नोबेलमा १० लाख अतिरिक्त शुल्क माग

विराटनगर ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा लाखौं बढी शुल्क विद्यार्थीबाट असुल्ने प्रयासमा रहेको नोबेल मेडिकल कलेजको कदमको विपक्षमा उभिने विद्यार्थी पढाइबाटै वञ्चित भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको शुल्क सीमा पालना गर्ने र विद्यार्थीहरूबाट कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिने वचन स्थानीय प्रशासनलाई दिएर विद्यार्थी आन्दोलन मत्थर पारेको विराटनगरको नोबेल कलेजले फेरि उनीहरूलाई सताउन थालेको छ ।

अतिरिक्त शुल्क नबुझाएपछि अध्ययनबाटै वञ्चित भएका विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरूले आइतबार नोबेलमा धर्ना दिँदै नोबेल प्रशासनविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् । अतिरिक्त शुल्क लिनु कानुनी रूपमा दण्डनीय भए पनि सञ्चालक सुनिल शर्माले राज्य शक्तिको आडमा विद्यार्थीमाथि अतिरिक्त शुल्कको भार थोपर्दै आएको विद्यार्थी तथा अभिभावहरूको भनाइ छ । ऐन, नियमविपरीत आफूहरूबाट कलेजले पैसा असुल्न खोजेको तर कलेजविरूद्ध राज्यले कुनै ’एक्सन’ नलिएको भन्दै अभिभावक र विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन् ।

उनीहरूले आयोगको निर्देशन विपरित होस्टेल बस्न नचाहने विराटनगरै घर भएका विद्यार्थीहरूलाई समेत होस्टेल अनिवार्य गरिएको तथा खाना र खाजा बिनाको बस्नका लागि मात्रै दिने गरिएको कोठावापत २४ हजार रुपियाँ लिने गरिएको बताएका छन् । स्नातक तह (एमबीबीएस) पहिलो वर्षमा भर्ना हुन आएका विद्यार्थीहरूबाट कानुनविपरीत अतिरिक्त शुल्क असुल्न खोजिरहेको नोबेलले शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई कक्षा प्रवेशमै रोक लगाएको छ । तीन दिन यता उनीहरूले कक्षामा प्रवेश भएर पढ्न समेत पाएका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा साताअघि भएको छलफलमा नोबेलले कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

प्रशासनकै रोहबरमा भएको छलफलमा कलेज व्यवस्थापनले शुल्क नलिने भनेपछि विद्यार्थी र अभिभावक ढुक्क बनेका थिए । तर, बुधबारदेखि शुरू भएको कक्षा प्रवेश गर्नुअघि शुल्क अनिवार्य बुझाउन कलेजले विद्यार्थीलाई ताकेता गरिरहेको छ । अतिरिक्त शुल्क नबुझाएकै कारण बुधबार र बिहीबारको कक्षामा अधिकांश विद्यार्थीले प्रवेश रोकिएको छ । यो प्रक्रिया आइतबार पनि कायमै नै रह्यो । विद्यार्थीका अनुसार यसपटक नोबेलमा एमबीबीएस पहिलो वर्षमा १०० विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । तीमध्ये १० जना छात्रवृत्तिअन्तर्गतका, नौ जना भारतीय र अतिरिक्त शुल्क बुझाएका पाँचदेखि सात जनालाई मात्रै अहिले कक्षामा प्रवेश दिइएको छ।

नोबेलले एमबीबीएस भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्टर्नसीपबापत २ लाख ४० हजार रुपियाँ, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्कबापत ९८ हजार रुपियाँ र होस्टेल शुल्क १ लाख ४४ हजार रुपियाँलगायतका अन्य धेरै शुल्क बुझाउन विद्यार्थीलाई दबाब दिँदै आएको विद्यार्थीले बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा नोबेलले विभिन्न शीर्षकमा हरेक विद्यार्थीसँग १० लाख रुपियाँ अतिरिक्त शुल्क असुल्न खोजिरहेको विद्यार्थीको भनाइ छ ।

यसअघि, कलेजले लाखौं अतिरिक्त शुल्क नै तोकेर थप आर्थिक भार बोकाउने भएपछि विद्यार्थीले प्रशासन गुहारेपछि गत साता मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालले नोबेल प्रशासनलाई छलफलमा बोलाएर अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएका थिए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएसका लागि तोकेको जम्मा शुल्क ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपियाँ हो । पाँच वर्षे कोर्सको प्रथम वर्षबापतको १४ लाख ८५ हजार रुपियाँ विद्यार्थीले नोबेललाई बुझाइसकेका छन् । नोबेलले भने यसबाहेकका अन्य शुल्क नबुझाए कक्षा अघि नबढाउने भन्दै विद्यार्थीलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको छ ।

बिहीबार कक्षामा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाईबीच कक्षाबाटै बाहिर निकालिएको थियो । प्रवेश नदिएपछि अभिभावक र कलेज प्रशासनबीच छलफल भएको थियो । यद्यपि, छलफलमा कलेजका प्रिन्सिपल डा. रामहरि घिमिरे नेतृत्वको प्रशासनले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउँदासम्म कक्षामा प्रवेश दिन नसकिने बताएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोग र ऐनले प्रष्ट रूपमा विद्यार्थीको शिक्षा शुल्कको सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । स्थानीय प्रशासनले समेत त्यसै अनुशारको निर्देशन दिएको छ । तर पनि सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकार र प्रशासनसम्म पुगेका विद्यार्थीको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

यता, अस्पताल प्रशासनले भने जिल्ला प्रशासनसँगको छलफलमा आफूहरूले इन्टर्नसीप शुल्क मात्रै नलिने भनेको बताएको छ । सम्बन्धन शुल्क बापतको रकम विश्वविद्यालयको निर्णयबमोजिम हुने र होस्टेल शुल्कको विषय व्यवस्थापनले टुंग्याउने अस्पताल प्रशासनको दाबी छ । अतिरिक्त शुल्क नदिएपछि विद्यार्थी नै अध्ययनबाट वञ्चित गरिएको विषयमा गृहमन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेको छ ।

बढी शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न गृहको पत्र
चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । गृह मन्त्रालयले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, कास्की, रूपन्देही, बाँके, मोरङ, चितवन, जुम्ला, सुनसरी, धनुषा र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पत्र लेखी कारबाही अघि बढाउन पत्र लेखेको हो ।

काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजले अत्याधिक शुल्क लिनुका साथै कलेजले तोकेको शुल्क नतिर्ने विद्यार्थीलाई प्रवेशमा समेत रोक लगाएको जानकारी आएपछि गृहले ती जिल्लामा रहेका मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न पत्राचार गरेको हो । गृह मन्त्रालयले पत्राचारको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिएको छ ।

भक्तपुरको काठमाडौं मेडिकल कलेज, पर्सा वीरगञ्जको नेसनल, पोखराको मणिपाल, विराटनगरको नोबल, सिनामंगलको काठमाडौं मेडिकल कलेजले बढी शुल्क नदिनेलाई पठन–पाठनमा रोक लगाएको हो ।