प्राथमिकताभन्दा परको कर्मचारीतन्त्र

हामीकहाँ मात्र होइन, संसारका अन्य मुलुकहरुमा पनि कर्मचारीतन्त्र त्यहाँको स्थायी सरकारका रुपमा चिनिन्छ । राजनीतिले गोरेटो तय गरिदिन्छ, मैदान बनाएर त्यसैमा कुद्छ, कुदाउँछ कर्मचारीतन्त्र । यसकारण भनिन्छ, कुनै पनि मुलुकको राज्य व्यवस्था कस्तो छ भनी हेर्नका लागि त्यहाँको कर्मचारी प्रशासन हेरे पुग्छ, एकसीता भात छामेर कसौंडीभरिको भातको अनुमान गरेजस्तै । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा त लोकतन्त्रका लाभहरुको वितरण पनि कर्मचारी प्रशासनले नै गर्दछ भन्ने मान्यता अधिकांश मुलुकमा पाइन्छ । यतिको महत्वपूर्ण कर्मचारी प्रशासन भने हामीकहाँ जहिले पनि, जसका पालामा पनि प्राथमिकतामा पर्दैन । यसमा सुधारका अनन्य गुञ्जायस छन्, विस्तारका पर्याप्त सम्भावनाहरु छन् र स्थायित्वका अनगिन्ती सवालहरु छन् । तर पनि यो सेवा किन पर्दैन कसैको प्राथमिकतामा ?

संघीय शासन व्यवस्था अँगालेको आधा दशक बित्दा पनि निजामती प्रशासन भने पुरानै पारामा अघि बढिरहेको छ ।

न नियम, न कानुन, न ऐन । जगविनाको महलका रुपमा अहिले स्थानीय निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवा ठडिएका छन् । कर्मचारी समायोजन आम कर्मचारीको अनिच्छा, बेखुशी र जबर्जस्ती पेलानका रुपमा मात्र देखियो । शायद यसै कारण होला हालै सम्पन्न नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीसमेतका अधिवेशनमा दर्जनौं कर्मचारीहरु नीलो कोटसँगै दलीय प्रतिनिधि भएर निस्के । निर्वाचन आयोगले ती दलहरुलाई उनीहरुको नाम कटाएर पेस गर्न निर्देशन जारी गर्नुपर्यो । यसो त कुनै पनि शिक्षक, कर्मचारीले पदमा रहँदा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिनुहुँदैन ।

लिएको पाइएमा जागिर जानेसम्मको विभागीय कारबाही हुने कुरा तत्–तत् सेवाको ऐन, नियमावलीमा लेखिएको छ । यस अर्थमा निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिइरहनुपर्ने आवश्यकता नै छैन । तर विडम्बना, हरेक राजनीतिक दलमा कुनै न कुनै रुपमा निजामती र शिक्षकहरु पदाधिकारीकै रुपमा संलग्न छन् । ट्रेड युनियन नाम मात्रको पेसागत संगठन हुन् । उनीहरु सबै आ–आफ्ना राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रुपमा स्थापित छन् । अर्को शब्दमा न कानुन दर्बिलो छ, न भएको कानुनको अक्षरशः पालना । यो कमजोर कर्मचारी प्रशासनको उपयुक्त नमुना हो । पद्धति नै लचिलो भैदिएको हुँदा हामीकहाँ यसरी कानुन विपरीत पदाधिकारी बन्नेहरु कारबाहीको दायरामा आऊलान् भनेर पत्यार गर्न सकिँदैन ।

आएन ऐन :
संघीयतामा तीन तहको सरकारका लागि अलग–अलग निजामती प्रशासनको आवश्यकता पर्दछ । नेपालको संविधानले पनि यही भन्छ । तर संविधान जारी भएको ७ वर्ष पुग्दा पनि ती सबैलाई समन्वय गर्ने छाता ऐनका रुपमा संघीय निजामती सेवा ऐन आजपर्यन्त आउन सकेको छैन । सरकार आफूलाई अनुकूल हुने ऐन संसद् विघटन गर्दा होस् वा संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दा होस्, हरेक सरकारले अध्यादेशका रुपमा ल्याएरै छाडेका छन् । मानौँ अध्यादेश उनीहरुका लागि मन लागेको बेलामा खेल्ने खेलौना हुन् । संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दलको नेता र सभामुखविना पनि निर्णय गर्न सकिने अध्यादेश केपी ओली सरकारले ल्यायो भने २० प्रतिशतले दल फुटाल्न सकिने अध्यादेश देउवा सरकारले ल्यायो । तर कर्मचारी प्रशासनलाई गति दिने निजामती सेवासम्बन्धी ऐन संसद्मा पेस गरिएकोमा उल्टै पारित गर्नुको सट्टा फिर्ता लिने काम भयो । अध्यादेश त धेरै परको विषय भयो । किन निजामती सेवा ऐन कसैको पनि प्राथमिकताभित्र पर्दैन ? बुझी नसक्नु छ । दर्जनौँ ऐन अध्यादेशका रुपमा आउँदा निजामती सेवा ऐन अध्यादेशका रुपमा ल्याउँदा के बिग्रन्थ्यो ? यसको जवाफ कुनै पनि सरकारसँग छैन ।

