वादैवादमा पिल्सिँदै नेपाल र नेपाली

• बालकृष्ण मैनाली

जबसम्म कुनै चिज प्राप्त हुँदैन त्यो चिजको सदुपयोग वा दुरुपयोगको प्रसंग नै उठ्दैन । प्रत्येक प्राप्त हुने वस्तुमा प्राप्तकर्ताले प्राप्त गरेपछि त्यस वस्तुको सदुपयोग वा दुरुपयोग के गर्ने भन्ने कुरा प्राप्तकर्ताको बुद्धिविवेक र क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो । सामान्य घर चलाउनेदेखि लिएर देश चलाउनेसम्म यो कुराले घर गर्दछ । संसारभरिका कुनै पनि देशहरु र ती देशका शासकहरु पनि यो कुराबाट अछूतो रहन सक्दैनन् । हाम्रो देश पनि यो विषयमा अछूतो रहने भन्ने प्रश्न आउँदैन । प्रायः घर चलाउने विधि अलिखित हुन्छ । घर चलाउने जिम्मा पाका व्यक्तिको हुन्छ । घरका पाका व्यक्तिको बुद्धि र क्षमतामा बिर्को लाग्न पुग्यो भने त्यो घर भाँडिन निमेषभर पनि लाग्दैन । यस्तै खाले परिणति समयमा चेत खुल्न सकेन भने देशको विषयमा पनि लागू हुन सक्छ । हाम्रो देश पनि यसैको भूमरीमा चक्कर काटिरहेको छ । थरी–थरीका वादहरु निम्त्याएर अनि आपैmँले निम्त्याएका वादहरुविरुद्ध जाँदै देशको दोहन गर्नसम्म गरिरहेका छन् । त्यसका विरुद्ध जनमत तातेको त छ तर विस्फोट हुन बाँकी छ ।

गएको हप्ताको पछिल्लोपल्ट देशमा देखा परेका दुईवटा हर्कतहरुबाट जनजन जिल्लिन पुगेका छन् । पहिलो हर्कतचाहिँ पछिल्लोपटक माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलन भन्दै त्यही राष्ट्रिय सम्मेलन नामको भेलालाई महाधिवेशनमा परिणत गरेको घोषणा गरेर जनजनलाई झुक्याउन सफल भएकोमा जनजन नै जिल्लिए । सबैले बुझेको एउटा पक्ष के हो भने, राष्ट्रिय सम्मेलन भन्नु र महाधिवेशन भन्नु नितान्त फरक कुरा हुन् । राष्ट्रिय सम्मेलनमा आफ्नो दलले लिने राष्ट्रिय खाकाहरुबारे विचार विमर्स गरेर देशमा देखा परेका समस्याहरुलाई वर्तमान परिवर्तीत अवस्थामा सम्बोधनको लागि के–कस्तो रणनीति अख्तियार गर्ने अनि कार्यान्वयनको पहल कुन रुपबाट थालनी गर्दे अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल गरिन्छ । जबकि महाधिवेशन विशेष गरेर दलका पदाधिकारीहरुको छनौटमा केन्द्रित हुने गर्दछ । नेतृत्वका भोकाहरुले जनजन तथा कार्यकर्ताहरुलाई झुक्याउने भनेकै यसै गरी हो । प्रायः सबै पुराना दलहरुको महाधिवेशन निर्वाचनको मुखमा आएर भएका छन् । निर्वाचनको मुखमा महाधिवेशन गर्नुहुन्न भन्ने होइन तर सबै दलबाट आजित भैसकेका जनजनलाई झुक्याउन र पुरानै ढर्राको अश्वासन दिएर जनजनलाई भ्रमित पारी आफू सत्ताको भर्याङ उक्लने वातावरण सिर्जना गर्न चालिएको असफल कदम मात्र हो भन्ने जनजनको बुझाइ रहेको छ ।

