काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन नआउँदा स्थानीय र प्रदेशमा ४० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको पाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभर कुल कर्मचारी दरबन्दीमध्ये ४० प्रतिशत रिक्त रहेको र प्राविधिक पदमा ५० प्रतिशतसम्म दरबन्दी रिक्त छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले ऐनको अभावमा स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
निजामती सेवालाई निर्देशित गर्ने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानून नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापन अन्योलमा परेको स्थितिलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवासम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरेको थियो । निजामती सेवालाई निर्देशित गर्ने उक्त ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन सम्बन्धित ठाउँमा पेस भइसकेको जानकारी दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘मन्त्रालयले आवश्यक सबै तयारी गरिसकेको भए पनि समय घर्किसकेका कारण अध्यादेश जारी हुन पाएन ।’
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अढाई वर्षदेखि संसद्मा अड्किएको छ । सरकारले २७ माघ २०७५ मा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर, दलहरूबीच एकमत नहुँदा विधेयक लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमै अड्किएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा विधयेक अघि बढ्ने स्थिति नै थिएन ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट यो विधेयक बहुमतका आधारमा पारित भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । विधेयक पारित भई ऐनको रूपमा नआउँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा, बढुवामा अन्योल उत्पन्न भएको हो । यस्तो हुनुमा राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार रहेको जिकिर गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘संघीय निजामती ऐन ल्याउन जुन संकल्प हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन ।’ सो विधयेक अलपत्र पर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीले सरुवाका लागि दिएको एक हजारभन्दा बढी निवेदन मन्त्रालयमै थुप्रिएका छन् ।