ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।
सरकारले थप सात क्षेत्रलाई हड्ताल निषेधित क्षेत्रमा समावेश गरेको घोषणा गरेर हड्ताल निषेधित क्षेत्रको संख्या २५ पुर्याएको छ । गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सूचना जारी गरी हड्ताल निषेधित क्षेत्रमा थप सातवटा क्षेत्र समावेश गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।
हड्ताल निषेधित थप सात क्षेत्रहरूमा मौसम र बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा, मास्कसम्बन्धी सेवा, ह्यान्ड सेनिटाइजर, भेटेरिनरी, कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवा, राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवा र इन्टरनेट सेवा रहेका छन् । यसअघि २०७६ वैशाख ९ गते गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरी १८ क्षेत्रमा हड्ताल गर्न निषेध गरेको थियो । करिब साढे २ वर्षपछि ७ क्षेत्र थपेर त्यसलाई २५ बनाइएको छ ।
सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन–२०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको हो । सो सम्बन्धमा दुई दिनअघि सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । हड्ताल निषेधित क्षेत्र २५ पुगे पनि विद्यालय क्षेत्रलाई भने अझै त्यसमा समावेश गर्न सकिएको छैन । सरकारले २०६५ सालमै विद्यालय क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरेको पनि निषेधित क्षेत्रमा यसलाई समावेश गरिएको छैन । अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले ७ वटा क्षेत्र थप गर्न सक्ने सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्नु गलत नियत भएको आरोप लगाउनुभयो ।
प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले विद्यालय क्षेत्रलाई हड्ताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न कन्जुस्याइँ गरेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो– ‘यस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रप्रति सरकारले अपहेलना गर्नु गम्भीर गल्ती हो ।’ यसअघि १८ वटा क्षेत्रलाई हड्ताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दाखेरि नै शिक्षा क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्न माग गरेको बताउँदै सरोकारवाला निकायका अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘सरकारको बेवास्ताले गर्दा शिक्षा क्षेत्रले हड्ताल गर्न नपाइने क्षेत्रको मान्यता पाउन सकेन ।’
यसअघि सरकारले डाँक, तार तथा टेलिफोन सेवा, जल, स्थल र हवाई मार्गबाट यात्री वा माल–सामान ओसार–पसार गर्ने यातायात सेवा, हवाई अड्डा वा हवाईजहाज देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवा, हवाई ग्राउन्ड, रेलवे स्टेसन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसार–पसार गर्ने वा राख्ने, झिक्ने वा थन्क्याउने कामसँग सम्बन्धित सेवा, प्रिन्ट वा सकारी छापाखानासम्बन्धी सेवा, हातहतियार खरखजाना वा अरू कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने, वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको रक्षा व्यवस्थापनको सेवा रहेका छन् ।
त्यस्तै, सञ्चार, आन्तरिक सुरक्षा कार्य, खानेपानीको सञ्चालन र वितरण, पर्यटन आवास, मोटेल, होटेल, रेस्टुरेन्ट र रिसोर्टसम्बन्धी सेवा, पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्यास) को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवा, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी (एम्बुलेन्स) सेवा जस्ता सेवाहरू, औषधि निर्माण तथा बिक्री–वितरणसम्बन्धी सेवा, फोहोरमैला संकलन, ढुवानी, प्रसोधन, विसर्जन स्थान निर्माण, पूर्वाधार निर्माण र संकलन स्थल एवं व्यवस्थापन क्षेत्र सम्बन्धित सेवा, बैकिङ, बीमा, विद्युत् र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू (खाद्यान्न, दाल, चामल, नुन, तेलको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवालाई निषेधित क्षेत्रभित्र राखिएको थियो ।
सरकारले क्षेत्र बढाएर २५ क्षेत्र कायम गरेपछि कोभिड नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक सामग्रीका रूपमा रहेको मास्क र सेनिटाइटरलगायतका सामग्रीलाई बन्दको समयमा ढुवानी र बिक्री–वितरण गर्न खुला गरिएको छ ।