नेपाल सरकारले संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि २०७५ पुसमा निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा निकै समय अल्झियो । व्यापक विवाद भयो । कहिले ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती त कहिले अनिवार्य अवकासको उमेर बढाउने विषयमा विवाद तन्कियो । कहिले विभागीय मन्त्री हेरफेर हुँदा समय लियो भनियो । सरकारभित्रकै फरक समूहको ढिपी, विपक्षी दलको अपरिपक्व अडान र साना दलहरूको विरोधका लागि विरोध गर्ने शैली तथा विभागीय मन्त्रीको अपरिपक्वताका कारण उक्त विधेयक खिचडी बन्न पुग्यो । अन्त्यमा बहुमतका आधारमा राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित गर्दै संसद्मा पेस गरिएको सो विधयेक पनि सरकारले अघिल्लोपटक फिर्ता लिएको छ । चालू संसद् अधिवेशनमा पेस भई नसकेको अवस्था छ । अब कम्तीमा पनि चालू अधिवेशनमा सरकारले उक्त विधयेकलाई संसद्मा पेस गरी पारित गराउने हो भने ढिलै भए पनि कर्मचारीतन्त्र व्यवस्थित हुन पुग्थ्यो ।

परिमार्जनको खाँचो :
प्रस्तावित ऐनमा पदको वर्गीकरण तहगत रुपमा गर्ने कि श्रेणीगत रुपमा गर्ने भन्नेमा अन्योल थियो । संविधानको निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरू अनुरूपका प्रावधानहरू समेटिएका थिएनन् । यसको मस्यौदाउपर लोक सेवा आयोगले दिएको परामर्श समेटिएको थिएन । अब परिमार्जनसहित यी विषयवस्तुहरु समेटेर ऐन आउन जरुरी छ ।

निजामती सेवा व्यक्तिगत स्वार्थबाट अलग हुन सकेको पाइँदैन । यो सेवामा सुध्रन पर्ने तर कहिल्यै सुध्रन नसकेको एउटा पक्ष के छ भने, यो सेवामा अधिकांश समयमा व्यक्तिलाई हेरेर नियम–कानुनमा फेरबदल हुँदै आएको छ ।

विगतको हुलाक सेवाको खारेजी, सचिव हुनका लागि तोकिएको सेवा र समूहको क्लस्टरिङ, बढुवाका लागि चाहिने माथिल्लो योग्यता र उत्तीर्ण श्रेणी (डिभिजन) का आधारमा अंक दिने व्यवस्थामा गरिने बेमौसमी परिवर्तन आदि यसका उदाहरण हुन् । जुन सेवाको सहसचिव अर्को मन्त्रालयको सचिवमा जान सक्छ उही सेवाको उपसचिव सोही प्रावधानका आधारमा अर्को मन्त्रालयको सहसचिव हैन उपसचिव (समान तह) मा समेत जान नसक्ने नियम विद्यमान छ, जसलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा समेत उपयुक्त मान्न सकिँदैन । व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिने निर्णयले एक थरीलाई राम्रै गरे पनि चिरकालपर्यन्त अरुलाई असर गरिरहेकै हुन्छन् । यस्ता कुरामा हाम्रो निजामती प्रशासनले कहिल्यै ध्यान दिएन ।

ज्येष्ठताको कदर होस् :
मौजुदा ऐन–नियमले ज्येष्ठ कर्मचारीलाई भूमिकाविहीन बनाएर थन्क्याउने, कनिष्ठलाई कार्यालय प्रमुख वा महत्वपूर्ण भूमिकाको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरेको छैन । तर पनि हाम्रा विगतदेखिका अभ्यासहरु यस्तै छन् । निजामती सेवाभित्रको पदस्थापना, कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी प्रदान तथा सरुवा, बढुवामा आजपर्यन्त नातावाद, कृपावाद र धनवाद हाबी नै छ । समान तहको एउटाले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदा निजको समकक्षी अर्कोले मन्त्रालयको बरन्डामा घाम तापेर जागिर पचाउनुपर्ने अवस्था आज पनि छ । यस अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । पदअनुसारको जिम्मेवारी र जिम्मेवारीअनुसारको कार्य प्रगतिका आधारमा सरुवा तथा बढुवा प्रणालीलाई जोड्ने गरी ऐन आउनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन पनि कडाइका साथ गरिनुपर्छ ।

