सिन्डिकेटको संरक्षण कहिलेसम्म ?

नेपाल सरकारले संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका यातायात समिति खारेज गरिसकेको छ । तापनि, यातायात व्यवसायीले विभिन्न रणनीति बनाउँदै जनता ठग्दै आएका छन् । सरकारले समिति खारेज गरेलगत्तै यातायात व्यवसायीहरूले कम्पनी खोलेर जनता लुट्ने भाँडो बनाएको छन् । पहिले समितिमार्फत यातायात सञ्चालन गाडी हाल्ने धनीले पन्ध्र लाखसम्म रकम बुझाउनुपर्दथ्यो । त्यो पनि बाटो हेरेर कमाइ हुने बाटोमा पन्ध्र लाख तिर्नैपथ्र्यो भने कमाइ अलिक कम हुनेमा दुई लाख बुझाउन बाध्य थिए गाडी साहु । तर, बिल भने उनीहरूले कहिल्यै पाएनन् ।

लाखौं रुपियाँ असुलेर यातायात समितिका नेताहरू भागबन्डा गर्थे । त्यही रोडमा गाडी हाल्न दिँदा सरकारले जम्मा पाँच सय राजस्व पाउथ्यो । बाटो राज्यको भए पनि यातायात समितिका नेताहरू मोज गरिरहेको थिए । देशैभरिको बाटो यातायात समितिको कब्जामा थियो । कालोपत्र गरेको बाटोमा यातायात समितिका नेताहरूले राज गरेका थए भने कच्ची बाटोसमेत यिनीरूकै मुठ्ठीमा थियो । ३०७ वटा यातायात समितिहरूले एउटा गाडीबाट दिनमा सात सयदेखि पन्ध्र सयसम्म लेबी उठाउँथे ।

सरकारले तोकभन्दा बढी भाँडा यात्रुसँग लिएर गाडीधनीले लेबी बुझाउँथे । गाडी धनीले लेबी बुझाउनको कारणः लेबी बुझाइ सकेपछि मान्छे मारे पनि समितिले उनीहरूलाई सजाय पाउनबाट सुरक्षा गथ्र्यो । लामो रोडमा चल्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातले दैनिक १६ करोड रुपियाँ बढी भाँडा असुल्ने गरेको पाइन्छ ।

ट्राफिक महाशाखा र यसका सम्बन्धित निकायलाई यसबारे खबर भए पनि उनीहरू अनुगमन गरेर यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्न तयार देखिँदैनन् । यातायात समितिका कार्यसमिति र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले रोड खरिद बिक्री गरेर करोडौंको सम्पत्ति जोहो गरेका छन् । सडक खरिदबिक्री गरेर नै यिनीहरू करोडौंको मालिक बनेका छन् । हिजो यातायात समितिमा बस्नेहरूको इतिहास भन्ने लायकको पनि छैन ।

कोही सहचालक र चालक हुँदै महासंघको अध्यक्ष घोषित भएका छन् भने कतिपय पहिले बसपार्कमा टिकट काटेर आएका छन् । पढाइ भने अनपढ सरहकै छ तैपनि यातायात समितिका नेता बन्दै हिडेका छन् । हिजो बसको ढोका ढक ढक्याउनेहरूको अहिले काठ्माडौंमा घर छ । दश वटा त गाडी नै छन् । अझ कम्पनीका नेताहरू भनेर रबैया दैखाउँदै हिँडेका छन् । जनताले आफ्नो कमाइ खाने जग्गा दिएर बनाएको बाटो जुन जनता कै करबाट कालोपत्र गरिएको छ । यातायात व्यवसायीहरूका नेताहरूले हामीले सेवा गरेका हौं भन्दै झुठो आश्वासन दिई सरकारको आँखामा धुलो छेक्ने काम गरेका छन् ।

सिटभन्दा बढी यात्रु सार्वजनिक यातायातमा कोचिएका छन् । वर्षौदेखि राज्यलाई राजस्व छल्दै आएका यातायात व्यवसायी नै हुन् । थोत्रा, कबाडी, बीस वर्षको अवधि नाघिसकेको गाडी चलाएर सिधासाधा जनतालाई भीडबाट खसालेर मार्नै पन यिनीहरू नै हुन् । जनताहरू यातायात व्यवसायीबाट कायल भइसकेका छन् । यातायात क्षेत्रमा तीन दशकदेखि सिन्डिकेट कायमै छ । विगत तीस वर्षदेखि देशभर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन् । यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट हटाउनपर्छ भनेर जनताले पटकपटक सरकारसँग माग राखिसकेको छन् ।

जनताको मागलाई मध्यनजर गर्दै २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐन २०३४ र २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्यि महासंघ खारेज गर्ने निर्णय गप्यो । २०७५ वैशाख २४ गते पाँच वटा गाडी कम्पनी र एउटा गाडी हुने घरेलुमा गएर पञ्जीकरण गरेर चलाउने निर्णय गप्यो । २०७५ वैशाख २३ गते यातायात समितिको नाममा भएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र यातायात समितिमा बस्ने सदस्यहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गर्न शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारलाई पत्र लेख्ने भनिएको थियो ।

