केन्द्र र प्रदेश कानुनको अभावमा स्थानीय तह अप्ठेरोमा

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।

केन्द्र र प्रदेशको कानुनको अभावमा स्थानीय तहले स्वयं कानुन बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्न सहज नभएको सरोकारवालाले बताएका छन् । झण्डै पाँच वर्षको अनुभवको निचोड निकाल्दै स्थानीय तहका पदाधिकारीले संघ र प्रदेशको अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरी कानुन नबनाएकाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा त्यसको कार्यान्वयनमा अनेक समस्या देखिएको बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य पनि दोहोरो अधिकार, एउटै प्रकृतिका कार्य स्थानीय तहले पनि गर्ने र संघले पनि गर्दा अनेक त्यसले समस्या खडा गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘कामपिच्छे कानुन बनाउनुपर्ने र बनाएका कानुन पनि संघका अन्य ऐनसँग बाझिने हो कि भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छ ।’

संविधान र स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले बनाउने कानुन प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने भनिएको छ । अहिलेसम्म संघीय कानुन नबनेकाले प्रदेश कानुन बन्न सकेको छैन । यसले गर्दा स्थानीय तहलाई आफ्नो एकल अधिकार सूची र साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको हो । सांसद विकास कोषमार्फत हुने विकास निर्माण र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गर्ने विकास निर्माण दोहोरिने गरेकाले काठमाडांैं उपत्यकाका मेयर फोरमले प्राधिकरण खारेज गर्ने माग गरिरहेको मेयर शाक्यले बताउनुभयो ।

उहाँले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका सबैलाई निर्देशित गर्ने कानुन एउटै रहेकाले महानगरपालिकालाई निर्देशित गर्ने कानुन अलग हुनुुपर्नेमा जोड दिँदै मेयर शाक्यले भन्नुभयो– ‘अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय तहलाई निर्देशित गरेको छ । काम गर्दै जाने स्थानीय तहको प्रकृृति र विशेषताअनुसार ऐन छुट्टै बनाउनुपर्छ ।’

मेयर शाक्यका अनुसार महानगरपालिकाले हालसम्म २७ वटा ऐन, ५ वटा नियम, ४ वटा निर्देशिका, २० वटा कार्यविधि, ३ वटा मापदण्ड र एउटा मार्गदर्शन÷निर्देशन गरी ६० वटा कानुन तर्जुमा गरी जारी गरेको छ । त्यस्तै, ४० वटा राजपत्र र एउटा ऐन संग्रह प्रकाशन भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची संविधानको अनुसूची–९ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा सहकारी, स्वास्थ्य, कृषि, वन जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, पुरातात्विक, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी जस्ता विषयहरू समेटिएका छन् । सोही विषय कुनै न कुनै रूपमा वा शब्द घुमाएर अनुसूची–५ को स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा पनि राखिएको छ । स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा सहकारी, आधारभूत स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, ललितकला संरक्षण र विकासलगायत समावेश छन् ।

संविधानको भाग–५ को धारा ५७ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको प्रयोग गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । त्यसै गरी, सो धाराको उपदफा ७ मा गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र प्रदेश कानुनसंग बाझिएमा बाँझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने भनिएको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख मुना अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो– ‘अधिकार प्रयोग गर्न कानुन बनाउनुपर्ने र कानुन बनाउँदा भोलि प्रदेशले बनाउने कानुनसंग बाझिने हो कि भन्ने चिन्ता छ । अझैसम्म प्रदेश कानुन बनेको छैन ।’

कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख सरस्वती खड्का भन्नुहुन्छ– ‘स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरू साझा अधिकारमा पनि उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा कुन विषय स्थानीय एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ, कुन विषय प्रदेश र केन्द्रको हो भनेर छुट्टयाउन गाह्रो छ ।’ यद्यपि कीर्तिपुर नगरपालिकाले अहिलेसम्म कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा ऐन, सहकारी ऐन २०७४, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्वन्धी) ऐन, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐनलगायत नियमावली र कार्यविधि गरी २५ भन्दा बढी ऐन र नियमावली बनाइसकेको छ ।

नगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा काम गरेको अनुभवले संघ र प्रदेशले कानुन नबनाएसम्म स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार पूर्ण उपभोग गर्न नसक्ने धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक व्याञ्जुले बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहसँग बाझिने ती कानुन खारेज नभएसम्म संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको स्थानीय तह सर्वसाधारणले व्यवहारमा नपाउने दाबी गर्नुभयो ।

नेपालले प्रयोग गरिरहेको संघीयता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिएको छ । यसले केन्द्रको असर प्रदेश र प्रदेशको असर स्थानीय तहलाई परेको छ । यस्तो अवस्थाका बीचबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई चलायनमान बनाउनुपरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी बताउनुहुन्छ । उहाँले मन्त्रालयले नमुना कानुनहरू बनाएर पठाएको र त्यसलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सक्ने बताउनुभयो ।