प्रदेशहरूले खोजे ‘साझा अधिकार’ को मार्गदर्शन र कानुन

हेटौंडा ।

संघीय निजामती सेवा ऐन र संविधानमा उल्लिखित ‘साझा अधिकार’ का विषयमा मार्गदर्शन गर्ने कानुन निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अनुरोध गरिएको छ । हेटौंडामा मंगलबार सम्पन्न सातवटै प्रदेशका प्रमुख सचिवको समन्वय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रदेश समन्वय सचिव रामप्रसाद थपलियाको उपस्थितिमा बसेको प्रदेशका प्रमुख सचिवहरुको समन्वय बैठकले सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अनुरोध गर्ने, प्रदेश सरकारबाट परिचालन हुने स्रोतसाधनलाई मितव्ययी एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्ने, प्रदेशमा विद्यमान जनशक्तिको कमी पूर्ति गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अनुरोध गर्ने र प्रदेशमा उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम् परिचालन र क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्घोष गरिएको छ ।

स्थानीय प्रशासनसँग विपद् व्यवस्थापन, बजार अनुगमन, सेवाप्रवाह, सूचना आदान–प्रदान र प्रतिवेदनका विषयमा कार्यात्मक समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत/कानुनी व्यवस्था गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अनुरोध गर्ने सहमति बनेको छ ।

दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशका साझा सरोकारका विषयमा निरन्तर छलफल र समन्वयलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने, संघीयता कार्यान्वयनको हालसम्मको अनुभवलाई मध्यनजर गरी कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अनुरोध गर्ने, कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ को दफा ३ (१०) बमोजिम प्रदेश सरकारले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणबाट सिर्जना भएका कार्यालय तथा दरबन्दीहरु सोही ऐनबमोजिम राष्ट्रिय किताबखानामा दर्ता गर्ने आवश्यक व्यवस्था हुन अनुरोधसहित प्रदेश सुशासन केन्द्र/प्रशिक्षण केन्द्र/प्रतिष्ठानहरुबाट सञ्चालन गरिने तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रमको पाठ्यक्रम र विषयवस्तुमा एकरूपता ल्याएर गुणस्तरीयता कायम गर्न पहल गरिने भएको छ ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्न बन्नुपर्ने संघीय कानुनहरु छिटो तर्जुमा हुनुपर्ने र त्यसरी कानुन बनाउ“दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभएको थियो ।

‘प्रदेश तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेका काममा समेत संघीय सरकारले संरचना कायम राख्ने र संरचना थप गर्दै जाने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्र्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने कतिपय संरचना एवं प्रणाली हालसम्म पनि हस्तान्तरण नभएकाले शीघ्र हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ स–साना आयोजना र कार्यक्रमसमेत संघीय संरचनाबाट काम गराउँदा काममा दोहोरोपन र तहगत समन्वय कमजोर रहेकाले आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको थियो ।

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले प्रशासन विकासको संवाहक हुनुपर्ने भन्दै विकासलाई तीव्रता दिन र सुशासन प्रत्याभूतिका लागि जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा छिटो–छरितो र प्रभावकारी रूपमा पाउने स्थिति सिर्जना गर्न चिन्तन, व्यवहार र कार्यशैलीमा सुधार र प्रविधि प्रयोगलाई बढावा दिन सुझाउनुभयो । उहाँले राष्ट्रसेवकले कार्यसम्पादन गर्दा राजनीतिक नेतृत्व र जनता दुवैको विश्वास जितेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै कर्मचारीमा रहेको विज्ञता, निष्पक्षता, व्यावसायिकता र इमानदारिताको कदर गरी कार्यवातावरणका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो ।

वागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव किरणराज शर्माले संविधानले परिकल्पना गरेको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई आत्मसात गर्दै सुशासन अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, सेवाप्रवाह तथा विकास निर्माण कार्यमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको क्षितिजीय सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानमा रहेका साझा अधिकारका सम्बन्धमा निरन्तर छलफल आवश्यक रहेको, संघमा रहेको कामको चाप न्यूनीकरण गरी सेवा–प्रवाहलाई प्रदेश सरकारबाट सरलीकृत र व्यवस्थित गर्न जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।