काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनको आग्रहलाई अवज्ञा गरी कानुन व्यवसायीले मंगलबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा नाराबाजी गरेका छन् । अरू बेला प्रदर्शनमाथि नियन्त्रण गर्न खाज्ने प्रहरीहरू मंगलबार भने चुपचाप देखिएका थिए ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठका अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निर्देशन भन्दै सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले उहाँलाई फोन गरेर सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन र नाराबाजी नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, सो निर्देशनलाई लत्याउँदै कानुन व्यवसायीहरू नाराबाजी गर्दै सर्वोच्च परिसर प्रवेश गएका थिए ।
प्रदर्शन र धर्नापछि बोल्दै बार एसोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नआएसम्म विरोध कार्यक्रम यथावत् रहने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू स्पष्ट हुनुुपर्नेमा पनि जोड दिँदै भन्नुभयो– ‘यस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलहरू मौन भएर बस्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रतिपक्ष दलका नेता, सबैका संसदीय दलका नेताहरूलाई हामीले १७ बुँदा बुझाइसकेका छौैं । अब उहाँहरूले यो विषयमा आफ्नो निर्णय गर्नुपर्दछ ।’
यस विषयमा राजनीतिक दलहरू मूकदर्शक भएर बस्नु भनेको न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमा डुबाइराख्नु रहेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘उहाँहरूको उद्देश्य त्यही हो भने भन्नुपर्यो । होइन भने न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका बनाउनका लागि उहाँहरूले पहल गर्नै पर्दछ ।’ प्रधानन्यायाधीशले आफू नांगिएको कुरा स्वीकार गरिसकेको भन्दै उहाँले न्यायपालिकालाई नांगिन नदिन जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यसैबीच सार्क राष्ट्रका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कानुनी क्षेत्रका प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको संस्था सार्क ल नेपालले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेको छ । विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी न्यायालयको समग्र सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश नै बाधक देखिएको, न्यायालयको साख र जनआस्था वृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट विमुख भएको तथा न्यूनतम पदीय जिम्मेवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिक एवं कार्यदक्षता नदेखिएको ठहर गर्दै सार्क ल नेपालले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेको हो । उक्त संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यो वर्तमान जटिल अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रधान्यायाधीश जबराको तत्काल बहिर्गमन हुनुपर्ने देखिएकाले निजबाटै राजीनामा दिनु समग्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वच्छ र निष्पक्षताका लागि उचित हुन्छ ।’ न्यायिक नेतृत्वका लागि न्यायिक गुण तथा कार्यक्षमता, असल आचरण र व्यवहारको समेत अभाव भएकाले जबरा न्यायिक नेतृत्व गर्न असफल भएको सार्क ल नेपालको निष्कर्ष छ ।’
जबराप्रति नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार, न्यायकर्मीको विश्वास टुटेको, उहाँको उपस्थितिमा न्यायालय, संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् तथा न्यायसेवा आयोगसमेत काम गर्न नसक्ने अवस्था आएको जिकिर गर्दै सार्क ल नेपालले जबराको बहिर्गमनका लागि संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न संसद्, राजनीतिक दल र सरोकारवालालाई अपिलसमेत गरेको छ ।