पूर्वप्रधानमन्त्रीको छपन्न हजार हस्ताक्षर र पछिल्लो न्यायपालिका

अन्ततः कांग्रेस सभापतिमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना थरीथरीका रणनीतिमार्पmत बाजी मार्नुभएको छ । गएको हप्ता यसै स्तम्भमा यो आलेखकर्ताले यदि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सभापतिमा विजयी हासिल गर्नसक्नु भयो भने कांग्रेसका सबै कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूले अदालतको आदेशबाट आपूm प्रधानमन्त्री भएको कुराको मान्यतालाई थप स्थापित भएको मानिनेछ र आफूलाई प्रधानमन्त्री अदालतले बनाएको कुरामा गौरवान्वित गर्नु हुनेछ भन्ने लेखिएको कुरा सत्यतामा परिणत भएको छ । कम्तीमा अबको आधादशक कांग्रेसमा हालीमुहाली वहाँकै हुनेछ । प्रकाशमान र विमलेन्द्र निधीको देउवालाई नै समर्थन गर्ने पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई थुप्रै कांग्रेसीजनले रुचाएका छैनन् । यदि, देउवालाई नै सभापति बनाउनु थियो भने पहिले नै सर्व स्वीकृत दिएको भए के बिग्रन्थ्यो भन्ने कांग्रेसीजनहरूको भनाइ अतिशयोक्ति पक्कै होइन । निर्विरोध पनि नदिने निर्वाचनमा होमिइसकेपछि निर्वाचनबाट हात पनि झिक्ने कार्यले गर्दा कांग्रेसमा कस्तो प्रजातान्त्रिक संस्कार विकास हुँदैगएको छ भनेर जनजनले पुनः प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

सकेसम्म बारको आन्दोलनमा सहभागी हुन हामीजस्ता कालाकोटेहरूलाई बारम्बार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत होस् या नाम चलेका भनिएका अखबार भनेका अखबारहरूमा छापिएको आलेखमार्फत होस् या अन्य सञ्चार माध्यमहरूबाट होस् आन्दोलनमा वकिलहरूलाई सहभागी हुन आह्वान गर्ने बार एसोसिएन जानेर वा नजानेर पुनः विवादमा तानिएको कुराले खबर बजारमा स्थान जमाएको छ । एउटा कुराचाहिँ पक्कै के हो भने न्यायापालिकामा न्यायिक सुदृढीकरणको लागि भएको भनेको यो आन्दोलन अब कुनै बहानामा निस्तेज भयो भने चाहे ती राजनीतिक दलका मै हुँ भन्ने नेताहरू हुन् या मै हुँ भन्ने वकिलहरू हुन् या न्यायाधीश नै किन नहुन् जनजनले कसैलाई माफी दिने छैनन् । न्यायालयमा शुद्धीकरण भएको अनुभूति प्रत्येक नागरिकले गर्न पाउनै पर्दछ ।

पछिल्लोपटक पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको निवासमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन हारगुहार गर्नपुगेका वकिलहरूलाई आपूm पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएपछिको कार्यकालमा मुद्दामामिलामा मात्रै छपन्नहजार हस्ताक्षर गर्नुपरेको गुनासो व्यक्त गरे । सच्चिकै उनले छपन्नहजार मुद्दामामिलाको लागि मात्र हस्ताक्षर गर्नुपरेको हो भने एउटा हस्ताक्षर गर्न, हस्ताक्षर गर्नुपर्ने मुद्दासम्बन्धी विवरणको जानकारी लिन र हस्ताक्षर गर्नुपर्ने स्थान पत्ता लगाउन कम्तीमा एउटा हस्ताक्षरको सरदर पाँचमिनेट मात्र पनि राख्ने हो भने दुईलाख असीहजार मिनेट अर्थात् चारहजार छ सय सतसठ्ठी घण्टा अर्थात् अन्य आप्mनो दैनिकी कुनै पनि काम नगर्ने हो भने पनि झण्डै दुईसय दिन त वहाँको हस्ताक्षर गर्नमा मात्र खर्च भएछ । हुनतः छपन्नहजार हस्ताक्षर गरेको गणनाको अभिलेख वहाँले कसरी राख्नुभयो र सञ्चार माध्यममा यो कुरा अभिव्यक्त गर्नुभयो त्यो कुरा विशेष गरेर वहाँलाई नै थाहा हुने कुरा भयो । यदि, यो कुरा पूर्वप्रधानमन्त्रीले सही र सत्यताको आधारमा रहेर बताउनुभएको हो भने यसले के स्पष्ट पार्दछ भने लोकतन्त्र भनिएको व्यवस्थाको आगमनपछि पनि कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाहरूका शक्ति सन्तुलन संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनुपर्नेमा सो नभएको थप तथ्य प्रमाणित भएकोमा विमति देखिँदैन ।

