सरकारले गाडी भाडा बढायो, अनुगमन गरेन

सरकारले यातायात क्षेत्रमा भाडा त बढायो तर अनुगमन गर्न बिर्सियो । यातायात व्यवसायीले सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग असुलिरहेका छन् । सार्वजनिक यातायातबाट दैनिक लाखौं यात्रु ठगिएका छन् । यातायात क्षेत्रमा सबभन्दा बढी लुटको धन्दा मौलाउँदो छ । तैपनि, सम्बन्धित निकाय मौन देखिन्छन् । यातायात व्यवसायीले भनेजत्ति भाडा सरकारले बढाएको छ । तर, यातायात व्यवसायीलाई बढाएको भाडाले पनि अपुग भएको छ । यातायात व्यवसायी जहिले पनि वर्षौंदेखि भाडा बढाइएको छैन भन्दै सरकारलाई दबाब दिन्छन् ।
प्रदेश सरकारले पनि यातायात व्यवसायीको झुटो आश्वासनमा आएर सोच्दै नसोची भाडा बढाइदियो । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा कानुन विपरीत रहेर बढायो । तर, अनुगमन गर्न बिर्सियो । सरकारले अनुगमन गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन नदिँदा यात्रु ठगिएका छन् ।

यातायात व्यवसायीहरुले अहिले पनि फुटकर पैसाको नाममा यात्रु ठगेका छन् । फुटकर पैसा भन्दै देनिक करोडौं रुपियाँको हिनामिना भएको छ । यातायात व्यवसायीले यसरी मनलाग्दी रुपमा पैसा लिएर यात्रु ठग्दाखेरि ट्राफिक महाशाखाले कारबाहीमा खासै चासो दिएको देखिँदैन । स–साना अनुगमन गर्नका लागि पनि निर्देशन कुरेर बस्नुपर्ने हो ? हालका ट्राफिक महाशाखा प्रमुखले यात्रु ठग्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्ने होइन, मजदुर संगठन र यातायत व्यवसायीलाई बैठकमा बोलाएर चियापान गराउँछन् । महाशाखाको प्रमुख काम सार्वजनिक सवारीमा अनुगमन गर्ने होइन र ?

तथापि, यिनीहरुलाई सडकम उत्रिएर अनुगमन गर्न लाज लाग्छ । यात्रु जति नै ठगिए पनि ट्राफिक महाशाखा मौन देखिन्छ । सरकारले तोके अनुरुप एक किमिबाट पाँच किमिसम्म १८ रुपियाँ तिरे पुग्छ । एक किमि चढ्नेले नै २० रुपियाँ तिर्नुपरेको छ । तिर्नुपर्ने त ४ रुपियाँ ५० पैसा होइन ? साढे ४ रुपियाँ तिर्नुपर्ने बाटोमा २० रुपियाँ तिर्न बाध्य बनाइएको छ । यातायात व्यवसायीहरु कसरी हुन्छ जनता ठग्नतर्फ लागिपरेका छन् । राज्यलाई फकाएर हुन्छ कि गलाएर, आफ्नो मुठ्ठीमा लिन यिनीहरु सफल बनेका छन् । यो समस्या छोटो रुटमा मात्र नभई लामो रुटमा चल्नेमा पनि छ ।

लामो रोडमा चल्ने सवारीसाधनले पनि मनलाग्दी पैसा लिएर यात्रु ठगेका छन् । कंलकी, बसपार्क, बल्खु, कोटेश्वरजस्ता टिकट काट्ने काउन्टरहरुमा दलालीहरुले मनलाग्दी पैसा लिएका छन् । यसमा अनुगमन भएको छैन । त्यसैले मनलाग्दी पैसा लिएर यात्रु ठगेका छन् । मिटरवाला ट्याक्सीले पनि मिटरमा यात्रु बोक्न मान्दैनन् । यात्रुले भनेको ठाउँमा ट्याक्सी जान मान्दैन । ट्याक्सी व्यवसायीहरुले पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न सरकारलाई दिइरहेको छैन । अहिले उपत्यकामा भएको ट्याक्सीहरु सबै थोत्रा, कबाडी र पुराना छन् । सर्वसाधारणले भनेको बेलामा ट्याक्सी पाउँदैनन् । तापनि, यसका मातहतका निकायले ट्याक्सी खोल्नतर्फ खासै चासो दिँदैनन् । यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि कायम रहेको सिन्डिकेट तोड्न कुनै पनि निकायले ठोस कदम उठाएको देखिँदैन । वाग्मती प्रदेश सरकारले २०७८ कात्तिक ८ गते नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नको लागि एउटा कमिटी गठन गरेको थियो ।

३ नम्बर प्रदेशको यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजनामा कमिटी गठन भयो । कमिटीमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र साना–ठूला सवारीसाधन वग्गमती अञ्चल यातायात कार्यालयका प्रमुखको संयोजकता थियो । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नको लागि यिनीहरुलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ । अहिले सञ्चालनमा भएका ट्याक्सीहरु सबै ७९६ सीसीका थोत्रा, कबाडी भएकाले नयाँ ट्याक्सीको आवश्यकता छ । बाहिरी मुलुकमा सबै लक्जरियस ट्याक्सी सञ्चालनमा छ भने नेपाली जनताले पनि सरकारसँग लक्जरियस ट्याक्सीको माग गरेका छन् । सम्पूर्ण सेवा सुविधाले भरिपूर्ण ट्याक्सीको माग नेपाली जनताको छ ।

