काठमाडौं ।
सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे टुंगो लगाउन तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सत्ता गठबन्धनको साझा धारणा बनाउनका लागि आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो।
कार्यदलले एमालेलगायत अन्य दलसँग छलफल गरेर एमसीसीबारे ठोस निष्कर्षमा पुग्ने बताइएको छ। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा सत्ता गठबन्धन अगाडि बढ्ने बताइएको छ। एमसीसीको बारेमा सत्ता गठबन्धनमै विवाद रहेकाले सत्ता गठबन्धनले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमसीसीलाई संसद्मा पेस गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने गृहकार्यमा रहे पनि सत्ता गठबन्धनकै चार दलले भने एमसीसी संशोधनविना पारित गर्न नहुने अडान राखेपछि सत्ता गठबन्धनमा विवाद चुलिँदै गएको छ।
तीन सदस्यीय कार्यदलको नेतृत्व गरेका खनाल यसअघि नेकपाद्वारा गठित एमसीसीसम्बन्धी कार्यदलका समेत संयोजक रहनुभएको थियो। खनालले एमसीसी यथास्थितिमा पारित हुन नसक्ने बताउँदै आउनुभएको छ। कार्यदलमा रहेका अर्का सदस्य माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले पनि एमसीसी यही अवस्थामा पारित हुन नहुने धारणा अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ। कार्यदलका सदस्य रहेका मन्त्री कार्की भने यसअघि एमसीसी सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तासमेत हुनुहुन्छ।
कार्कीले तत्काल एमसीसी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आउनुभएको छ। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि एमसीसी अगाडि बढाउन चाहेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी अगाडि बढाउन गृहकार्य गरेपछि एमालेभित्र उक्त विषयमा चर्को विरोध भएको थियो। पार्टीभित्रबाटै विरोध भएपछि गठन गरिएको कार्यदले संशोधन नगरी एमसीसी पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो।
तर अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसीको बारेमा सत्ता गठबन्धनले धारणा बनाएपछि मात्र आफ्नो पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्ने बताउनुभएको छ। तीन सदस्यीय कार्यदल गठनलगत्तै आइतबार बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा कांग्रेसबाहेक सबै दलका नेताले एमसीसी यथास्थितिमा पारित हुन नसक्ने अडान राखेका थिए। सर्वदलीय बैठकमा डाकिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने बैठक बहिष्कार गरेको छ।
बैठकमा सहभागी नभएपछि गठबन्धनको बैठकले एमालेसँग समेत छलफल गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिएको छ। एमाले सहभागी नभएपछि सर्वदलीय बैठकले एमालेलाई संसद् अवरोध नगर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वदलीय बैठकले आफ्ना सहमति प्रकट गर्ने नाममा जननिर्वाचित संसद्लाई बन्धन नबनाउन एमालेलाई आग्रह गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा संवाद गर्न र उपयुक्त सहमति खोज्न सरकार तयार छ।’ एमाले केन्द्रीय समितिले आफ्ना सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको भन्दै एमालेले लगातार संसद् अवरोध गर्दै आइरहेको छ।
एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सरकारले सर्वदलीय बैठकमा बस्ने अवस्था नै सृजना नगरेका कारण बैठकमा सहभागी नभएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘संसद्मा हामीले उठाएको माग सम्बाधेन नहुँदासम्म संसद् चल्न दिँदैनौं।’
प्रतिक्रिया