्बर भाडा बढाइएको छ । अहिले यात्रुले ट्याक्सीमा गएर चढ्नेबित्तिकै १४ तिर्नुपर्दथ्यो भने अब ६० रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ । राति ९ देखि ६ बजेसम्म त्यसको पनि डेढी गरेर ९० रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ । ९० को दरले दैनिक ५ करोड रुपियाँ यात्रुले फोगटमा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
१४ रुपियाँ हटाउनुपर्छ भनेर यात्रुले चौतर्फी माग गरिरहे पनि सरकारबाट सुनुवाइ भएन । ट्याक्सी किनेर शून्यबाट चलाउँछु र प्रतिकिमि भाडा ३९ लाई घटाएर २५ मा सेवा दिन्छु भन्दा पनि सरकारले अध्ययन गरेन । नयाँ ट्याक्सीको आवश्यकता नदेखेको वाग्मती प्रदेश सरकारले ट्याक्सी व्यवसायीले दिएको साढे ४ करोड पैसा मात्र देख्यो ।
ट्याक्सी भाडा पनि ह्वात्तै बढाइएको छ । पहिले प्रतिकिमि ३९ तिरे पुग्ने ठाउँमा अहिले ४५ बनाइदिएको छ । सरकारले सोच्द नसोची बढाएको भाडा जनताले तिर्न सक्दैनन् । पैसाको आडमा बढाइएको भाडा तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्छ । अहिले भएको ट्याक्सी भाडासमेत महँगो छ । आर्थिक कमजोर भएकाहरु सुत्केरी हुँदा अस्पताल जानसमेत सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्दछन् ।
संघीय सरकार पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न चासो देखाउँदैन । नयाँ ट्याक्सीको आवश्यकताबारे ज्ञान हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारलाई देखाएर पन्छिछन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेलाई समेत यो विषयमा चासो छैन । आफ्नै घर काभ्रे भएको र त्यहाँको सर्वसाधारणले ट्याक्सी नहुँदा पाएको दुःखबारे उनले मतलब गर्दैनन् ।
पनौतीमा ट्याक्सी नपाएर बिरामीहरुलाई अस्पताल लान धौ–धौ परे पनि यातायात व्यवस्था विभागका डिजीले आफ्नै जिल्लावासीका लागि केही गरेनन् । यातायात व्यवस्था विभाग हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर प्रदेश सरकारलाई औंला तेस्र्याउँदै बसेको छ । साना–ठूला सवारीसाधन यातायात कार्यालय वाग्मतीले २०६९ सालमा नयाँ ट्याक्सीको माग गरेको थियो ।
सञ्चालित ट्याक्सीले राम्रो सेवा–सुविधा दिन सकेनन्, जनसंख्या बढ्यो यति ट्याक्सी पर्याप्त छैन भनेर कार्यालयले यातायात व्यवस्था विभागसँग नयाँ ट्याक्सीको दर्ताको विषयलाई लिएर प्रस्ताव गरेको थियो । नयाँ ट्याक्सीको माग राखेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने कुनै छाँटकाँट देखिएन ।
१० वर्षको अन्तरमा तीन गुणाले जनसंख्या वृद्धि भयो तर ट्याक्सीको संख्यामा केही परिवर्तन आएन । अहिले सञ्चालनमा रहेको ट्याक्सी सबै ७९६ सिसीका छन् । २०४८ सालमा अटोशोरुमसँग नयाँ गाडी लिएर ट्याक्सीमा दर्ता गरेर उनीहरुले चलाए । आफैँले चलाएर र भाडामा लगाएर उनीहरुले करोडौँ कमाइसके ।
२० बर्से पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट अहिले पनि १२ लाखमा बिक्री भइरहेको छ । पुराना स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गर्छन् । जसले ट्याक्सीको संख्या बढ्न पनि दिएन भने नयाँ व्यवसायी आउन पनि पाएनन् । २०४८ देखि २०७८ सालसम्म एउटै व्यक्तिले व्यवसाय गरिरहेका छन् ।
नयाँ व्यक्तिले व्यवसाय गर्न पाएका छैनन् । ट्याक्सीको संख्या बढ्ने नामोनिसान छैन । कहिले कसैले ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्छु भन्यो भने १२ लाख त २० बर्से पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटलाई तिर्नुपर्छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने सर्वसाधारणले सित्तैमा नम्बर प्लेट पाउँछन् ।
