मल खरिदमा भ्रष्टाचार : प्रबन्ध सञ्चालकसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं ।

रासायिक मल खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री संस्थानका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसहित १२ जनाविरुद्ध १ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट खरिद गरेको रासायनिक मल नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर अनुरूप नभएको पनि आयोगले अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान शुरू गरेको थियो । अख्तियारका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी र आपूर्तिकर्तासमेतको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त मल भनी नेपाल भित्र्याइएको थियो । रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश २०५५, एवं सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ विपरीत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बिना प्रतिस्पर्धा प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेडलाई मलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिन आग्रह गरेको थियो ।

कम्पनी र आपूर्तिकर्ताबीच भएको ठेक्का सम्झौताको स्पेसिफिकेसनको गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको आपूर्ति भएको मललाई सर्भेयरको सूचीमा अद्यावधिक समेत नभएको स्वतन्त्र सर्भेयरसँग बिना प्रतिस्पर्धा प्रचलित खरिद कानुन एंव रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ का प्रावधान विपरीत गैरकानुनी रूपमा गुणस्तर परीक्षणलगायतका काम गर्न जिम्मेवारी दिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयातीत मल कम्पनीको स्वीकृत स्पेसिफिकेसनबमोजिम नै गुणस्तरको रहेको भन्ने गलत प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर आपूर्ति भएको कम गुणस्तरको मल स्वीकार गरी आपूर्तिकर्तालाई आयात भएको मलको ९० प्रतिशत भुक्तानी दिने निर्णय भएको भन्दै अख्तियारले कर्मचारीको मिलेमतोमा उक्त काम भएको उल्लेख गरेको छ ।

भुक्तानी एवं कानुन विपरित सर्वेयर नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्कर दिप बुढासमेतले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई हानि नोक्सानी पुर्याई आफूसमेतलाई गैरकानुनी लाभ लिने मनसाय लिई कार्य गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले दाबी गरेको छ ।

उक्त ठेक्काबाट आपूर्ति गरिएको डीएपी मलको ९० प्रतिशतबापत हुन आउने १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपियाँ भुक्तानी दिने निर्णयमा संलग्न भई भुक्तानी गरेको देखिएकाले भण्डारी, पोखरेल, पाण्डे र बुढा उपर १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) तथा दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गर्न माग गरिएको छ ।

गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा संलग्न नेपाल इनभाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेसका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा उक्त संस्थाको मुख्य व्यक्ति रहेको, सोही संस्थामा ल्याब निर्देशकको जिम्मेवारीमा रही परीक्षण प्रतिवेदनको पूर्ण जवाफदेही बहन गर्नुपर्ने सुनिलबाबु खत्री तथा आफू प्रयोगशाला परीक्षण कार्यमा संलग्न नरहेको अवस्थामा समेत परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाणित गरी भन्सार कार्यालय तथा कम्पनी कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने सो संस्थामा कार्यरत सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा र प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता भोलानाथ चौधरीलाई पनि बिगो १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपियाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ उपदफा (४) को कसुरमा उनीहरूलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा ९४० बमोजिमको सजाय गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको छ ।