अवरुद्ध संसद्

अधिकार उपयोगका दृष्टिले नागरिकको सर्वोच्चता उनीहरूले चुनेर प्रतिनिधिसभामा पठाएका प्रतिनिधिले गर्ने कामबाट हुन्छ । नागरिक सार्वभौम छन् भन्नुको मर्म पनि जनप्रतिनिधिलाई मतदान गर्ने र उनीहरूको काममा प्रश्न उठाउने अधिकारमै निहित देखिन्छ । तर, प्रतिनिधिसभा नै अवरुद्ध छ भने नागरिकको सार्वभौम अधिकार पनि अवरुद्ध हुन्छ नै । विगत अधिवेशनजस्तै चालु हिउँदे अधिवेशन पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अवरुद्ध बनाएको छ ।

एमालेले आफूले निष्कासन गरेका सांसदमाथि कारबाही गरेको सूचना सभामुख सापकोटाले टाँस नगरेको विरोधमा संसद् बैठक अवरोध गर्दैआएको हो । सभामुखले भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने भएकाले सूचना टाँस गर्न नसकेको स्पष्टीकरण दिदै आएका छन् । यतिखेर एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन आयोगबाट दलको मान्यतासमेत पाइसकेको अवस्था छ । तर, दोस्रोपटक विघटित संसद् पुनःस्थापना भएपछि सदनको कारबाही भने सहजरूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । ताजा जनादेशमा जानुपर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् दुईपटक विघटन गरेका थिए । भलै सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेर पुनः संसद् पुनःस्थापना गराइदियो । तर, एमालेलाई संसद् पुनःस्थापना भएको कत्ति मन परेको छैन । एमालेको चाहना ताजा जनादेशमा जानको लागि चुनाव नै रहेको छ ।

एमालेले विगतमा संसद् विघटन सही सावित गर्नको लागि सदन चल्न नदिने अडानलाई आफ्नो बटमलाइन बनाएको देखिन्छ । सदन सहजरूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी ५५ वटा महत्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । संसद् बैठकमा विधेयक पेस हुन नदिइएको भन्दै सरकारले तत्काल काम चलाउनको लागि अध्योदश ल्याउने कम लोकतान्त्रिक विकल्प अंगीकार गरेको छ । संसद् चालु अवस्थामा रहँदा पनि सरकारले सदनमा विधेयक पेस गर्न सकिरहेको छैन । निकासका लागि सभामुख सापकोटा र प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको बीचमा संवाद गर्ने प्रयास गरे । तर, सभामुखले नै राजीनामा दिए मात्र संवादमा बस्ने एमालेले अडान लिँदै आएको छ । आफ्नो असहमति राख्ने ठाउँमा पनि एमालेले सहभागिता जनाउन छोडेको छ । एमालेले अहिले अगाडि सारेको दुवै माग पूरा नहुने खालका छन् । पहिलो सूचना टाँस गर्ने विषय सभामुखले अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन भने दोस्रो सभामुखले राजीनामा पनि तत्काल दिने अवस्था देखिन्न । एमालेले पूरा नहुने माग राखेर संसद्लाई नै निकम्मा बनाएको छ, आम नागरिकलाई सार्वभौम अधिकारबाट वञ्चित गराएको छ ।

लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइन्छ, यसको अर्थ यो होइन कि सधैं विरोधको लागि विरोध मात्र गरेर समस्याको समाधान हुन्छ । जनताको सर्वोच्च थलो संसद्लाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाएर एमालेले लोकतन्त्रको अभ्यासविरुद्ध कार्य गरेको देखिन्छ । एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी बन्नु राजनीतिक मुद्दा हो, त्यसको इख जनताको अधिकार खोसेर पूरा गर्न एमालेजस्तो जिम्मेवार दललाई सुहाउँदैन ।