जाडो छल्न शहर पस्दै मनाङी

मनाङ ।

चिसो बढेसँगै माथिल्लो मनाङका बासिन्दा जिल्लाबाहिर झरिसकेका छन् । मनाङका नार्पाभूमि गाउँपालिका र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका अधिकांश मानिस घर कुरूवा राखेर काठमाडौं, पोखरालगायत सहरमा पुगिसकेका छन् । बाढीले क्षति पुर्याएका चामे गाउँपालिका र नासो गाउँपालिकाका मानिस भने जाडोयाममा जिल्लामा नै बसोबास गर्ने गर्दछन् ।

झनै यसपटक बाढीका कारण घरबारविहीन भएका यहाँका मानिस राहतमा आएका जस्तापाता तथा प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको राहत रकमले बगर पञ्छाएर बसेका छन् । उनीहरू जस्तापाताको टहरामा दिन काटिरहेका छन् । उनीहरू अहिलेको यो चिसोमा पनि मस्र्याङ्दीको किनारमा बगर पन्छाउँदै कष्टकार जीवन बिताएका छन् ।

मनाङको तल्लो क्षेत्र नासो गाउँपालिका–१ सिरानतालमा सात घर थियो। गत जेठ ३१ को रातिदेखि परेको अवरिल वर्षाले मस्र्याङ्दीमा बाढी आउँदा सबै बगायो। स्थानीयवासी राजन गुरुङका अनुसार अहिले कुन ठाउँमा कुन घर थियो भनेर अड्कल गर्न पनि सकिँदैन। जसोतसो मान्छे जोगिए पनि घरबारी सबै बगायो। घर भएको ठाउँ पूरै बगर बनेको छ। पहिलेको ठाउँमा अब अर्को घर बनाउन पनि मिल्दैन।

भीरपाखाको ओडार र छेलमा बसेर रात कटाएका स्थानीयवासी अहिले कोही तालबजारको छिमेकीकोमा छन्। कोही बेंशीसहर आफन्तकोमा छन्। सिरानतालकै दूधजंग गुरुङको परिवार तालबजारस्थित कविन्द्र गुरुङको घरमा एउटा कोठा भाडामा लिएर बसेको छ। बाढीले डुबाएको कविन्द्रको घरका कोठाबाट बालुवा झिकेर पत्नी र छोरीसहित तीन जनाको परिवार एउटा कोठामा बसेको छ। तालडाडामा पालमुनि बस्दै आएको परिवार चिसोले सताउन थालेपछि तीन साताअघि मात्रै कविन्द्रको घरमा आएका हुन्।

तालबजारकै खिमबहादुर गुरुङको घरमा कोठा लिएर बसेका भीमबहादुर गुरुङले पनि दुई लाखको चेक बुझ्नुभयो। पत्नी, दुई छोरी र एक छोरा अहिले कोठामा बसेका छन् । नासों–१ का अध्यक्ष झलकबहादुर गुरुङले पूर्ण क्षतिको सूचीमा परेको तालगाउँका २२ घरधुरीलाई प्रदेश अर्थमन्त्री राम्जी बरालले धारापानीमा आएर दुई/दुई लाखको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । घर बनाउनका लागि पैसापछि आउँछ भन्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘केन्द्र सरकारले दिने हो कि, प्रदेशले दिने हो, त्यो त उहाँले भन्नुभएन।’

अध्यक्ष चन्द्र घलेले गाउँपालिकाभित्र पूर्ण क्षति पुगेका लाभग्राहीको संख्या ४४ रहेकामा ३९ जनाले दुई लाखका दरले राहत पाएको बताउनुभयो । पाँच जनाको भने केही कागजात अपुग भएको भन्दै नपाएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार क्षति भएको ठाउँमा टालटुल गर्न, अस्थायी टहरा बनाउन भन्दै उक्त रकम दिएको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यका अनुसार प्रदेश सरकारबाट ७४ लाभग्राहीका लागि १ करोड ४८ लाख बजेट आएको थियो। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार १ लाख र हिमाली जिल्लाको हकमा सरकारले विशेष प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेकाले थप १ लाख गरी २ लाख आएको बताउनुभयो ।