तर्क आफ्नो आफ्नो स्थानमा होला । सत्यचाहिँ के हो भने सर्वोच्चदेखि जिल्ला बार इकाइसम्म निर्वाचित पदाधिकारीहरूले बिर्सन नहुने मूलभूत कुरा के हो भने, देशमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि विभिन्न समय तथा कालखण्डमा निर्वाचित हुनको निमित्त आफ्नोतर्पmबाट व्यक्त भएका प्रतिबद्धताहरूलाई प्रत्येक तहका बार पदाधिकारीहरूले पुनः एकपटक स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ । म निर्वाचित भएपश्चात् मैले मेरो कार्यकालमा देशमा देखापरिरहेका न्यायिक विसंगतिहरूलाई हटाउन मैले के भूमिका खेलेँ भन्ने कुरालाई इमान्दारीपूर्वक मनन् गरेर वर्तमान आन्दोलनमा सामूहिकरूपमा वकिलहरूलाई सहभागी गराउन सक्नुपर्दछ ।

कुनै अमूक व्यक्तिको राजीनामाको मागमात्र वा राजीनामा नै आए पनि तत्पश्चातको खाका नआएसम्म सबै वकिलहरू बिलखबन्दमानै हुनेछन् । त्यो बिलखबन्द हटाउने वर्तमान बार पदाधिकारीहरूले गर्नसके भने आन्दोलनमा होमिन मात्र होइन आवश्यक परे ज्यानै पनि दिन केही वकिलहरू तयारी अवस्थामा छन् ।

लोकतन्त्रपछिको नेपाल बार प्रायः आलोचित नै रहन पुग्यो र आलोचनाको निरन्तरता वर्तमानमा पनि जारी छ । देउवा कांग्रेस सभापतिमा विजयी भइसकेपछिको अवस्थामा नेपाल बारले अब महाभियोगको गुहार नलगाए हुन्छ । बार क्षमता भएका व्यक्तिहरूको शक्तिशाली तथा अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने कुराको माग र आफ्नो तर्फबाट पठाउने इमान्दार कहलिएका वकिलहरूको नाम सार्वजनिक गर्न किन हिच्किचाउ छ ? आफू पदमा हुँदा कतै विवादमा नमुछिएका न्यायाधीशहरूलाई गठन गरिने अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोगमा बसेर न्यायिक शुद्धीकरणको लागि भूमिका खेलिदिनको लागि आग्रह गर्न किन हिचकिचाउँछ ? यस्तै यस्तै कुराले गर्दा वर्तमानमा नेपाल बारको आन्दोलनले गति लिन नसकेको हो ।

विगतमा भएका त्रुटिहरूलाई बारले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने सवालमा चनाखो भई पाइला चाल्दै गएको भए आज नेपाल बार एउटा शक्तिशाली खम्बाको रूपमा विकसित भइसकेको हुन्थ्यो । आफ्नो जायज माग पूरा गराउन कुनै दलको नेताकहाँ पुगेर हारगुहार गर्न पर्दैनथ्यो । एउटा सामान्य उदाहरण हेरौं । संविधानको धारा १४० को उपधारा (२) मा उच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन चाहिने न्यूनतम योग्यता उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँचवर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १० वर्ष कानुनको अध्यापन अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँचवर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।

यसैको उपधारा (३) मा उपधारा (२) अनुसार योग्यता पुगेका भए तापनि मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि जिल्ला न्यायाधीशबाट छानिएको भए वार्षिकरूपमा फैसला गरेको अनुपात, माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा मुद्दा सदर, बदर वा उल्टी भएको मूल्यांकनको आधार त्यस्तै न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँचवर्ष काम गरेको व्यक्तिको हकमा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यसम्पादन स्तरको मूल्यांकनको आधारमा र अन्यको हकमा वरिष्ठता, व्यावसायिक निरन्तरता, इमान्दारी पेसागत आचरण र न्याय र कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्यांकनसमेत गरी नाम सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । लौ त नेपालबारले यता केही समयदेखि नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू संविधान र कानुनअनुसार भएका छन् भनेर गर्वका साथ प्रमाण अगाडि राखेर भनोस् तब बारले अह्वान गरेको अन्दोलनमा वकिलहरूमात्र होइन सर्वसाधारण नागरिकको पनि साथ रहन्छ ।