महँगो पैसा तिरेर पनि ट्याक्टरको सुविधा पाइरहेको गुनासो यात्रुहरुले वर्षौंदेखि गर्दै आएका छन् । यसलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ ट्याक्सीको माग गरिएको हो । अब सरकारले पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा हजार सीसीमाथिको ट्याक्सीको दर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तोकेजति रकम तिरेपछि भनेको जस्तै सेवाको प्रयोग गर्न पाउनु हरेक नेपाली नागरिकको हक–अधिकार हो । अहिले भएका ट्याक्सीबाट राम्रो सेवा–सुविधा पाइएन भन्ने नागरिकहरु पाइलैपिच्छे भेटिन्छन् । २०७२ जेठ २८ गते विमल निधि यातायात मन्त्री हुँदा लक्जरियस ट्याक्सी खोल्ने निर्णय भएको थियो । तर, ट्याक्सी व्यवसायीहरुले लक्जरियस ट्याक्सी ल्याउन दिएनन् । लक्जरियस ट्याक्सीको मूल्य महँगो पर्ने र नाफा कम हुने बताउँदै यसको फाइल दराजमा थन्क्याउन ट्याक्सी व्यवसायी सफल भए ।

जनताको र राष्ट्रको विषयमा ट्याक्सी व्यवसायीले सोचेनन् । आफू कसरी धनी बन्न सकिन्छ भन्ने भावनाका साथ सञ्चालित ट्याक्सीबाट जनताले कहिलै सेवा–सुविधाको अनुभव गर्न पाएनन् । अहिले बाटोमा गुडेका ७९६ सीसीको मारुती ट्याक्सीले पेट्रोल कम खपत गर्छ । यी ट्याक्सीहरुले २२ किमिसम्म जम्मा एक लिटर पेट्रोल खपत गर्ने बताइन्छ । यी ट्याक्सी चलेको वर्षौं भइसक्यो । विगत तीन दशकदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिएको छैन । सरकार पनि यात्रुको पीडा आफ्नो हो भनेर सोच्दैन । ट्याक्सी व्यवसायीहरु नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न दिँदैनन् । सरकारको कमी–कमजोरी र ट्याक्सी व्यवसायीको कमाउने सोचाइमा जनता पिल्सिएका छन् । ट्याक्सी व्यवसायी नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न पनि दिँदैनन् । यता, सस्तोमा जनतालाई सेवा–सुविधा दिन पनि यिनीहरु तयार छैनन् । यातायात क्षेत्रमा भएको लुटको धन्दा हामी यात्रुले कतिन्जेल सहने ?

सरकारले सिन्डिकेट हटाउने पनि दाबी गरेको छ । तर, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता केलाई खोलिँदैन ? ट्याक्सीको सिटमा जुम्रा र उडुस भेटिन्छन् । ट्याक्सी चढेका यात्रुले जुम्रा र उडुससँग सहकार्य गर्नुपर्छ । ट्याक्सीमा यत्रो बेतिथि हुँदा पनि नयाँ दर्ता नखोल्न ट्याक्सी व्यवसायी र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले अवरोध गरिरहेका छन् । उपत्यकामा जम्मा ९ हजार ट्याक्सी छन् । ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै यात्रुले सित्तैमा १४ रुपियाँ तिर्नुपर्छ । राति ९ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म डेढी हिर्काउँछ । ट्याक्सी किनेर सस्तोमा यात्रुलाई सेवा–सुविधा दिन्छु भन्दा पनि नेपाली नागरिकहरुले पाएका छैनन् । यता, राज्यले पनि राजस्व पाइरहेको छैन । यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि एकाधिकार कायमै छ । यात्रुले सर्वसुलभ रुपमा ट्याक्सी चढ्न पाएका छैनन् । सार्वजनिक यातायातमा रत्तीभर पनि सेवा–सुविधा छैन् । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दिने हो भने ट्याक्सीमा भएको बेथिति हट्ने सम्भावना धेरै छ । आन्दोलन गर्छौं भन्ने ट्याक्सी व्यवसायीको धम्कीबाट सरकार डराउनुहुँदैन ।

यात्रुलाई सेवा–सुविधा पनि नदिने अनि सरकारलाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्न दबाब दिने ? यस्ता ट्याक्सी व्यवसायीको रोडपर्मिट र दर्ता खारेज गर्नुपर्दछ । ट्राफिक महाशाखाले पनि मिटरमा नहिँड्ने ट्याक्सीलाई कारबाही गरेको छैन । ट्याक्सी व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि भाडा बढेको छैन भनेर यात्रु ठगिरहेका छन् । नाटक देखाएर यात्रु ठग्ने दिनको अन्त्य कहिले सरकार ? ट्याक्सी व्यवसायीको ठग्ने प्रवृत्ति कहिले रोक्ने सरकार ? अब जनता पनि यिनीहरुको विरोधमा उत्रिने हो कि ? भाडाको गाडीमा भएको सिन्डिकेट नहटाउँदा उपत्यकाभित्र क्युमा चल्ने बसहरु रिजर्भ र विवाहमा जाँदा ठिक्क छ । यात्रुलाई बिहान–बेलुका गाडी नपाएर कत्रो सास्ती । यात्रुलाई हैरानी दिने यातायात व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा कहिले ल्याउने ? यातायात व्यवसायीको अघि सरकार अझै पनि लम्पसार छ ।

– अनुसा थापा, भक्तपुर