काठमाडौं ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका विकास निर्माणसम्बन्धी काम गराउने संयन्त्रका विषयमा उत्पन्न अन्योल चिर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले अस्थायी प्रकृतिका उपभोक्ता समितिको साटो दर्ता भएका स्थायी समितिबाट काम नगराउन देशभरका स्थानीय तहलाई गत मंसिर १२ गते पत्र पठाएको थियो।
उपभोक्ता समितिहरू स्थानीय स्तरमा आयोजना सञ्चालन गर्न गठन हुने र काम सकिएपछि स्वतः विघटन गर्ने अभ्यास रहेको छ। यस्तो अवस्थामा स्थायी प्रकृतिका समितिबाट काम गराउनुपर्ने मन्त्रालयको पत्रले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अन्योलमा परेका थिए। केही स्थानीय तहसहित नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघले मन्त्रालयसमक्ष सो विषयमा थप जिज्ञासा र प्रश्नहरू राखेका थिए।
त्यसपछि सो विषयमा थप अध्ययन गर्न मन्त्रालयको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव विष्णुदत्त गौतमको संयोजकत्वमा महासंघ र संघको प्रतिनिधित्वसहित कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। कार्यदललाई स्थानीय तहबाट आएका सुझाव, विद्यमान कानुन र स्थानीय तहको व्यावहारिक पक्षलाई अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको छ ।
कार्यदलले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरी यस मन्त्रालयबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सबै स्थानीय तहले प्रचलित कानुनबमोजिम उपभोक्ता समितिमाफर्त कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ को उपनियम १ देखि १५ सम्म उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ३ अनुसार कुनै पनि संस्था विधानसहित दर्ता नभएमा कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने मन्त्रालयको यसअघिको पत्रमा भनिएको छ ।
मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धिको उद्देश्यबाट निर्माणजन्य काम गर्न कानुनले दिएको सुविधाका आधारमा बनेका उपभोक्ता समिति विकृतिको भण्डार बन्न थालेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले औंल्याउँदै आएको थियो ।
अस्थायी रूपमा निर्माण हुने समितिले निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा जिम्मेवार बनाउन कठिन भई आयव्ययको लेखा परीक्षणसमेत नगराउने भएकाले स्थायी संयन्त्रमार्फत नै काम गर्न र गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको थियो ।
उपभोक्ता समितिलाई संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसद, सरकारी निकायका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ताले अकूत आर्जन गर्ने माध्यम बनाएकाले नियमन गर्न सहज नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनले स्थानीय तहको विकासमा निर्माणमा स्रोत साधन दुरूपयोग अधिकत्तम दुरूपयोग भएको देखाएको थियो ।
महालेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नू सरकारको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले कानुनअनुसार नभएको कामलाई विधिभित्र राख्दा स्थानीय तहलाई फाइदा हुने पनि धारणा राख्नुभयो ।