भनिन्छ, निजामती कर्मचारीहरू साँच्चै ‘शासन’ गर्छन् र राजनीतिक नेतृत्वले ‘राज’ मात्र गर्छ । लोकतन्त्र राज्यव्यवस्थाले स्थापना गर्दछ तर त्यसका लाभहरु व्यक्ति–व्यक्तिमा वितरण गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रले गर्दछ । कुनै पनि देशको शासन व्यवस्थाको लोकप्रियता त्यस देशको कर्मचारीतन्त्रको व्यवहारले निर्धारण गर्दछ । यसकारण पनि हाम्रो निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ र कामयावी बनाउन जरुरी छ । नेताहरु माला, मञ्च र मानमा रमाउँछन् भने कर्मचारीहरु सेवामा रमाउँछन् । यही सेवा प्रदान गर्ने उपयुक्त वातावरणका लागि कर्मचारी संहिता जरुरी छ । यसका लागि संघीय निजामती ऐन आजको पहिलो प्राथमिकता हो ।

निजामती कर्मचारीहरूको सेवा–सर्त व्यवस्थित गर्ने ऐन जारी गर्न विधायकहरूलाई बेला–बेलामा निकै सकस हुने गरेको छ । वर्षौंसम्म राज्य व्यवस्था समितिमा कहिले उमेर त कहिले अन्य कारणले ऐनको मस्यौदा अड्किनु यसैको उदाहरण थियो । आज पनि अवकाश प्राप्त गर्नेका हकमा तत्काल लाभको पदमा नियुक्ति दिने वा नदिने भन्नेबारेमा बहस चलेको छ । निजामतीसँग भएको विज्ञता सेवा निवृत्तपछि पनि राज्यहितमा लगाउनु आफैँमा नराम्रो थिएन । तर विज्ञताका नाउँमा हाम्रालाई राम्रा ठाउँमा लाने मनसायले पदमा छँदा गैरकानुनी काम गर्न दबाब दिने र त्यसको सट्टापट्टामा निवृत्त भैसकेपछि राजदूतलगायत लाभका पदमा पठाइहाल्ने प्रचलनका कारण निजामती प्रशासनमा अडान नदेखिएकै हो । सचिवहरु मन्त्रीका लाचार छाया बनेका नै हुन् । भनिन्छ, प्रशासकहरुले सधैँ हुन्छ मात्र होइन ‘नाइँ’ भन्न पनि सक्नुपर्छ । तर अवकाशपछि राजनीतिक नियुक्तिका लोभले हाम्रा प्रशासकहरुमा ‘नाइँ’ भन्ने आँट कहिल्यै आएन । यसैले पनि यसलाई रोक्न अवकाशपछिका दुई वर्ष लाभको पदमा नियुक्ति नगर्ने चर्चा आफैँमा अर्थपूर्ण छ ।

अबका प्रशासकहरूले आदेश र शासन शैलीमा सेवा दिने होइन, सेवाले मन जित्न र विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । जनताप्रति उत्तरदायी संस्थाले मात्र जनताको मन जित्न सक्छ । त्यसैले यिनै मूल मन्त्र र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यअनुकूल हुने गरी ऐन ल्याउन जरुरी छ ।

प्रस्तावित ऐनमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा हटाइएको छ । यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । तहगत प्रणालीमा जानुको सट्टा फेरि श्रेणीगतमा नै जाने गरी अधिकृतदेखि माथि ३ पद (सहायक सचिव, अतिरिक्त सचिव, विशेष सचिव) थप्ने षियमा छलफल अघि बढेको देखिन्छ । सहायक सचिव, अतिरिक्त सचिव, विशेष सचिवको व्यवस्था विगतमा पनि थियो तर खारेज गरियो । किन खारेज गरियो ? अध्ययन नै नगरी यस्तो तह थप गर्नु उपयुक्त हुँदैन । निजामती सेवा ऐन–२०४९ मै तहगत प्रणाली र एकीकृत निजामती सेवामा जाने कुरा टुंगिइसकेको हो ।

२०६६ देखि नै श्रेणीको सट्टा तहमा जाने भनिएको थियो । स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा समायोजन भएकाहरु तहगत हैसियतमा छन् । स्वास्थ्य सेवातर्फ पनि तहगत प्रणाली नै कायम छ । यसर्थ निजामतीलाई एकीकृत सेवा प्रणालीभित्र राखी तह तथा अवकाश उमेरमा एकरुपता कायम गरी उच्च प्राथमिकताका साथ संघीय निजामती ऐन जारी गर्न जरुरी छ । अनि मात्र प्रदेश तथा स्थानीय सेवा ऐनका लागि बाटो खुल्छ ।