३०७ वटा समितिमध्ये २४५ वटाको नेपाल राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का गप्यो । ६२ वटा समितिको खाताका साथै घरजग्गा पनि रोक्का भएन् । केपी ओलीले आफ्नो कार्यकर्ता भनेर राष्ट्रियकरण गर्नपर्ने सम्पत्ति फुक्का गप्यो । कानुनमा उल्लेख भए अनुसार सरकारले संस्था खारेज गरेपछि संस्थाको नाममा भएको चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुन्छ ।
तर, यातायात व्यवसायीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति नेपाल सरकारको भएन । यातायात समितिको नाममा चल अचल सम्पत्ति गरेर खर्बौंको सम्पत्ति छ । यो सम्पत्ति केलाई राष्ट्रियकरण गरिएन ? यता, महासंघ र समितिमा बस्नेहरूले रोड बेचेर, जनता ठगेर कमाएको सम्पत्ति अख्तियारले छानबिन गरेन ।

उनीहरूले विभिन्न ठाँउबाट कमिसन खाएर जोडेको सम्पत्तिको पनि लेखाजोखा गरिएन । ढुवानी, यात्रुवाहक र मिटरजडित ट्याक्सी गरेर देशैभर ११ लाख सार्वजनिक यातायात सञ्चालित छन् । यति भाँडाको गाडीमा यातायात व्यवसायीको १६ खर्ब ९८ अर्ब लगानी रहेको छ । एउटा गाडीको मूल्य पाँच लाखदेखि ८० लाखसम्म पर्छ । उसको दैनिक कमाइ ३ देखि ५० हजार हो । यातायात व्यवसायीले लगानीदेखि लिएर आफ्नो दैनिक आम्दानीको राजस्व लामो समयदेखि छल्दै आएका थिए । २०७६ जेठ १८ गतेदेखि कम्पनी र घरेलुमा गएर पञ्जीकरण नभएका गाडीको रुट परमिट खारेज गर्ने कानुनको कार्यान्वयन गप्यो । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ९ मा एक सय एकभन्दा बढी गाडी राख्न पाइदैन ।

सदस्य पनि त्यति नै हुनुपर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । २०७५ चैत १ गतेदेखि २०७६ जेठ १७ गतेसम्म यातायात समिति कम्पनीमा रूपान्तरण भइसकेको नाममा एउटै कम्पनीमा पनि तीन हजारसम्म गाडी राखिएको थियो । पुराना समितिहरूले राज्यलाई राजस्व पनि तिरेको थिएनन् । राज्यको ढुकुटीमा आउनपर्ने खर्बौ रुपैया राजस्वको हिनामिना भयो । न कम्पनीमा लगेबापत राज्यले राजस्व पायो न त पञ्जीकरण गरेको नै राजस्व पायो । जनताको सोचाइ सरकारले यातायात समिति खारेज गर्यो अब यातायात क्षेत्रमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।

सार्वजनिक यातायातको संख्या जतिको त्यति नै छ । गाडी नपाएर घण्टौ उभिनुपर्ने बाध्यता ज्युँका त्युँ छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ हाम्रो २९४ वटा सदस्य छ भनी दाबी गर्छ । कानुनमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ संस्था ऐन २०१८ अन्र्तगत सिडियो कार्यालयमा दर्ता छ । २९४ वटा कम्पनी २०६३ को दफा ९ अन्र्तगत उधोग मन्त्रालयमा दर्ता छ । तर, बुझनु पर्ने कुरा सो महासंघसँग एउटा पनि कम्पनी आबद्ध छैन । यदि आबद्ध हुने हो भने उक्त महासंघ उधोग मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्छ । महासंघले यी २९४ वटा कम्पनीलाई महासंघको सदस्य बनाएर शुरूमै पाँच हजार बुझाँउछन् ।

त्यसपछि उनीहरूले मासिक एक हजारदेखि दश हजारसम्म लेबी बुझाँउछन् । महासंघको आडमा अरनिको यातायात प्रालिले दश लाख रुपियाँ लिएर मात्र गाडी हाल्न दिन्छ । अनि कहाँ हट्यो सिन्डिकेट ? यातायात प्रालिहरूले पैसा असुली नै रहेका छन् । महासंघको नेता बन्ने सिन्डिकेट ल्याउने, राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्ने, भाडाको गाडीको दर्ता खोल्न नदिने, जनता ठग्ने यिनीहरूको दिमागमा यति नै छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा नअटाएपछि सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष बनेका हुन् डोलनाथ खनाल ।

त्यस्तै, सरोज सिटौलासँग चुनाव हारेको झोकमा महासंघ खोलेर महासचिव बनेका व्यक्ति भरत नेपाल नै हुन् । अरूको लहैलहैमा लाग्ने र राजनितिक पार्टीका झोलेहरूले यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउन महासंघ खोलेका होइनन् । यिनीहरूले सिन्डिकेट तोड्न पनि दिँदैनन् । यता, जनताले पनि सार्वजनिक यातायातबाट सेवासुविधाको आशा नराख्दा पनि हुन्छ ।

– अनुसा थापा, भक्तपुर ।