इमान्दारीपूर्वक न्यायाधीशले न्याय दिने र वकिलले न्याय दिलाउने कार्य हुन पुग्यो भने नागरिकले न्याय नपाउने कुरा आउँदैन । जब नागरिकले न्याय प्राप्तिको विषय अगाडि आउँछ भने त्याहाँ न्याय खोज्ने नागरिकको सहभागिता नहुने भन्ने प्रश्नै उठदैन ।

यस मानेमा अहिले बारको आन्दोलनमा न्याय चाहने नागरिकको सहभागिता कहानिर छ कतै देखिँदैन । नेपाल बारले साँचो अर्थमा न्यायिक शुद्धीकरणको लागि पाइला चालेको हो भने तत्काल आन्दोलनकोस्वरूप फेरेर नागरिकहरूको समेत सहभागितामा शक्तिशाली अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नै पर्दछ । देशका न्यायालयहरू न्यायिक स्वार्थको अभावमा छटपटिइरहेको दशकौं बितिसकेको छ । न्यायालयको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर समालोचना, आलोचना, आरोप–प्रत्यारोपका शृंखला क्रमबद्धरूपमा झागिँदै गइरहेको पनि वर्षौं व्यतीत भइसकेको छ । नेपाल बारले सदैब हृदयङ्गम गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने मनसाय बोकेका तत्वहरूले महत्वपूर्णरूपमा दुईवटा स्थानमा प्रहार गर्छन् । पहिलो हो देशलाई आर्थिकरूपमा ध्वस्त बनाउनु र दोस्रो न्यायिक शुद्धता र स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्नु । देशको आर्थिक व्यवस्थालाई वर्तमानमा जर्जर बनाइसकिएको छ । नेपाली युवाहरूले विदेशमा आप्mनो श्रम खर्चेर प्राप्त रकम देशमा नभित्र्याई दिने हो भने देश करिब करिब आर्थिक टाट उल्टिसकेको अवस्थामा पुगिसकेको छ । यसरी अर्थ व्यवस्थालाई तहसनहस बनाउने कार्यमा यी तत्वहरू सफल देखिएका छन् । यसरी पहिलो सफलतापछि यी तत्वहरूले न्यायिक शुद्धता र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार शुरू गरेका छन् ।

बारले आफैंमा दलमा आबद्धजस्तो संस्था नभएर विशुद्ध कानुनको शासनमाथि विश्वास राख्ने, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानवअधिकारको लागि लड्ने खम्बा हो भन्ने कुरालाई आफैंमा आत्मविश्वास जगाउन सक्नुपर्छ । बारले २०४६ सालपछि गरेका प्रायः कार्यहरूमा बारका प्रत्येक सदस्यहरू एक अर्कामाथि सदैव शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने बानी छ । प्रायः बारमा हुने निर्वाचनमा कहिल्यै सहमतिबाट पदाधिकारीहरू आउँदैनन् । डीएलए र पीएलएको नाम राखेर निर्वाचन नलडे खल्लो मान्ने गरिन्छ । चुनावका बेला विकृति अन्त्य गर्ने ठूला–ठूला कुरा समावेश भएका घोषणापत्रहरू जारी हुन्छन् अनि चुनाव पछि ती सबै बाचा जानी नजानी हराउँछन् । वास्तवमा शुद्धीकरणको लागि सबै बारका सदस्यहरूलाई जो–जो राजनीतिक आस्थाबाट प्रेरित भएर वा नभएर लागेका छन्, सबै सदस्यहरूलाई आफू कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति प्रतिबद्ध नरहेको र भए पनि छोडिसकेको प्रतिबद्धतापत्र वा स्वघोषणापत्र बुझाउन बारले अह्वान गर्नुपर्छ । यसरी पहिला आफूलाई शुद्धीकरण गरिसकेपछि मात्र नेपाल बार राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था होइन, बार विशुद्ध न्यायिक शुद्धता स्वतन्त्र न्यायपालिकाको खम्बा बनिसकेकोछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ, तबमात्र न्यायपालिकाभित्र हुने विसंगति र विकृतिलाई अन्त्य गर्न अपनाइने आन्दोलनहरूले महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ ।

बालकृष्ण मैनाली
अधिवक्ता
[email protected]