विगतमा भएका महाधिवेशनहरुले पारित गरेका वा निर्दिष्ट गरेका कुराहरुलाई कति दलले इमानदारितापूर्वक पालना गरेर व्यवहारमा उतारे त भन्दा कुनै दलको नेतृत्वसँग यो प्रश्नको जवाफ छैन । यिनीहको पटक–पटकको नौटंकी र नाटकहरुले माओवादी नामधारी दल वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा कुन स्तरसम्म स्खलित भैसक्यो भन्ने कुरा माओवादीमै लागेर संघर्ष गरेका तर पटक–पटक प्रचण्डको कोपभाजनमा परेर बाहिरिएका माओवादी नेताहरुबाट आएका टिप्पणीहरु र आलेखले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै गएको हप्ता हुन पुगेको दोस्रो हर्कत भनेको न्यायपालिकाको आन्दोलनमा डा. गोविन्द केसीको प्रवेश हो । देशको वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको सम्पत्ति छानबिनको लागि भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा प्रा.डा. गोविन्द केसीमार्पmत उजुरी पारिएको छ । आन्दोलनका स्वरुपहरु फेरिन सक्छन् । आन्दोलन गर्ने नेतृत्व पनि फेरिन सक्छन् । जनजन यो कुरामा स्पष्ट छन् तर भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म डुबेको न्यायालयलाई एकजना व्यक्तिलाई सबै कुराको दोष थोपरेर वा त्यसलाई प्रमाणसहित कार्यवाही गरेर मात्र पनि न्यायालयमा शुद्धीकरण भइहाल्छ भन्ने त्यति विश्वसनीय छैन । नागरिक अगुवाहरुले चाहे भने आरोपित प्रधानन्यायाधीशले को–कोमार्फत अकुत सम्पत्ति आर्जन गरे, त्यो ठोकुवा गर्न गाह्रो छैन तर त्यसबारेमा खासै चासो देखाएको भने पाइएन । प्रधानन्यायाधीश सँगसँगै केही बिचौलिया र केही सम्बन्धित वकिलहरुको नामसमेत समावेश गरेर तिनीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिनको लागि विभागमा उजुरी परेको भए जनजनले यो कार्यलाई न्यायिक शुद्धीकरणको प्रयासमा सकारात्मक मोडको रुपमा व्याख्या गर्ने थिए ।

नागरिक अगुवाहरुले एउटै विषयसँग सम्बन्धित विषयमा सयौँ दोषी देखिएको प्रस्ट हुँदाहुँदै एउटा दोषीलाई मात्र छानबिनको लागि अनुसन्धान गर्ने निकायलाई गुहार्नु नागरिक अगुवाहरुको कच्चा काम भनी भएको आलोचना अतिशयोक्तिचाँही होइन ।

विश्वका अन्य देशजस्तै हाम्रो देश पनि सदियौँदेखि अवस्थाअनुसार विधिको शासनद्वारा शासित हुन जनजनले मञ्जुर गर्दै आएको कुरामा विमति राख्दैन । अनि विधिद्वारा नै शासन गर्न शासकहरु पनि मञ्जुर भएकोले आजको दिनसम्म लिखित, अलिखित दुवै प्रकारका विधिद्वारा हामी जनजन शासित हुँदै आएका छौँ । धेरै अगाडि नगईकन चित्रण गर्ने हो भने पनि राणाकालीन व्यवस्थादेखि लिएर वर्तमानसम्मको इतिहासलाई नियाल्दा पनि यही कुराले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । जंगबहादुरका पालामा जन्मिएको मुलुकी ऐन, पद्म शमशेरको पालामा उब्जिएको अन्तरिम विधान २००७ देखि लिएर नेपालको संविधान २०७२ सम्मले यसै कुरालाई प्रमाणित गर्दछ । विडम्बनाचाहिँ के भैदिन पुग्यो भने, शासन गर्न अभिरुचि राख्ने शासकहरुले जनजनको प्रत्येक आस्थालाई भजाउँदै विधि र संविधानमार्पmत सत्ता सञ्चालन गर्ने कुराको बेला–बेलामा कसम खाने कामचाहिँ सत्तामा नपुगुन्जेलसम्म मात्र हुन पुग्यो । जनजनलाई भ्रममा पार्ने कामका लागि विधिको शासन भन्दै फलाक्ने काम मात्र भयो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा शासकहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप प्रत्येक जनलाई लतार्न र झुक्याउन सफल भए । नेतृत्व तह आ–आफ्ना स्वार्थका लागि मात्र संविधानमा उल्लिखित धाराहरुलाई हतियार बनाई आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा मात्र लागि पर्न पुगे । देखावटीको लागि मात्र प्रत्येक दलको महाधिवेशनमा आफ्ना असफलतालाई स्वीकार गरिने गरिएको छ । आगामी हुने निर्वाचनमा मतदाताहरुलाई झुक्याएर फेरि सत्ता कसले हत्याउने भन्ने दाउपेचमा तीनवटै आपूmलाइ ठूला भनाउने दलहरु लागिपरेका छन् । माओवादी प्रचण्डको पछिल्लो स्पष्टोक्ति यसैको उदाहरण हो ।

उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानुपर्दैन । यदाकदा त्यस्तै उस्तै देशलाई ज्यादै अप्ठ्यारो आइपरेको समयमा अप्ठ्यारो फुकाउनको निमित्त र शासकले दुर्मति राखेर विधि र संविधानलाई मिच्दै जथाभावी शासन सत्ता सञ्चालन गर्न खोजे त्यसलाई अंकुश लगाउन फरक–फरक निकायहरुलाई शक्तिको सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर केही विशिष्ट अधिकारहरु राज्यका विभिन्न अंगहरुलाई प्रदान गरिने गरिन्छ । हाम्रो देशको पुरानोदेखि लिएर वर्तमान संविधानसम्मले कम्तीमा पनि यस कुरालाई अंगिकार गरी अवस्थाअनुसार राज्यका विभिन्न तीन महत्वपूर्ण निकायहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाहरुलाई आ–आफ्नो सीमाभित्र रही संवैधानिक धाराहरु प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो र छ । तर प्रत्येक सत्तामा पुग्ने शासकहरुले यही धाराहरुलाई टेकेर जथाभावी सत्ता सञ्चालन गरे, जसले गर्दा देशले आजको यो दुर्दिन भोग्नुपरेको हो । सरकारले ल्याउने अध्यादेश र न्यायालयले दिने परमादेश अहिले ठट्टाको विषय बन्न पुगेको छ । नेता भनाउदाँहरुले बेला–बेलामा उठाइरहने भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी भनाइ देखावटी मात्रै हुन् भन्ने कुरा पटक–पटक प्रमाणित भैसकेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई तिमी स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर, मेरै छोरानाति वा श्रीमती भए पनि दोषी देखिए कार्यवाही गर्न गोडा नकमाउन भनेर कुनै नेताले सार्वजनिकरुपमा भाषण गरेको कसैले सुनेको छैन, न त जसले अख्तियारको काम बारबाहीमा भाँजो हाल्न खोज्छ, भाँजो हाल्न खोज्नेलाई नै कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार स्वतन्त्र छ भनेर कुनै दलका नेताले सार्वजनिकरुपमा भनेको कुनै जनले श्रवण गर्न पाएका छन् ।

संविधानलाई शासन सञ्चालनको महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ । समुच्च संविधान देश सञ्चालनको मूल औजार हो भने संविधानका प्रत्येक धाराहरु सहयोगी औजारहरु हुन् ।

प्रत्येक धाराहरु क्रियाशील र सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन पुगे भने देश शिखरमा चुम्न कतै समय लाग्दैन । छोटो समयमा तरक्की गरेका देशहरु उदाहरणको रुपमा बग्रेल्ती छन् । युवा नेतृत्वले विश्वका विभिन्न देशहरु हाँकिरहेका समाचारहरु बारम्बार खबर बजारमा सार्वजनिक भैरहेका छन् । विडम्बना ! हाम्रो देशमा युवाहरुलाई देश सुम्पनुपर्ला भन्ने चिन्ताले सत्तरी नाघेका र नाघ्न लागेका नेतृत्वलाई घर गरिरहेको छ । प्रत्येक दलको महाधिवेशनले यही कुरालाई पुनः प्रमाणित गरेको छ ।

जुन बेलादेखि जनताको मतबाट आपूmलाई शासक ठान्ने राजनीतिक व्यवसायीहरु द्रव्यमोहमा स्खलित हुन पुगे त्यति बेलादेखि देश ओरालो गतिमा लाग्न थालेको हो । जानी नजानी भएका अर्थात् विगतमा आफ्ना स्वार्थवश नै भए पनि भए÷गरिएका विकासहरुको संरक्षण त परै जाओस्, त्यति बेला व्यवस्थित गरिएका आधारस्तम्भसमेत राजनीतिक व्यवसायीहरुका रुचिका लागि भत्काइएको प्रत्यक्ष उदाहरण यत्रतत्र छन् । वास्तविकता बुझिसकेका, जेलनेल र हण्डर खाएर खरोरुपमा उत्रिएका राजनीतिक नेतृत्वहरुसमेत अन्ततः राजनीतिक व्यवसायीमा परिणत हुन पुगेको परिणाम हामी र हाम्रा पुस्ताले वर्तमानमा भोगिरहेका छौँ । यो वा त्यो नाउँमा द्रव्यमोहमा डुबुल्की लगाउने कार्यलाई नेतृत्वले निरन्तरता दिँदै आइरहेको तथ्यलाई नियाल्दा देशले परिवर्तनको काँचुली कहिलेसम्म फेरिसक्छ भनेर अनुमान गर्नु कल्पनाभन्दा वाहिरको विषय हुन पुगेको छ ।

गहकिलो संवाद, योजना र योजनाको सफल कार्यान्वयनमार्पmत ठोस निर्णयमा पुगी परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सदैव अल्छी गर्ने हाम्रा राजनीतिक व्यवसायीहरु संवैधानिक बुँदाको प्रयोगमार्पmत श्रीमती, छोरी, श्रीमान् लगायत आ–आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुको नामहरु कोटको खल्तीबाट झिक्दै यो वा त्यो नामको कोटाबाट विभिन्न पदहरुमा प्रतिनिधित्व गराउन किञ्चित लज्जा महसुस गर्दैनन् । वर्तमानमा देखिएका थुप्रै पदहरुमा भागवण्डा लगाउन र जनमतलाई भ्रममा पारी पुनः सत्ता हत्याउन तयारी अवस्थामा रहेका राजनीतिक दुश्चरित्र बोकेका नेतृत्वहरुलाई अब पनि पाखा लगाउन सकेनौँ भने आउने पुस्ता धराशायी हुने पक्का छ ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
[email protected]