काठमाडौं ।
इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा पठाइने नेपाली कामदार छनोट प्रक्रियामा अनियमिता भएको भन्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने बारेमा छलफल गर्न यही पुस ५ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा पठाइने नेपाली कामदार छनोट प्रक्रियामा तोकिएको मापदण्ड र सरकारले जारी गरेको सूचनाको आधारमा छनोट भई इजरायल जाने दिनको प्रतीक्षामा बसिरहेकाले छनोट प्रक्रियामा अनियमिता भएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दिएका गिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल जाने कामदारका लागि भनेर १ हजार ४ सय जनाको विज्ञापन गरेको थियो । पछि विनासूचना १ हजार ६ सय जनाको नामावली प्रकाशन गरेर अनियमितता गरेको रिट निवेदकको आरोप छ । निवेदकहरूले छनोट प्रक्रियासमेत अनियमित भएको आरोप लगाएका छन् । विभागले २०७८ साउन १२ गते जारी गरेको सूचनाको ७ नं बुँदामा छनोट समितिले १ हजार ४ सय जनाको योग्यताक्रम सूचीको अन्तिम रोस्टर तयार पारी इजरायली सरकारी निकाय पीआईबीएलाई उपलब्ध गराउने छ भनी उल्लेख गएिको छ ।
तर, वैदेशिक रोजगार विभागले २०७८/०६/१० गते जारी गरेको सिफारिससम्बन्धी सूचनामा १ हजार ६ सय जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । यसबाट आफूहरू अन्यायमा परेकाले न्यायका लागि अदालतमा आएको रिट निवेदकमध्येकी एक रीता विष्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘विभागको सूचनाअनुसार १ हजार ४ सय जनाको नाम प्रकाशन गर्नुपर्नेमा २ सय जना बढाएर किन, कति कारणले १ हजार ६ सय जनाको नामावली प्रकाशन गरियो भन्ने कुनै प्रकारको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको छैन त्यसैले यसमा अनियमितता भएको छ ।’
विष्टका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागको आधिकारिक बेभसाइटमा समेत यसलाई राखिएको छैन । विभागले यसरी अपारदर्शी रूपमा छनोट प्रक्रिया अपनाएपछि सरोकारवालालाई जानकारी नदिई बिना सूचना २ सय जनाको नामावली थप गर्ने अख्तियारी विभागले कहाँबाट पायो यसको उत्तर नपाएपछि न्यायालय गुहान आइपुगेको अर्की रिट निवेदक शर्मिला राईले बताउनुभयो ।
रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले नेपालको संविधानको धारा ३३ उपधारा (१), (२), धारा ३८, धारा ४६ बमोजिम प्राप्त गरेको मौलिक हकमा विपक्षीहरूले आघात पुर्याएको देखिन्छ ।
इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा पठाइने नेपाली कामदार छनोट प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै जमुना पौडेल कार्कीसमेत ९ जनाले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार बिभाग समेतलाई बिपक्ष बनाई यहि मङ्सिर २२ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । इजरायलका दीर्घकालिन स्याहार केन्द्रमा पठाइने नेपाली कामदार छनोट प्रक्रियामा अनिमियता भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवसँग लिखित जबाफ माग गरेर आफ्नो कारबाहीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ ।
प्रतिक्रिया