सर्वसाधारणले नम्बर प्लेट सित्तैमा पाउनु भनेको १२ लाख रुपियाँ सित्तैमा पाउनु हो । यति मात्र नभई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिँदा ट्याक्सीको संख्या बढ्छ । धेरै नागरिक आफ्नै देशमा स्वरोजगार बन्छन् । ट्याक्सीमा वर्षौंदेखि भएको एकाधिकार तोडिन्छ । ट्याक्सीमा भएको बेथिति हट्छ ।
सर्वसाधारणको हकमा भन्ने हो भने सबैले भनेको बेलामा ट्याक्सी पाउँछन् । सस्तो शुल्कमा आमनागरिकहरुले ट्याक्सीको प्रयोग गर्न पाउनेछन् । राज्यले पनि राजस्व पाउँछ । तर, ट्याक्सी व्यवसायीको दबदबा र प्रलोभनमा परेको सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता कहिले खोल्ने ? यो आशमै सीमित होलाजस्तो छ ।
ट्याक्सी व्यवसायीले सरकारलाई आफ्नो हाताभित्र राखेको छ । बाटो पनि त्यही ट्याक्सी व्यवसायीको कब्जामा छ । यता, सरकारलाई उनीहरुले कठ्पुतली जसरी नै नचाएका छन् । उनीहरुले ट्याक्सीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नमा समेत रोक लगाएका छन् । एयरपोर्टका हरियो प्लेटका ट्याक्सीको दर्ता २०५० सालदेखि बन्द छ ।
एयरपोर्टमा जम्मा २ सय ७ वटा ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ चल्ने ट्याक्सीहरुमा मिटर छैन । एयरपोर्टका ट्याक्सीले यात्रुलाई ठग्नसम्म ठगेका छन् । कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द भएको पनि करिब ३० वर्ष हुन लागिसक्यो । २०५७ जेठ १७ गते कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द गरिएको थियो । दर्ता बन्द हुँदा जम्मा ७ हजार ५ सय ट्याक्सी थिए । तीमध्ये ५ हजार ६ सय ५० पेट्रोलबाट चल्थे भने १ हजार ८ सय ५० डिजेलबाट चल्थे ।
आएको एक–डेढ वर्षमै डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी विस्थापन गरियो । २०५७ सालभन्दा पछाडि उपत्यकामा ह्वात्तै जनसंख्या बढ्यो । तर, ट्याक्सीको संख्या घटेर ५ हजार ६ सय ५० मा आयो । उपत्यकामा ७७ वटै जिल्लाका सर्वसाधारण बस्छन् । देशविदेशका मान्छेहरु घुम्न आउँछन् । २०७२ जेठ २८ गते सरकारले १ हजार ८ सय ५० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो ।
२०७२ साउन २० देखि भदौ २ गतेसम्म फाराम खोलियो । एकजनाले १ हजार १० रुपियाँ राजस्व बुझाएर फाराम भरे । १८५० ट्याक्सी किन्नको लागि १५ हजार ७ सय ७१ जनाले फाराम बुझाए । गोलाप्रथाबाट १८५० ले ट्याक्सी पाए, अरु हेरेको हेर्यै । २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गएकाले १४ जिल्लामा धेरै क्षति पुग्यो ।
१४ जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई १५ सय नयाँ ट्याक्सी दिने भनेर सरकारले २०७२ चैत २१ गते निर्णय गर्यो । २०७३ साउन ५ देखि भदौ ५ सम्म एक महिनाको अवधि तोकेर फाराम भर्न सूचना जारी गरियो । भूकम्पपीडित भएको रातो कार्डसहित १ सय १० रुपियाँ राजस्व तिर्नुपर्ने थियो ।
एक महिनाको अवधिमा १ लाख ४९ हजार ५ सय ५८ जनाले राति भुइँमा सुतेर फाराम बुझाए । १५ सयले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाए तर अरुले पाएनन् । सरकारले दुई लट ट्याक्सी खोल्दा यत्रो सर्वसाधारण लाइन लागे । यत्रो जनतालाई ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्ने इच्छा रहेछ । भाडाको गाडीमा लगानी गरेको पाँच वर्षमा साउँ–ब्याज नै उठ्छ । यातायात क्षेत्रमा फाइदा भएर नै यत्रो सर्वसाधारणले ट्याक्सी किन्न खोजेका हुन् । तापनि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिएन । नयाँ ट्याक्सीबाट के–कति फाइदा छ ? यो सरकारलाई पनि थाहा नै होला । यातायात व्यवसायीको अगाडि लम्पसार पर्ने काम मात्र नगरौँ सरकार ।
समर्पण सापकोटा, काठमाडौं