इन्डिया न्युज नेटवर्क ।
हिन्द महासागर र क्षेत्र सुरक्षित राख्न अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै भारतका विदेश राज्यमन्त्री राजकुमार रञ्जन सिंहले मंगलबार भारत जहिले पनि समुद्र, अन्तरिक्ष र वायुमार्गलाई स्वतन्त्र र खुला राख्न चाहेको तथा राष्ट्रहरूलाई आतंकवाद र डकैतीबाट सुरक्षित राख्न कार्य गर्न चाहेको बताएका छन् ।
८औँ हिन्द महासागर संवादमा मुख्य सम्बोधन गर्दै, विदेश मामिला राज्यमन्त्री रञ्जन सिंहले भनेका छन्– ‘भारतको हिन्द महासागर क्षेत्र प्रतिको दृष्टिकोण सागर सिद्धान्तमा आधारित छ अर्थात् ’क्षेत्रमा सबैका लागि सुरक्षा र विकास’, जसलाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीले उल्लिखित गर्नुभएको छ । यस सिद्धान्तले राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रहरू समेटेको छ ।’
हिन्द महासागर क्षेत्र विश्वव्यापी वाणिज्य, ऊर्जा, वातावरणीय र भूराजनीतिक स्थायित्वका हिसाबले विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो र प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधताले भरिपूर्ण भएकाले यो विकास र समृद्धिको इन्जिन भएको उनले बताएका छन् । रणनीतिक रूपमा भारत हिन्द महासागर क्षेत्रमा व्यापक तटवर्ती र धेरै टापुहरूका बीचमा अवस्थित भएकोले भारतमा लामो सामुद्रिक परम्परा रहेको उनले बताएका छन् । यस क्षेत्रले भारतलाई शताब्दीयौंदेखि अन्य मुलुकसँग व्यावसायिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्ध बनाउन र सबैको हितलाई समेट्ने दृष्टिकोण विकसित गर्न मद्दत गरेको उनले बताएका छन् ।
यस क्षेत्रप्रति भारतको दृष्टिकोण सागर अर्थात् ‘क्षेत्रमा सबैका लागि सुरक्षा र विकास’ मा आधारित रहेको उनको ठहर छ । प्रधानमन्त्री मोदी द्वारा उल्लिखित यो सिद्धान्तमा राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक, र सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रहरू समेटिएका छन् । सागर सिद्धान्तले हिन्द महासागर क्षेत्र र बृहत्तर हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा ‘विश्वास र पारदर्शिताको वातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक नियमहरूको सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत समान पहुँच, संवेदनशीलतामा आधारित शान्ति र समृद्धिको क्षेत्रको स्थापना, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान र बढ्दो समुद्री सहयोगको परिकल्पना गर्दछ ।
यसका साथै उनले हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर क्षेत्रहरूको अन्तरसम्बन्धलाई बिर्सन नहुने बताउँदै यस सम्बन्धले आईओआरए सदस्य राष्ट्रहरूका लागि अवसरहरू प्रस्तुत हुने उनले उल्लेख गरेकाछन् । हिन्द प्रशान्त अवधारणाले यी दुई महासागरहरूको अविवादनीय भौगोलिक तर्कलाई मान्यता प्रदान गर्ने उनको तर्क थियो । सन् २०१९ मा भारतले हिन्द प्रशान्त महासागर पहल (आईपीओआई) घोषणा गरेको थियो । यस पहलले पनि सागर सिद्धान्त अनुरूप स्वतन्त्र, खुला, समावेशी र नियमहरूमा आधारित हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको परिकल्पना गरेको उनले बताएका छन् । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका साझा चुनौतिहरूको सहकारी समाधानका निम्ति एक सहयोग प्रयासस्वरूप आईपीओआईको विकास भएको हो ।
भारतले समुद्र, अन्तरिक्ष र वायुमार्गलाई स्वतन्त्र र खुला राख्न सधैं काम गर्ने तथा आतङ्कवाद र डकैती मुक्त राष्ट्र, विश्वव्यापी पहुँच र जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चितता, अवरोध मुक्त विश्वव्यापी साइबर–स्पेस र निष्पक्ष, पारदर्शी र सन्तुलित व्यापार प्रणाली; र समावेशी र दिगो राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी आर्थिक बृद्धिको लागि जडान विस्तारका लागि भारत इच्छुक रहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् । कोभिड–१९ विश्वव्यापी महामारीको वर्तमान सन्दर्भलाई हेर्दा प्रायः संकट सिर्जनात्मकताको आधार बन्न सक्ने र हाम्रो प्रयास महामारीबाट अझ बलियो भएर बाहिर निस्कने हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कोरोनाभाइरस महामारीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पुनः कल्पना गर्न र यसको महत्वाकांक्षालाई थप विस्तार गर्न नयाँ अवसर प्रदान गरेको उनको तर्क थियो । हिन्द महासागर क्षेत्रले देखिरहेको महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनलाई महामारीले स्पष्ट रूपमा गति दिएको पनि उनको भनाइ थियो । यस सन्दर्भमा भारतले आफ्नो तर्फबाट बहुमुखी साझेदारी, उन्नत र मितव्ययी प्रविधिहरूको साझेदारी, खोप र औषधि उत्पादनमा सहयोग र स्वास्थ्य जानकारीमा पारदर्शितालाई बढावा दिन प्रयास गरिरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
महामारीको समयमा आफ्नै घरेलु चुनौतिहरूका बाबजुद भारतको योगदान विश्वलाई ज्ञात र स्वीकार्य भएको उल्लेख उनले भनेका छन् – ‘हिन्द महासागर क्षेत्रमा हामीले खोप लगायतका चिकित्सा आपूर्ति को माध्यमबाट पूर्ण समर्थन र सहयोग प्रदान गरेका छौं ।’ मानवीय र विपद् परिस्थितिमा राहत प्रदान गर्न भारत सधैं अगाडि रहेको र यो तथ्य महामारी संकट बेला पनि स्पष्ट भएको उनले बताएका छन् ।